नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका, २०८०’ मा चौथो संशोधन गर्दै जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा व्यवस्थापनमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाले जोखिम विविधीकरण, स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्राथमिकता, बीमकको जोखिम धारण क्षमता र पुनर्बीमा नीतिमा सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट गरेको छ।
संशोधित निर्देशिकाअनुसार बीमकले प्रत्यक्ष हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपछि बाँकी रहने पुनर्बीमा हिस्सामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत नेपालमै इजाजतप्राप्त पुनर्बीमकलाई दिनुपर्नेछ। यसको उद्देश्य पुनर्बीमा कारोबारबाट बाहिरिने रकम घटाउँदै स्वदेशी पुनर्बीमा बजारको क्षमता र कारोबार विस्तार गर्नु रहेको प्राधिकरणको व्यवस्थाबाट देखिन्छ। हवाई, स्वास्थ्य, यात्रा र ट्रेकिङलगायत विशेष प्रकृतिका बीमामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ।
पुनर्बीमा गर्दा बीमकले आफ्नो क्षमता धान्न नसक्ने वा प्रत्यक्ष हिस्सा दिएपछि बाँकी रहेको जोखिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यस क्रममा जोखिमको विविधीकरणसँगै बीमकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता पर्याप्त रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्जीवन बीमकले आफ्नो कुल पुनर्बीमा पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एउटै पुनर्बीमकसँग राख्न नपाउने सीमा पनि तोकिएको छ।
निर्देशिकाले बीमकको आफ्नै जोखिम धारण क्षमतामा समेत सीमा निर्धारण गरेको छ। जीवन बीमामा एउटै बीमालेखअन्तर्गत अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ वा बीमकको नेटवर्थको ०.५ प्रतिशत, जुन कम हुन्छ, त्यति मात्र जोखिम धारण गर्न पाइनेछ। निर्जीवन बीमकले एउटै बीमालेखमा आफ्नो नेटवर्थको ५ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले पुनर्बीमा नीतिलाई पनि संस्थागत रूपमा बलियो बनाएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बीमकले आफ्नो नेटवर्थ, जोखिमांकन, पुनर्बीमा जोखिम धारण क्षमता र समग्र वित्तीय क्षमताका आधारमा नीति तयार गरी आर्थिक वर्ष सकिनुअघि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। नीतिमा पुनर्बीमाको प्रकार, लिडर छनोटको आधार र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालगायत विषय स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
महाविपत्ति तथा ठूला प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि निर्जीवन बीमकले पर्याप्त महाविपत्ति पुनर्बीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तो पुनर्बीमामा बीमकले आफ्नो नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म जोखिम धारण क्षमता कायम गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
पुनर्बीमा कारोबारका लागि प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त स्वदेशी पुनर्बीमक वा सम्बन्धित मुलुकको नियामकबाट अनुमति लिएर प्राधिकरणमा सूचीकृत विदेशी पुनर्बीमकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ट्रिटी पुनर्बीमामा तोकिएको न्यूनतम वित्तीय सबलता रेटिङ भएका पुनर्बीमक छनोट गर्नुपर्नेछ भने फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमाका लागि पनि न्यूनतम रेटिङको मापदण्ड तोकिएको छ।
त्यसैगरी, पुनर्बीमकले सिधै बीमितलाई भुक्तानी गर्न सक्ने ‘कट थ्रू क्लज’ राख्न प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। बीमकले पुनर्बीमासम्बन्धी विषयलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणमा समेट्नुपर्ने र प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणलाई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनले गरेको छ।
यससँगै, स्वदेशी पुनर्बीमकलाई दिइने प्रत्यक्ष हिस्सालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने फेजआउट व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० प्रतिशत रहेको यस्तो प्रत्यक्ष हिस्सा आव २०८३/८४ मा २ प्रतिशतमा झर्ने र आव २०८४/८५ देखि शून्य हुने प्रावधान राखिएको छ। यसले एकातर्फ प्रत्यक्ष हिस्सामा निर्भरता घटाउने र अर्कोतर्फ बाँकी जोखिमको पुनर्बीमामा स्वदेशी पुनर्बीमकको न्यूनतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संरचना तयार गरेको छ।
