समुद्री साझा क्षेत्रको सुरक्षा

भारतको समुद्री परम्परा विश्वकै सबैभन्दा पुरानोमध्ये एक हो, जसको निरन्तरता नवपाषाण युग (ईसापूर्व ९औँ सहस्राब्दी) देखि नै अतुलनीय रहेको छ। भारतको पूर्वी तटस्थित ओडिसा राज्यको नवपाषाणकालीन स्थल ‘गोलबाई सासन’ मा जहाज निर्माण र समुद्री यात्राका अमूल्य पुरातात्विक प्रमाणहरू भेटिएका छन्।

सिन्धु-सरस्वती युग (ईसापूर्व ३३००–१३००) सम्म आइपुग्दा भारतले समुद्री व्यापारमा आधारित एउटा परिपक्व परम्परा विकसित गरिसकेको थियो। ईसापूर्व २३०० तिर निर्मित गुजरातको प्राचीन लोथल बन्दरगाह समुद्री पूर्वाधारको उत्कृष्ट नमुना हो। त्यहाँ जहाजहरूका लागि डक (Dock), टाइडल लक (Tidal locks) र जेट्टीहरूको व्यवस्था थियो। यस्ता परिष्कृत व्यापारिक सञ्जाल र पूर्वाधारले भारतलाई तत्कालीन मेसोपोटामिया, इजिप्ट र चीनका सभ्यताहरूसँग जोडेको थियो।

वैदिक कालका ग्रन्थ र पुरातात्विक प्रमाणहरूले तटीय माछापालन र वाणिज्यका लागि प्रारम्भिक डुङ्गा निर्माण हुने गरेको सङ्केत गर्छन्। ऋग्वेदमा ‘शतअरित्रा’ (Sataritara) अर्थात् सयवटा चल्का (ओयार) भएको जहाजको उल्लेख छ। यही समुद्री परम्पराले मानचित्रकला (Cartography) र मनसुनमा आधारित नौकायनको अध्ययन गर्न तथा दिशा निर्देशका लागि ताराहरूको प्रयोग गर्न सिकाएको थियो।

मौर्य साम्राज्य (ईसापूर्व ३२४–१८७) को समयमा यो समृद्ध समुद्री परम्परा थप सुदृढ भयो। मौर्यहरूले ‘जलमार्ग र नौवहन विभाग’ स्थापना गरी समुद्री प्रशासनलाई संस्थागत गरे। यसको नेतृत्व ‘नवाध्यक्ष’ (जहाजहरूको महानिरीक्षक) ले गर्थे, जसले जहाज निर्माण, समुद्री व्यापार र बन्दरगाह सञ्चालनको नियमन गर्थे। प्राचीन भारतका महान् रणनीतिक विचारक कौटिल्यले ‘अर्थशास्त्र’ मा समुद्री मामिलामा एउटा छुट्टै अध्याय लेखेका छन्, जसले यसको रणनीतिक महत्त्वलाई दर्शाउँछ। मौर्योत्तर कालका रोमन अभिलेखहरूले दक्षिण भारतका बन्दरगाहहरूसँगको व्यापक व्यापारलाई पुष्टि गर्छन्। इजिप्टको लक्सरस्थित ‘भ्याली अफ द किंग्स’ का चिहानहरूभित्र पहिलो र तेस्रो शताब्दीका तमिल-ब्राह्मी, संस्कृत र प्राकृत भाषाका करिब ३० वटा शिलालेखहरू फेला परेका छन्। भारतीय व्यापारीहरूले त्यहाँ चिनोस्वरूप ‘ग्राफिटी’ (रेखाचित्र) छोडेका थिए। दक्षिण भारतका विभिन्न स्थानहरूमा रोमन सुनका सिक्काहरूको भण्डार फेला पर्नुले तत्कालीन व्यापारिक सम्बन्धको गहिराइ पुष्टि गर्छ।

मुस्लिम आक्रमणकारीहरूद्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनतले ठूला समुद्री अभियानभन्दा पनि नदीजन्य युद्ध र तटीय सुरक्षाका लागि सीमित नौसेना राखेका थिए। मुगल शासकहरूले पनि मुख्यतया सुरक्षा र जमिनमा आधारित सेनालाई सहयोग पुर्‍याउन मात्र नौसेना कायम राखे। उनीहरूको ध्यान साम्राज्य विस्तारका लागि आन्तरिक भू-भागमै केन्द्रित रह्यो।

१३औँ शताब्दीको दौरान पूर्वी भारतको पाल साम्राज्य र दक्षिण भारतको चोल साम्राज्यको समयमा भारतको समुद्री शक्ति र वाणिज्य उत्कर्षमा पुग्यो। चोल राजवंश (९औँ–१३औँ शताब्दी) अन्तर्गत विशाल जहाजका बेडाहरू श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र इन्डोनेसियाको श्रीविजय साम्राज्यका बन्दरगाहहरूसम्म पुगेका थिए, जसले दक्षिण-पूर्वी एसियामा भारतीय धर्म र संस्कृतिको प्रभाव विस्तार गर्‍यो।

