काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको सञ्चालन, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर, पुँजी, सञ्चालकको योग्यता, सेयर कारोबार तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ मा छैटौँ संशोधन गर्दै यस्ता कम्पनीको नियमनलाई थप व्यवस्थित र जोखिम केन्द्रित बनाएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ अनुसार केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिएर हायर पर्चेज कर्जा कारोबार गर्ने कम्पनीमा लागू हुने संशोधित व्यवस्थाले कम्पनीको स्थापना, कारोबार, कर्जा प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय विवरण, सुपरिवेक्षण र इजाजत नवीकरणसम्मका विषयलाई समेटेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। त्यस्ता कम्पनीले सवारीसाधन, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, औजारलगायत वस्तु खरिदका लागि किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। कम्पनीको नाममा अनिवार्य रूपमा ‘हायर पर्चेज’ शब्द समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले तोकिएको समयभित्र आफ्नो नाम संशोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
संशोधनले इजाजतपत्र नवीकरणको अवधिमा भने उल्लेख्य परिवर्तन गरेको छ। यसअघि प्रत्येक दुई वर्षमा इजाजत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा एकपटक नवीकरण गरे पुग्ने भएको छ। नवीकरण शुल्क भने दुई लाख रुपैयाँ नै कायम गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीले भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म २० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सक्नेछन्। असोज मसान्तसम्म पनि प्रक्रिया पूरा नगरेमा इजाजत स्वतः रद्द हुने र सोही कम्पनीलाई पुनः स्वीकृति नदिइने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले छ महिनाभित्र हायर पर्चेज कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा कारोबार सुरु नगरेमा दिइएको स्वीकृति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकले लागतमा आधारित प्रणाली अघि सारेको छ। अब हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आफ्नो ‘कस्ट अफ फन्ड’ अर्थात् कोषको लागतलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। कोषको लागत गणना गर्दा स्वपुँजीको लागत तथा ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ।
कम्पनीले आफूले निर्धारण गरेको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने दर निर्धारण गरेपछि तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा प्रकाशित ब्याजदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी थपघट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले ग्राहकअनुसार मनपरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
कर्जा स्वीकृत गर्दा ग्राहकबाट लिन पाउने सेवा शुल्कमा पनि सीमा तोकिएको छ। कम्पनीले स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम एक प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन सक्नेछ। ग्राहकको आवश्यकताअनुसार अन्य संस्था वा निकायमार्फत सेवा लिनुपरेमा त्यसका लागि लाग्ने वास्तविक लागतभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइनेछ। ढिलो भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट लिइने पेनाल ब्याज वार्षिक दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नपाउने र पेनाल ब्याजमा थप ब्याज लगाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा प्रवाहको सीमामा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। सामान्य हायर पर्चेज कर्जामा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछ। सवारीसाधन खरिदका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–धितो अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि लागू हुनेछ।
त्यसैगरी, एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सकिनेछ। सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई एउटै समूहका रूपमा गणना गर्ने आधारसमेत राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापटी लिन पाउने छैन।
हायर पर्चेज कम्पनीलाई कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्ता कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जाबाहेक अन्य प्रकारको कर्जा प्रवाह वा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत पाउने छैनन्।
कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको जोखिम मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउँदै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकलाई कर्जा दिनुअघि कर्जा सूचना प्रणालीबाट उसको ऋणसम्बन्धी विवरण लिनुपर्नेछ। कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता र सम्भावित जोखिम मूल्यांकनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
प्यानसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य हुनेछ। २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जामा भने प्यान लिनुपर्ने बाध्यता नरहने व्यवस्था गरिएको छ।
हायर पर्चेज कम्पनीले एउटै ब्रान्डका सामान वा सवारीसाधनमा मात्र लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी ब्रान्डबाट उत्पादित सवारीसाधन, मेसिनरी, औजार तथा उपकरणमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यस्तो लगानीसम्बन्धी विवरण आफ्नो वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउन सञ्चित कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तो रकम चुक्ता पुँजीको दोब्बर नपुगेसम्म प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशतका दरले छुट्याउनुपर्नेछ। सञ्चित कोष चुक्ता पुँजीको दोब्बर पुगेपछि भने प्रत्येक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना सञ्चित कोषको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च वा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्जालाई तीन वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। छ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल, छ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। शंकास्पद कर्जामा बाँकी कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीका संस्थापक तथा सञ्चालकको योग्यतामा समेत राष्ट्र बैंकले थप कडाइ गरेको छ। कम्पनी स्थापनाका लागि प्रस्तावित संस्थापक र सञ्चालकले ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण पूरा गर्नुपर्नेछ। यस्तो परीक्षण इजाजत नवीकरणको समयमा समेत लागू हुनेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्ति कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका, भ्रष्टाचार वा ठगीसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका, कालोसूचीमा परेका वा विगतमा राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्म सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी बन्न अयोग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने ठूला सेयरधनीको कारोबार तथा सेयर हस्तान्तरणमा पनि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ। त्यस्ता सेयरधनीले सेयर खरिद, बिक्री वा नामसारी गरेमा १५ दिनभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यस्ता सेयरधनीको मृत्यु वा कानुनी अंशबन्डाका कारण सेयर हस्तान्तरण भएमा पनि प्रक्रिया पूरा गरी हकदार वा इच्छाइएको व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सकिनेछ र त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ। सेयर प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पनि फिट एन्ड प्रपर परीक्षण पूरा गर्नुपर्नेछ।
हायर पर्चेज कम्पनीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनी दायरामा पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। यससँगै कम्पनीहरूले ग्राहक तथा कारोबारसम्बन्धी जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनमा थप नियामकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ।
कम्पनीहरूले पुँजी, आम्दानी, खर्चलगायत कारोबार स्पष्ट देखिने गरी लेखा राख्नुपर्नेछ। प्रचलित लेखा मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। लेखापरीक्षित विवरण सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेस गर्नुका साथै कम्पनी ऐनअनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले कुल कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, ठूला ऋणी, बहु–ब्रान्डमा गरिएको लगानी, वासलात तथा प्रमुख वित्तीय परिसूचकसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।
कार्यालय वा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण गर्नुपरेमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। कम्पनीले सम्पर्क कार्यालय खोलेमा त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्नेछ र वेबसाइटमा कार्यालयको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ। केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशन, परिपत्र तथा नीतिगत व्यवस्था पालना गर्नु कम्पनीहरूको अनिवार्य दायित्व हुनेछ। उल्लंघन भएमा राष्ट्र बैंक ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, कुनै क्षेत्रमा हायर पर्चेज कम्पनीको उपस्थिति अत्यधिक रहेको वा नयाँ कम्पनीको सम्भाव्यता कमजोर देखिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्न सक्नेछ। आवेदनसँग पेस गरिएका विवरण वा कागजात पर्याप्त वा विश्वसनीय नदेखिएमा पनि स्वीकृति रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, संशोधित व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई इजाजत नवीकरणको झन्झटबाट केही राहत दिए पनि कर्जा जोखिम, ब्याजदर पारदर्शिता, पुँजीको सुरक्षा, ठूला सेयरधनीको निगरानी, सञ्चालकको योग्यता र वित्तीय रिपोर्टिङमा थप कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज व्यवसायलाई विस्तारसँगै वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा आधारित बनाउन नयाँ नियामकीय ढाँचा अघि सारेको देखिन्छ।
