काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने भएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग सुझाव लिने भएको हो ।
पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट राय लिइनेछ । केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
छलफलमा विद्यालय शिक्षाको लक्ष्य, पाठ्यभार, शिक्षक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय तथा रैथाने ज्ञान, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैतिक तथा नागरिक शिक्षालगायत विषयमा सुझाव लिइनेछ ।
कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यार्थीको चाहना र आवश्यकताअनुसार शिक्षा सुधार गर्न विद्यालय समुदायको अवस्था बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। समुदायसँगको साझेदारीबिना पाठ्यक्रम निर्माण प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाइ छ ।
सातवटै प्रदेशमा परिचालन हुने टोलीले संकलन गरेका सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जन गरिनेछ । कार्यदलले भावी पुस्ताको आवश्यकता र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्ने जनाएको छ ।
