काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैधरूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति तथा आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई आर्थिक विकासको अभिन्न साझेदारका रूपमा हेर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै सहभागी कम्पनीहरूलाई केवल व्यवसायिक संस्था वा करदाताका रूपमा मात्र नभई ठूलो लगानीकर्ता, रोजगारदाता र राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा चित्रित गरे।
उनका अनुसार नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, एउटा नीति वा एउटै संस्थाको प्रयासबाट सम्भव छैन। सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले आर्थिक विकासका लागि ‘होल अफ द नेशन’ अर्थात् एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनर्लगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताए।
उनका अनुसार उद्योगले कमाएको नाफा पुनः लगानी हुँदा उत्पादन विस्तार हुन्छ। उत्पादन बढेसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारीबाट नागरिकको आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढेपछि बजार विस्तार हुन्छ र अन्ततः त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको राजस्वमा समेत पर्छ।
यसकारण सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध एकअर्काको हितसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा परिपूरक रहेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको समग्र आर्थिक सफलताको आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीलाई नेपालमा थप लगानी गर्न, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादन तथा प्रविधि भित्र्याउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीले ठूलो लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य रहेको र राज्य सहयोगी साझेदारका रूपमा उभिएको अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने बताए।
उनले लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण हुन नसके ठूलो तथा दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन कठिन हुने धारणा राख्दै सरकारले विगतका समस्या सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि बजेटमार्फत विभिन्न छुट तथा सुविधा घोषणा गरेको पनि स्मरण गराए।
छलफललाई औपचारिक भेटघाटमा सीमित नगरी लगानीकर्ताका वास्तविक समस्या र अनुभव बुझ्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्दा भोगिरहेका समस्या तथा सरकारी सहजीकरण आवश्यक पर्ने विषयबारे स्पष्ट सुझाव दिन आग्रह गरे।
विशेषगरी कर प्रशासन, जग्गा प्राप्ति, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार तथा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका अवरोधबारे व्यवसायीहरूको प्रत्यक्ष अनुभव र सुझाव अर्थमन्त्रीले मागेका थिए।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बजेटमार्फत उपलब्ध गराइएका सुविधा, नेपालमा लगानी विस्तारका सम्भावना, रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाँदा देखिने कठिनाइबारे सरकारलाई जानकारी गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्रीले प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रमुख सुधार पहिचान गरी ठोस कार्यसूची अर्थात् ‘एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्। यसबाट निजी क्षेत्रले उठाएका समस्यालाई नीतिगत प्राथमिकतासहित सम्बोधन गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा कम्पनी प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानी गर्दा सामना गर्नुपरेका अवरोध, नीतिगत अस्पष्टता तथा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रबारे अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिएका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनले वैध लगानी र व्यवसायिक गतिविधिका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरे।
यो छलफल अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा निजी क्षेत्र तथा प्रमुख आर्थिक सरोकारवालासँग गर्दै आएको परामर्श शृङ्खलाकै निरन्तरता हो। यसअघि उनले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिरहेका ३३ औद्योगिक घरानाका प्रतिनिधि तथा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्।
यसपटकको छलफलमा नेपालमा लगानी गरेका ठूला बहुराष्ट्रिय तथा अन्य ठूला करदाता कम्पनीका उच्चपदस्थ स्वदेशी तथा विदेशी साझेदार प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी कम्पनी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल (तराई), युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स (नेपाल), पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोर्खा लाहारी, ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी, न्यू होप एग्रो बिजनेस नेपाल, नेपाल वेलहोप एग्रिटेक, वरुण बेभरेज नेपाल, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी तथा बर्जर जेन्सन एन्ड निकोल्सन नेपालका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