युरोपेलीहरूको आगमनसँगै भारतको समुद्री नियन्त्रण र वाणिज्य कमजोर हुन पुग्यो। बेलायती औपनिवेशिक शासनका बाबजुद भारतले आफ्नो जहाज निर्माणको परम्परालाई भने जीवितै राख्यो। १९औँ शताब्दीसम्ममा बेलायतीहरूले बम्बे (मुम्बई) र कलकत्ता (कोलकाता) जस्ता प्रमुख बन्दरगाहहरू नियन्त्रण गर्दै समुद्री व्यापारमा एकाधिकार जमाए। भारत जनशक्ति र कच्चा पदार्थको स्रोत मात्र बन्यो। रोयल इन्डियन मरिन (१८९२) र रोयल इन्डियन नेभी (१९३४) को विकास भयो, जसमा भारतीय नाविकहरूले नौसेना र व्यापारिक जहाज दुवैमा काम गर्थे।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा भारतले ७,५१७ किलोमिटर लामो तटरेखा, १,२८० टापुहरू र १४,५०० किलोमिटर सम्भावित जलमार्गको रक्षा गर्न केवल ३३ वटा जहाज र ५३८ नौसेना अधिकारीहरू पाएको थियो। भारतको भौगोलिक अवस्थितिले यसलाई हिन्द महासागरका प्रमुख समुद्री सञ्चार मार्गहरू (SLOCs) को केन्द्रमा राख्छ। सुरुवाती वर्षहरूमा सीमित समुद्री क्षमताका कारण भारतले ध्रुवीय विश्व राजनीतिबाट टाढै रहँदै हिन्द महासागरलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ बनाउने अवधारणालाई अघि बढायो। स्वतन्त्रतापछि भारतले तटीय रक्षा र रजौटाहरूको एकीकरणलाई प्राथमिकता दियो।

सन् १९४८, १९६२ र १९६५ को स्थल युद्धहरूको भारका कारण भारतले नौसेनाको खर्च कटौती गर्दै सेना र वायुसेनामा स्रोतहरू केन्द्रित गर्न बाध्य भयो। पछि भारतले बिस्तारै आफ्नो समुद्री क्षेत्र र जहाज निर्माण उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न थाल्यो। भारतको अर्थतन्त्र सबल भएसँगै नौसेना र बन्दरगाहहरूको विकासका लागि थप स्रोतहरू उपलब्ध गराइयो।

१९९० को दशकसम्म आइपुग्दा भारतीय नौसेना संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापना, इराक युद्धका बेला भारतीयहरूको उद्धार र अरब सागरमा समुद्री डकैती विरुद्धका अभियानहरूमा सक्रिय भयो। समुद्री साझा क्षेत्र (Maritime Commons) लाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ समुद्री सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहयोग पुर्‍याउन नौसेनाको ‘ब्लु-वाटर’ (गहिरो समुद्री) क्षमता विस्तार गरियो।

वर्तमानमा समुद्री क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, समुद्री सतहमा वृद्धि, अवैध बसाइँसराइ, मानव तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध माछापालन, प्रदूषण र समुद्रको पिँधमा गरिने उत्खनन जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।

रणनीतिक प्रभावका कारण भारतले आफ्नो समुद्री रणनीतिलाई यसरी निर्देशित गरेको छ कि यसले भारतको करिब ९०% समुद्री व्यापारलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। इरानको पछिल्लो तनावले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्ग (हर्मुज) लाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयासलाई उजागर गरेको छ, जुन ‘समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि’ (UNCLOS) को उल्लङ्घन हो।

विश्वव्यापी ढुवानी उद्योगका करिब एक-तिहाइ नाविकहरू भारतीय छन्। हर्मुज र बाब-अल-मन्दब क्षेत्रमा भएका आक्रमणहरूमा कतिपयले ज्यान समेत गुमाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न कूटनीति र संवादका साथै एउटा शक्तिशाली नौसेनाको आवश्यकता छ, जसले विश्वमा एक सहयोगी भू-राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्न सकोस्।

भारतको स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमतालाई तीव्र रूपमा बढाइएको छ। भारतको समुद्री रणनीति हिन्द महासागर क्षेत्र (IOR) मा केन्द्रित छ, जुन विश्वव्यापी व्यापारका लागि मेरुदण्ड मानिन्छ। यहाँबाट विश्वको दुई-तिहाइ तेल ढुवानी, एक-तिहाइ बल्क कार्गो र आधा कन्टेनर ट्राफिक ओहोरदोहोर गर्छ। यस क्षेत्रका ४० वटा तटीय राष्ट्रहरूमा विश्वको करिब ४०% जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन्। यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भए तापनि यसको निगरानी गर्ने सुरक्षा संरचनाहरू सीमित छन्। नौसेनाका जहाजहरू नियमविपरीत चल्ने व्यापारिक जहाजहरू विरुद्ध कारबाही गर्न कतिपय कानुनी प्रतिबन्धहरूले बाँधिएका हुन्छन्।

