काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षा समितिले सहमति जुटाएको छ। विवादित रहेको निजी विद्यालय सञ्चालन र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) सम्बन्धी विषयमा दुई दिनको छलफलपछि सर्वसम्मत निर्णय गरिएको हो।
सहमति अनुसार निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामुखी बनाइनेछ। यस्तै, सामुदायिक तथा निजी दुवै विद्यालयमा ईसीडी दुई वर्षे बनाइनेछ। ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत तहको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
बाल सहजकर्ताका रूपमा नियुक्ति पाउन कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूलाई सुविधा स्थानीय कानुनअनुसार सुनिश्चित गरिनेछ।
बाल सहजकर्ताको परिभाषा सम्बन्धमा केही सांसदहरूले असहमति जनाउँदै ‘बाल शिक्षक’ भन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
विधेयक पारितका लागि शिक्षा समितिको बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ। त्यसपछि असार १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेश गरिने तयारी छ।
