काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएका जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो, बन्धकी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
नियमावली कार्यान्वयनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नागरिकको मौलिक हक विपरीत हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले वर्गीकरण नगरिएको जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय किन गरियो भन्नेबारेमा १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