सन् २०१५ मा भारतले ‘सागर’ (SAGAR – Security And Growth for All in the Region) को नीति अपनायो। यसले हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको भूमिकालाई ‘नेट सुरक्षा प्रदायक’ र मानवीय विपद्मा ‘प्रथम उद्धारकर्ता’ को रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भारत ‘सागर’ बाट अगाडि बढेर अब ‘महासागर’ (MAHASAGAR) तर्फ लागेको छ, जसले समुद्री सुरक्षालाई आर्थिक कूटनीति, प्राविधिक जडान, वातावरणीय दिगोपन र समुद्री क्षेत्रको सूचना प्रवाहसँग जोड्दछ।

‘महासागर’ को लक्ष्य इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा प्राविधिक जडान विस्तार गर्ने, संयुक्त नौसेना अभ्यास गर्ने, तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने र समुद्री विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने हो। यी नीतिहरूलाई ‘सागरमाला’ परियोजनाले सहयोग गर्दछ, जसले बन्दरगाहको आधुनिकीकरण, औद्योगिक वृद्धि र दिगो तटीय विकासका लागि काम गर्दछ।

समुद्री साझा क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न भारतले २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लीट रिभ्यु (४८ नौसेना सहभागी) र २०२४ मा ‘मिलन’ (MILAN) अभ्यास (४७ राष्ट्र सहभागी) आयोजना गर्‍यो। हिन्द महासागर क्षेत्रको निगरानी ‘इन्फर्मेसन फ्युजन सेन्टर’ (IFC) द्वारा गरिन्छ। २८ साझेदार राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू हिन्द महासागरमा हुने अवैध गतिविधिहरू ट्र्याक गर्न भारतसँग सहकार्य गरिरहेका छन्।

भारतीय नौसेनाले ‘क्वाड’ (QUAD) साझेदार देशहरू (अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका) सँगको वार्षिक ‘मालाबार अभ्यास’ मार्फत आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसबाहेक सुनामी र भूकम्प जस्ता विपद्का बेला मानवीय सहायता र उद्धार (HADR) कार्यमा पनि भारतीय नौसेना अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ।

हिन्द महासागर क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। द्वन्द्व टार्न भारतले “स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित हिन्द महासागर” को वकालत गर्दै आएको छ, जुन UNCLOS को मर्म अनुरूप छ।

हाल सैन्य हमलाका कारण हर्मुज जलमार्ग भएर हुने व्यापारिक आवागमन प्रभावित छ। इरानले रणनीतिक ‘चोकपोइन्ट’ लाई अवरुद्ध गर्दा विश्वव्यापी ऊर्जा बजार र अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ। इरान-तनावपछि विश्व शक्तिको समीकरण निर्णायक रूपमा समुद्री क्षेत्रमा सर्ने देखिन्छ। अबको विश्वमा समुद्री मार्गका साथै डिजिटल पूर्वाधार, समुद्रमुनिका केबलहरू र डाटा सेन्टरहरूमाथि नियन्त्रण जमाउने प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

भारतले आफ्नो समुद्री क्षेत्रलाई बलियो बनाउने योजनालाई तीव्रता दिएको छ। विशाल तटरेखा र रणनीतिक अवस्थितिका कारण भारतमाथि सुरक्षा चुनौतीहरू हुनु स्वाभाविक हो। भारतको आधुनिकीकरण अभियान ‘म्यारिटाइम इन्डिया भिजन २०३०’ र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्तिको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो।

भारतले ‘अपरेशन सङ्कल्प’ मार्फत व्यापारिक जहाजहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, अरब सागर र एडेनको खाडीमा निगरानी गर्ने र समुद्री सञ्चार मार्गहरू (SLOC) को रक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ। भारतको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को नीतिले यसलाई कुनै पनि औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनबाट रोक्छ, तर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका देशहरूसँग कूटनीतिक संवाद भने जारी राख्छ।

पूर्वाधारको अभाव र दिगोपनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतले आणविक क्षमतासहितको ‘ब्लु वाटर’ नौसेना निर्माणमा जोड दिइरहेको छ। भारत आगामी २-३ दशकमा विश्वव्यापी समुद्री हब र एक अग्रणी समुद्री शक्तिको रूपमा स्थापित हुँदै समुद्री साझा क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा अग्रसर छ।

(लेखक भारतीय एक सेवानिवृत्त कूटनीतिज्ञ हुन्, जसले विदेश मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा सेवा गरेका थिए। उनले बङ्गलादेशका लागि भारतको उच्चायुक्त र थाइल्याण्डका लागि राजदूतको रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।)