इतिहासका सबै युद्ध धर्मका कारण भएका होइनन्। जब धर्मलाई राजनीतिक शक्ति, जातीय पहिचान, राष्ट्रवाद वा बाह्य स्वार्थसँग मिसाइन्छ, त्यसको मूल्य केवल एउटा समुदायले होइन, पूरै देशले चुकाउनुपर्छ।
पछिल्ला ८० वर्षमा भएका धेरै गृहयुद्ध र साम्प्रदायिक हिंसामा लाखौं मानिस मारिए, करोडौं विस्थापित भए, खर्बौं आर्थिक क्षति भयो र कतिपय देश अझै पनि त्यसको असरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
धार्मिक पहिचानमाथि आधारित ध्रुवीकरणले राज्यका संस्थामाथिको विश्वास कमजोर पार्ने, हिंसा बढाउने र दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर असर पार्ने देखाएका छन्।
धर्म स्वयं युद्धको कारण कम, तर राजनीतिले धर्मलाई विभाजनको औजार बनाएपछि द्वन्द्व झन् विनाशकारी बन्ने गर्छ।
भारत विभाजन
सन् १९४७ मा बेलायती शासन अन्त्यसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टाछुट्टै राष्ट्र बने। विभाजन राजनीतिक निर्णय थियो, तर त्यसपछि हिन्दु, मुस्लिम र सिख समुदायबीच फैलिएको हिंसाले दक्षिण एशियाको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट निम्त्यायो।
इतिहासकारहरूको अनुमान अनुसार झन्डै २० लाखसम्म मानिसको मृत्यु भयो। करिब डेढ करोड मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भए। इतिहासमा यसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आकस्मिक जनस्थानान्तरणमध्ये एक मानिन्छ।
हिंसाको स्वरूप अत्यन्त क्रूर थियो। रेलहरू शवले भरिएर सीमापार पुगेका घटना, गाउँ नै खाली भएका, महिलामाथि व्यापक यौन हिंसा तथा सम्पूर्ण समुदाय विस्थापित भएका विवरणहरू आज पनि विभाजनका दस्तावेजमा सुरक्षित छन्।
धेरै अनुसन्धानकर्ताका अनुसार विभाजनको मूल कारण धर्म मात्र थिएन। औपनिवेशिक शासनको हतार, कमजोर सुरक्षा तयारी, राजनीतिक अविश्वास र धार्मिक ध्रुवीकरण एकैसाथ मिसिँदा हिंसा नियन्त्रणबाहिर गएको थियो।
लेबनान
आजको पुस्ताले आर्थिक संकटग्रस्त लेबनान देख्छ। तर १९७० को दशकसम्म राजधानी बेरुतलाई ‘मध्यपूर्वको पेरिस’ भनेर चिनिन्थ्यो।
लेबनानमा क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम र ड्रुज समुदायबीच राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटको प्रणाली थियो। तर समयसँगै जनसांख्यिक परिवर्तन, प्यालेस्टिनी शरणार्थीको आगमन, क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष र धार्मिक प्रतिनिधित्वको विवादले तनाव बढ्दै गयो।
सन् १९७५ देखि १९९० सम्म चलेको गृहयुद्धमा करिब १ लाख ५० हजार मानिस मारिए, १७ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भए र झण्डै १० लाख नागरिक विस्थापित भए। त्यसबेला लेबनानको कुल जनसंख्याको करिब एक चौथाइले घर छोड्नुपरेको थियो।
विश्व बैंक र विभिन्न आर्थिक अध्ययनअनुसार गृहयुद्धले देशको पूर्वाधार, बैंकिङ प्रणाली, पर्यटन र लगानीलाई दशकौं पछाडि धकेल्यो।
उक्त युद्ध समाप्त भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि लेबनानको राजनीतिक संरचना अझै धार्मिक कोटाअनुसार चल्ने भएकाले बारम्बार राजनीतिक संकट दोहोरिने गरेको छ।
बोस्निया र पूर्व युगोस्लाभिया
पूर्व युगोस्लाभिया समाजवादी शासनमा लामो समयसम्म एउटै देश थियो। तर सोभियत संघ विघटनपछिको राष्ट्रवादसँगै धार्मिक पहिचान पनि राजनीतिक हतियार बन्न पुग्यो।
सर्बहरू मुख्यतः अर्थोडक्स क्रिश्चियन, क्रोएटहरू क्याथोलिक र बोस्नियाकहरू मुस्लिम समुदायका थिए। यही धार्मिक तथा जातीय पहिचान युद्धको क्रममा तीव्र रूपमा ध्रुवीकृत भयो।
१९९२-१९९५ को बोस्निया युद्धमा १ लाखभन्दा बढी मानिस मारिए भने २० लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए।
युद्धकै क्रममा भएको स्रेब्रेनेत्सा नरसंहारमा करिब ८ हजारभन्दा बढी बोस्नियाक मुस्लिम पुरुष र किशोरको हत्या गरिएको थियो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहार मानेको छ।
हालै प्रकाशित आर्थिक अनुसन्धानले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति आय दीर्घकालमा झन्डै ३८ प्रतिशतसम्म घटेको देखाएको छ।
इराक
