काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘खैरो सूची’बाट ‘कालो सूची’मा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिंग) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। उनले २०८१ फागुनदेखि नेपाल खैरो सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल सुधारका कदम नचाले मुलुक कालो सूचीमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिए।
‘मुलुक २०८१ फागुनदेखि खैरो सूचीमा छ। अहिले तदारुकताका साथ हामीले काम गर्न सकेनौं भने हामी कालो सूचीतिर झर्दैछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘कालो सूचीमा झर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसँगको हाम्रो सम्पूर्ण वित्तीय सम्बन्धहरू टुट्नु हो।’
मन्त्री वाग्लेले नेपाल कालो सूचीमा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको छवि सोमालिया र हाइटी जस्ता देशको दर्जामा पुग्ने बताए। उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन सुशासन, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।
‘रेमिट्यान्समा आश्रित देशमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, हाम्रो साखलाई माथि उकास्नु छ,’ उनले थपे, ‘तर सुशासनका नियमित कर्महरूमा चुक्दा हामी हाइटी र सोमालिया जस्ता मुलुकहरूको दर्जामा झर्ने जोखिम प्रबल हुँदै गएको छ। २०८१ फागुनदेखिको यो कलंकलाई हामी मेटाउन खोज्दैछौं।’
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुक खैरो सूचीमा परेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्ने र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निर्मम भएर लागेको दाबी गरे। सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
