काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। भदौ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बढी हो। गत वर्ष दुई महिनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। भदौसम्मको संकलन वार्षिक लक्ष्यको ११.५९ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको १०.६४ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो।
राजस्व वृद्धिमा कर तथा गैरकर दुवैको योगदान देखिएको छ। भदौसम्म कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो संकलन १ खर्ब ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। गैरकर राजस्व पनि गत वर्षको ७ अर्ब १३ करोडबाट बढेर १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालन सुधारका लागि करको दायरा विस्तार, विद्युतीय बिजकको प्रयोग बढाउने, कर प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने तथा उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने र कागजरहित तथा प्रत्यक्ष सम्पर्क कम हुने राजस्व प्रशासन विकास गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ।
राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिलाई समेट्दा भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब ८४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कुल प्राप्ति १ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो।
यता, दुई महिनामा सरकारी खर्च पनि बढेको छ। दुई महिनामा कुल खर्च १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको समान अवधिमा १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस हिसाबले खर्च १९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १०.९ प्रतिशतले बढेको हो।
कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च १ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो। पुँजीगततर्फ भने यस वर्ष ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो। पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशतले बढे पनि कुल पुँजीगत बजेटको तुलनामा यसको कार्यान्वयन हिस्सा अझै न्यून छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई महिनामा ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही शीर्षकमा ५९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
यसरी हेर्दा पहिलो दुई महिनामा राजस्व संकलनको वृद्धिदर खर्च वृद्धिभन्दा माथि रहे पनि सरकारको कुल खर्च कुल प्राप्तिभन्दा बढी छ। भदौसम्म खर्च र प्राप्तिबीच करिब १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ।
अबको अवधिमा राजस्व वृद्धिको गति कायम राख्नुका साथै बजेटमा घोषणा गरिएका कर प्रशासन सुधारलाई व्यवहारमा लागू गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यस्तै, पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन बढाएर सार्वजनिक खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि वित्तीय व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख चूनौतिका रूपमा देखिएको छ।