इराकमा सुन्नी र शिया मुस्लिम समुदायबीचको सम्बन्ध दशकौँदेखि राजनीतिक सन्तुलनको विषय थियो। तर सन् २००३ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि सद्दाम हुसेनको शासन पतन हुँदा राज्य संरचना कमजोर बन्यो। त्यसपछि सत्ता पुनर्संरचना, सुरक्षा संयन्त्रको विघटन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले सम्प्रदायिक तनावलाई हिंसामा परिणत गर्यो।
सन् २००६-२००८ बीच सुन्नी-शिया हिंसाले गृहयुद्धको रूप लियो। त्यसपछि आईएसआईएसको उदयले परिस्थिति झन् जटिल बनायो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २००३ यता २ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ।
सन् २०१४ मा आईएसआईएसको विस्तारपछि मात्रै ३० लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका थिए।
राष्ट्रसंघका अनुसार युद्धका कारण लाखौं इराकी शरणार्थी बने र धेरै वर्षसम्म आफ्नै देशभित्र विस्थापित अवस्थामा बस्न बाध्य भए।
विश्व बैंकका अनुसार युद्धले इराकको पूर्वाधार, तेल उद्योगबाहेकका आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्यायो। पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं डलर आवश्यक परेको विश्व बैंकले जनाएको थियो।
सिरिया
सन् २०११ मा लोकतान्त्रिक सुधारको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन चाँडै गृहयुद्धमा बदलियो। प्रारम्भिक आन्दोलन राजनीतिक भए पनि पछि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय, विद्रोही समूह, चरमपन्थी संगठन तथा विदेशी शक्तिहरू युद्धमा संलग्न भएपछि द्वन्द्व अत्यन्त जटिल बन्यो।
राष्ट्रपति बशर अल-असदको सरकार अलावी समुदायसँग जोडिएको मानिन्छ भने विद्रोही समूहमा अधिकांश सुन्नी समुदायका लडाकु थिए। यद्यपि युद्धलाई केवल धार्मिक संघर्ष भन्न इतिहासकारहरूले अस्वीकार गर्छन्स यसमा भू-राजनीति, सत्ता संघर्ष, विदेशी हस्तक्षेप र चरमपन्थ सबै मिसिएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरूका अनुसार ४ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ भने ६० लाखभन्दा बढी सिरियाली शरणार्थी विदेश पुगेका छन्। ७० लाखभन्दा बढी मानिस आफ्नै देशभित्र विस्थापित छन्। सिरियाको आधाभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै समयमा घर छोड्न बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ।
सिरियाको जीडीपी आधाभन्दा बढी घटेको छ। विद्यालय, अस्पताल, सडक र विद्युत् पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा नष्ट भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सयौं अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
म्यानमार
म्यानमारमा रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदाय दशकौँदेखि नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको थियो। सन् २०१७ मा राखाइन राज्यमा भएको सैन्य कारबाहीपछि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी संकटमध्ये एक उत्पन्न भयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यसबाट १३ लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या हाल बंगलादेशसहित विभिन्न देशमा शरणार्थीका रूपमा रहेका छन्। ३८ लाखभन्दा बढी मानिस म्यानमारभित्र आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। २०२१ को सैनिक कूपछि विस्थापन झन् बढेको छ।
नाइजेरिया
अफ्रिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश नाइजेरियामा उत्तरतर्फ मुस्लिम र दक्षिणतर्फ क्रिश्चियन समुदायको बाहुल्य छ। लामो समयदेखि आर्थिक असमानता, गरिबी, कमजोर शासन र धार्मिक चरमपन्थले यहाँ हिंसालाई बढावा दिएको छ।
सन् २००९ पछि बोको हराम को उदयले अवस्था झन् जटिल बनाएको छ। बोको हरामसँग सम्बन्धित हिंसामा ३५ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। २५ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्। लाखौं मानिस खाद्य संकटको जोखिममा परेका छन्।
श्रीलंका
नेपालको छिमेकी श्रीलंकालाई धेरैले बौद्ध बहुल मुलुकका रूपमा चिन्छन्। तर त्यहाँको तीन दशक लामो गृहयुद्धलाई केवल धार्मिक युद्ध भन्न मिल्दैन।
