काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानीलगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएर मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ साधन आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइने भएको छ।
त्यस्तै, बाढीले नष्ट गरेका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको क्षतिग्रस्त परिमाणसम्म नयाँ सामान आयात गर्दा पनि पूर्ण भन्सार छुट पाइनेछ।
भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै बाढीका कारण सामान नष्ट भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिइनेछ। त्यस्तो सामानको सट्टामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र आयात गरे पहिले बुझाएको भन्सार महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले २०८३ भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउने भएका छन्।
क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया पनि सहज बनाइनेछ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनमा एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय गणना गर्दा आयकर ऐनले तोकेको खर्च कट्टीको सीमा लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भई पूर्वानुमानित आय विवरण (डी–०१) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिने भएको छ।
बाढीका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेका ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्।
ऋणीको अनुरोध, व्यवसायको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीको स्थितिलगायत आधार हेरेर साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समयसमेत सार्न सकिनेछ। यस्तो सुविधा एकपटक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन, मेसिन तथा उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहने व्यवसायीलाई बैंकमार्फत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता कर्जामा लागू ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरवलोकन गरिने भएको छ।
उद्योग तथा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न वा रोजगारी जोगाउन थप रकम आवश्यक परे बैंकले अतिरिक्त कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो कर्जाको रकम आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सिधै भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी छिटो टुंग्याउन सरकारले प्रक्रिया सरल बनाउने भएको छ।
क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनका लागि सहज प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउन सकिनेछ। प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
पुनर्बीमा कम्पनीले पनि बीमा कम्पनीलाई अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
बीमा दाबी छिटो टुंग्याउन बीमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत छुट्याइएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा उक्त कोषमा दिइएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चकै रूपमा गणना गर्न मिल्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनेछ।
