काठमाडौँ। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई बीमा कम्पनीहरूले क्षतिको अन्तिम मूल्याङ्कनअघि नै अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने भएका छन्। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारको क्षति यकिन गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक रकमको अभाव हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनी र सर्भेयरका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले वास्तविक तथा प्रमाणित क्षतिका आधारमा दाबी भुक्तानीलाई छिटो अघि बढाउने सहमति गरेको हो। छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्बाट प्रभावित बीमितलाई राहत पुग्ने गरी दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र शीघ्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार ठूला आयोजनाको क्षति विस्तृत रूपमा मूल्याङ्कन गरी अन्तिम दाबी टुंग्याउन समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता बीमितलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नगद प्रवाह कायम राख्न पेश्की रकम उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा पनि यकिन भएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरिएको अभ्यासलाई यसपटक समेत आधार बनाउने तयारी छ।
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा अन्य भौतिक संरचना, सवारी साधन, कृषि र निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब ९०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म बाढीसम्बन्धी ५८३ वटा बीमा दाबी दर्ता भइसकेका छन्। ती दाबीको प्रारम्भिक अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। दाबीको संख्या र रकम थप बढ्न सक्ने भएकाले क्षति मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ।
सानो रकमका दाबीलाई लामो कागजी प्रक्रियामा नराखी शीघ्र फर्छ्योट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विपद्को असाधारण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दाबीका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी विद्यमान प्रक्रिया पनि सरल बनाउने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ।
क्षति मूल्याङ्कनमा सर्भेयर परिचालनलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ। आवश्यक परे जटिल तथा ठूला क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि विदेशी विशेषज्ञ सर्भेयरको समेत सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सर्भेयर छनोट तथा परिचालनमा पारदर्शिता बढाउन प्राधिकरणले स्वचालित प्रणालीबाट सर्भेयर खटाउने तयारीसमेत गरेको छ।
बीमा दाबीको अवस्था निरन्तर निगरानी गर्न प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलले दाबी फर्छ्योटको दैनिक प्रगति हेर्नुका साथै बीमा कम्पनीको तरलता व्यवस्थापन र पुनर्बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुनुपर्ने शोधभर्नालाई छिटो बनाउन समन्वय गर्नेछ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्ने भएकाले क्षतिको अन्तिम मूल्याङ्कन पूरा नहुँदै आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा छलफलमा सहभागी सबै पक्ष सहमत भएका छन्। यसबाट बाढी प्रभावित बीमित तथा लगानीकर्तालाई पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानमा तत्काल सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्को अवस्थामा बीमा कम्पनीले पीडितलाई राहत दिने भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक वा वित्तीय समस्या देखिए सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