द्वन्द्वको मूल केन्द्र सिंहली र तमिल समुदायबीचको जातीय तथा राजनीतिक विवाद थियो। सिंहली समुदाय मुख्यतः बौद्ध धर्मावलम्बी थिए भने अधिकांश तमिल हिन्दू थिए। धार्मिक पहिचान जातीय पहिचानसँग जोडिएकाले द्वन्द्व झन् गहिरो बन्दै गयो।
सन् १९८३ देखि २००९ सम्म चलेको गृहयुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्रतिवेदन र अनुसन्धानहरूअनुसार ८० हजारदेखि १ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। अन्तिम चरणमा मात्रै ३ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिक विस्थापित भएका थिए। युद्धका कारण लाखौं मानिसले रोजगारी, शिक्षा र आधारभूत सेवा गुमाए।
युद्ध समाप्त भए पनि मेलमिलाप, संक्रमणकालीन न्याय र अल्पसंख्यक अधिकारका प्रश्न आज पनि श्रीलंकाको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेका छन्।
उत्तरी आयरल्यान्ड
विश्वमा धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको अर्को चर्चित द्वन्द्व उत्तरी आयरल्यान्ड हो।
सन् १९६० को दशकको अन्त्यदेखि १९९८ सम्म चलेको ‘द ट्रबल्स’ मा क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट समुदायबीच हिंसा भयो। यस अवधिमा ३,५०० भन्दा बढी मानिस मारिए भने ४७ हजारभन्दा बढी घाइते भए र हजारौं बम विस्फोट र हिंसात्मक घटना भए।
सन् १९९८ को ‘गुड फ्राइडे एग्रिमेन्ट’ पछि राजनीतिक सम्झौतामार्फत हिंसा उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। यो उदाहरणले दशकौँको हिंसा पनि संवाद, शक्ति बाँडफाँट र समावेशी राजनीतिक संरचनामार्फत कम गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ।
धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक शत्रुतामाथि अध्ययन गर्दै आएको प्यु रिसर्च सेन्टरले १९८ देश तथा भूभागको विश्लेषणमा धर्मसँग सम्बन्धित सरकारी प्रतिबन्ध र सामाजिक शत्रुता मापन गर्दै आएको छ।
सन् २०२३ को अध्ययनअनुसार ५८ देशमा धर्मसम्बन्धी सरकारी प्रतिबन्धको स्तर ‘उच्च’ वा ‘अत्याधिक उच्च’ थियो। ४३ देशमा धर्मसँग सम्बन्धित सामाजिक शत्रुता उच्च वा अत्याधिक उच्च स्तरमा पुगेको थियो। सरकारी प्रतिबन्धको विश्वव्यापी औसत सूचकांक सन् २००७ को १.८ बाट बढेर ३.० पुगेको छ। सामाजिक शत्रुता मध्यपूर्व-उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च देखिएको छ।
प्युका अनुसार धार्मिक शत्रुतामा केवल हिंसा मात्र नभएर भीडद्वारा आक्रमण, धार्मिक स्थलमा हमला, घृणात्मक अभिव्यक्ति, आतंकवादी गतिविधि तथा धार्मिक पहिचानका आधारमा हुने उत्पीडन पनि समावेश हुन्छ।
धर्म र हिंसाबीचको सम्बन्धबारे धेरै अनुसन्धान भएका छन्। सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘सेग्रिगेसन ईन रिलिज्यस नेटवर्क’ नामक अनुसन्धानले विभिन्न धार्मिक समुदायबीचको सामाजिक सम्पर्क कम हुँदा अविश्वास र ध्रुवीकरण बढ्ने सम्भावना रहने देखाएको छ। अध्ययनले विभिन्न धर्मका मानिसबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बढ्दा सामाजिक सद्भाव बलियो बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपालका लागि सिकाइ
नेपाल विश्वका धार्मिक रूपमा विविधता भएको सहिष्णु समाजमध्ये एक मानिन्छ। संविधानले धर्म स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ र विभिन्न समुदायका चाडपर्व साझा रूपमा मनाउने सामाजिक परम्परा पनि बलियो छ।
भारत विभाजनदेखि लेबनान, बोस्निया, इराक, सिरिया, म्यानमार, नाइजेरिया, श्रीलंका र उत्तरी आयरल्यान्डसम्मका अनुभवले धार्मिक पहिचानलाई जब राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिन्छ, त्यसको मूल्य पूरै समाजले चुकाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
त्यसैले विश्वका यी घटनाहरूबाट पाठ धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको नैतिक आवश्यकता मात्र होइन, दीर्घकालीन शान्ति र विकासको आधार पनि भन्ने विर्सनुहुन्न। यही सद्धभाव नै सहिष्णु नेपाली समाजको पहिचान समेत हो।
(एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
