काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सरकारी सेवामा इन्टर्नको प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ।
शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म इन्टर्नलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।यसअघि शिक्षामन्त्री रहेकी सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयमै इन्टर्नको व्यवस्था गर्दै इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएकी थिइन्।
त्यसैगरी, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने उल्लेख नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। सरकारले “कमाउँदै पढ्ने” नीति लागू गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। सो नीतिअनुसार विद्यार्थीहरूले हप्तामा अधिकतम २० घण्टा काम गर्न सक्ने र त्यसको लागि न्यूनतम ज्याला निश्चित गरिने व्यवस्था गरिनेछ।
