काठमाडौं । भोटेकोशी तथा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि यसको कारण र विपद्का बेला दुई देशबीच भएको सूचना आदानप्रदानलाई लिएर बहस तीव्र बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म प्रश्न उठेका छन् । घटनाक्रमले नेपालसँगै चीनको सीमावर्ती क्षेत्र पनि बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएको देखाउँछ । विपद् विज्ञहरुको भनाइलाई मध्यनजर गर्ने हो भने पनि प्राकृतिक विपत्तिको स्वरुप आँकलन भन्दा बाहिरको कुरा हुन जान्छ । भोटेकोशी विपत्तिले ग्यिरोङ सीमा नाका तथा भन्सार क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ भने चिनियाँ पक्षले समेत मानवीय क्षति र बेपत्तासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यसले घटनालाई केवल नेपाललाई लक्षित गरी गरिएको क्षतिको रूपमा व्याख्या गर्नु तथ्यगत रूपमा अपूर्ण हुने देखाउँछ ।
हिमाली क्षेत्रमा विपद्को प्रकृति आफैंमा जटिल हुन्छ । अत्यधिक वर्षा, हिमाली भूगोल, कमजोर भौगर्भिक संरचना, पहिरो, नदीको अचानक बढेको बहाव तथा नदीमा बनेका प्राकृतिक अवरोध फुट्दा आउने आकस्मिक बाढीले छोटो समयमै ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ । पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचा र चरम मौसमी घटनामा आएको परिवर्तनले यस्तो जोखिम अझ बढाएको छ ।
त्यसैले बाढीको भयावह दृश्य वा क्षतिको मात्रा हेरेर मात्र प्रश्न गर्नु मिल्दैन । यसका लागि वर्षाको तथ्यांक, नदीको बहाव, जलाशय वा नदी अवरोधको अवस्था, भूगर्भीय परिवर्तन, उपग्रह तस्बिर तथा घटनास्थलको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धानबाट मात्र वास्तविक कारण पहिचान गर्न सकिन्छ ।
नेपालका लागि सीमा क्षेत्रमा हुने जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । भोटेकोशीजस्ता साझा नदी प्रणालीमा माथिल्लो क्षेत्रमा भएको असामान्य वर्षा, पहिरो वा नदी अवरोधको सूचना केही अगाडि मात्रै उपलब्ध हुँदा पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन जोगाउन सकिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भविष्यमा पूर्वसूचना प्रणाली, वास्तविक समयको नदी बहावसम्बन्धी सूचना र आपत्कालीन सञ्चार संयन्त्रलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ ।
यसैबीच विपद्पछिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ, चीनको राहत तथा उद्धार सहयोग ।
नेपालमा बाढी र पहिरो आएपछि चीनले विभिन्न चरणमा उद्धार तथा राहत सामग्री पठाएको छ । अगस्ट ३० मा चिनियाँ वायुसेनाका दुईवटा वाई२० ठूला सैनिक परिवहन विमान काठमाडौं आएका थिए । ती विमानमार्फत करिब ५० टन आपत्कालीन राहत सामग्री, उद्धार उपकरण तथा सुरुङ उद्धारसम्बन्धी विशेषज्ञ टोली ल्याइएको थियो । सेप्टेम्बर १ मा आएको दोस्रो खेपमा ड्रोन, डीएनए परीक्षणका उपकरण तथा रिएजेन्ट, पानी शुद्धीकरण उपकरण र प्रकाश उपकरण समावेश थिए । पाँच जना डीएनए पहिचान विशेषज्ञसमेत नेपाल आएका थिए । त्यसपछि सेप्टेम्बर ३ मा थप राहत सामग्रीसहित वाई२० विमान नेपाल आएको र चिनियाँ फोरेन्सिक विज्ञको टोली परिचालन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
नगद सहयोगतर्फ चीन सरकारले नेपाललाई २० लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन बाढी राहत सहयोग उपलब्ध गराएको तथा चिनियाँ रेडक्रसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि थप २ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, सीपिसिको केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभागबाट प्राप्त २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आकस्मिक नगद सहायता नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त सहयोग नेपालको विपद् उद्धार तथा राहत कार्यमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले चीनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यस सहयोगले नेपाल–चीनबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रतिबिम्बित गरेको जनाएको छ । विपद्को कठिन समयमा दुवै देशले पारस्परिक सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । प्राप्त रकमबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । राहत सामग्री र आर्थिक सहयोगसँगै चीनले प्रभावित क्षेत्रका उपग्रह तथा क्षेत्रीय तस्बिर, जलविज्ञान र मौसमसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने काम पनि अघि बढाएको बताइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ राजदूतसँगको भेटमा सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै विपद्को सामना गर्न नेपाल–चीन सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले उद्धार, खोजी तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । बाढीमा चिनियाँसहित विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएकाले उनीहरूको खोज तथा उद्धार पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ, विपद्का बेला दुई देशबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक विषय होइन, प्रत्यक्ष मानवीय सहकार्यको विषय पनि हो । आशंका उठ्यो भन्दैमा कुनै देशलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन । यस्ता विषयलाई तथ्य, प्रमाण र संस्थागत संवादका आधारमा हेर्नुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हुन सक्छ । नेपाल र चीनबीचको सीमा प्राकृतिक सीमाभन्दा बढी राजनीतिक सीमा हो । नदी, पहाड, वर्षा र पहिरोले यस्तो सीमा चिन्दैनन् । एउटा देशमा भएको प्राकृतिक घटनाले अर्को देशमा केही घण्टामै गम्भीर असर पार्न सक्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता आरोप–प्रत्यारोप सुन्ने होइन, साझा जोखिमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । दुई देशले सीमा क्षेत्रमा संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्न, नदीको बहाव अनुगमनलाई सुदृढ बनाउन, सम्भावित प्राकृतिक नदी अवरोध पहिचान गर्न र संयुक्त उद्धार अभ्यास सञ्चालन गर्न सक्छन् । विपद् प्रभावितको पहिचान, फोरेन्सिक सहयोग र पुनर्निर्माणमा भइरहेको सहकार्यलाई पनि दीर्घकालीन संरचनामा बदल्न सकिन्छ ।
भोटेकोशी विपद् नेपाल–चीन सम्बन्धमा अविश्वास थप्ने घटना बन्ने कि साझा हिमाली जोखिमविरुद्ध सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर बन्ने भन्ने कुरा अहिलेको प्रतिक्रियाले निर्धारण गर्नेछ । त्यसका लागि प्रमाणविहीन आरोपको पछि लाग्नु अपरिपक्वता हुन आउँछ । अहिलेको आवश्यकता स्पष्ट छ, बलियो पूर्वसूचना तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली । भोटेकोशीले नेपाल र चीन दुवैलाई यही अवसर दिएको छ ।
