काठमाडौँ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न नेपाललाई ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्ससँग कुरा गर्दै पुनर्निर्माणको लागत ४ देखि ५ अर्ब डलर पुग्न सक्ने बताएका हुन्। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।
तर सरकारले अहिले सार्वजनिक गरेको यो रकम बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षतिको अन्तिम विवरण भने होइन। अर्थमन्त्री वाग्लेले नै उक्त अनुमान प्रारम्भिक भएको र क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन्।
“हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान ४ देखि ५ अर्ब डलरको हो। यो केवल एउटा अनुमान मात्र हो,” वाग्लेले भनेका छन्, “सन् २०१५ को भूकम्पपछि आवश्यक परेको रकमभन्दा यसपटक कम लाग्नेछ। क्षति र नोक्सानीको मूल्यांकन भइरहेको छ।”
अहिलेको विनिमय दरलाई आधार मान्दा ४ अर्ब अमेरिकी डलर करिब ६ खर्ब रुपैयाँ र ५ अर्ब डलर करिब ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ।
बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बजार तथा चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा समेत असर परेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजनमा ‘प्रारम्भिक क्षति आकलन समिति’ गठन गरिएको छ। समितिमा पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि छन्।
बाढीले अवरुद्ध प्रभावित क्षेत्रको सडक खुलेपछि टोली त्यस क्षेत्रमा परिचालन हुने तयारीमा छ।
जलविद्ययुत क्षेत्रमा ठुलो क्षति
बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ। रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधारमा मात्रै प्रारम्भिक रूपमा खर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ।
यद्यपि, प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले उद्धार, खोजी र विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकता दिइएकाले आयोजनागत क्षतिको विस्तृत विवरण आइनसकेको बताएका छन्।
बाढीले रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा बगाएको र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पुरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन अन्य आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले कतिपय आयोजनामा कुल परियोजना लागतको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्।
पछि सबैभन्दा धेरै क्षति सडक तथा पुलमा क्षति भएको अनुमान छ। सडक विभागले बाढीले कुल १९ वटा पुल र ४० किलोमिटर सडक बगाएको जनाएको छ । यसबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको विभागको प्रारम्भिक आकलन छ।
यससँगै हजारौँ मासिनसको भौतिक सम्पत्तिको नाश भएको छ भने त्यस क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, टावर, सरकारी कार्यालय लगायतमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ।
२०७२ को भूकम्पभन्दा कम क्षतिको अनुमान
सरकारले अहिलेको पुनर्निर्माण लागतलाई २०७२ सालको भूकम्पसँग तुलना गरेको छ।
७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिनुका साथै पाँच लाखभन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि करिब ९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक परेको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको पुनर्निर्माण खर्च भूकम्पपछिको भन्दा कम हुने बताएका छन्। तर बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको विस्तृत विवरण नआइसकेकाले अहिले नै अन्तिम लागत भन्न सकिने अवस्था छैन।
बाढीले घर र सार्वजनिक संरचनासँगै सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, व्यापार तथा जनजीविकामा असर पारेकाले पुनर्निर्माणको खर्च धेरै क्षेत्रमा बाँडिनेछ।
सरकारले तयार गर्ने विस्तृत क्षति आकलनले भौतिक संरचनामा भएको क्षतिसँगै उत्पादन, आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको असरसमेत समेट्नेछ। त्यसपछि मात्रै बाढीबाट भएको वास्तविक आर्थिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको यकिन तस्वीर आउनेछ।
अहिलेको ४ देखि ५ अर्ब डलरको अनुमानलाई त्यसैले बाढीबाट भएको क्षतिको अन्तिम रकम होइन, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा लाग्न सक्ने प्रारम्भिक खर्चका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारका लागि अबको मुख्य चूनौती क्षतिको वास्तविक विवरण निकाल्नु र त्यसअनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु हुनेछ।
