काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबारे तथ्यहीन तथा भ्रामक प्रचार भएको भन्दै इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइप्यानले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस गर्दा तथ्य, कानुन र प्रमाणलाई आधार बनाउन आग्रह गरेको हो।
आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिनै बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताए।
उनका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन तथा नियमनको व्यवस्था गरेको छ।
‘संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको स्वीकृति, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र शैक्षिक प्रतिष्ठालाई आधार बनाउनुपर्छ,’ केसीले भने।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई रोजगार बजारमा प्राप्त अवसर र स्वीकार्यतालाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, ३७ हजार विद्यार्थी
केसीका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। आइप्यानका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १५ हजार रोजगारी सिर्जना भएको उसको दाबी छ।
यस्तै, वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने आइप्यानले जनाएको छ। यस क्षेत्रबाट वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उसको दाबी छ।
केसीले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी परिवारसँगै बस्न सक्ने र विदेशमा हुने बसोबास तथा दैनिक खर्च जोगिने बताए।
आइप्यानका अनुसार कतिपय कार्यक्रममा विदेश गएर अध्ययन गर्दाको कुल खर्चको तुलनामा नेपालमै अध्ययन गर्दा लागत करिब १५ गुणासम्म कम हुन सक्छ। यसले वार्षिक ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन घटाउन सहयोग पुग्ने उसको अनुमान छ।
तर विदेश अध्ययनका लागि जाने सबै विद्यार्थी नेपालमै सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रममा भर्ना हुने थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ।
आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजको भूमिका
नेपालमा आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको केसीले बताए।
‘पछिल्लो समय आईटी जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ। नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरू हुन्,’ उनले भने।
आईआईडीएसको अध्ययन उद्धृत गर्दै केसीले सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको बताए। उनका अनुसार सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ। उनले अध्ययन पूरा गरेका नेपाली आईटी विद्यार्थी, आईटी कम्पनी, फ्रीलान्सर तथा निजी क्षेत्रको पहलले आईटी सेवा निर्यात बढाउन योगदान गरेको बताए।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइसिस, साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता, मल्टिमिडिया तथा एनिमेसनलगायत विषय नेपालमै पढाउन थालेको केसीले बताए।
उनका अनुसार विश्व बजारको आवश्यकताअनुसार यस्ता विषयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेकाले विद्यार्थीले ठूलो लगानी गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था क्रमशः घटाउन मद्दत पुगिरहेको छ।
दुई वर्षमा २ खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विदेशिएको दाबी
केसीले वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थी जाने क्रम बढिरहेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थिए।
आइप्यानले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार यी दुई आर्थिक वर्षमा शिक्षा प्रयोजनका लागि क्रमशः १ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।
युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने केसीले बताए। यससँगै युवाका लागि रोजगारी र उद्यमको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गैरसरकारी शिक्षण संस्थाको योगदान उल्लेख्य
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ ले पनि सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाको योगदान उल्लेख्य रहेको देखाएको आइप्यानले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्थालाई समेटिएको सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ४ लाख ६६ हजार ८०५ थियो।
यस्ता शिक्षण संस्थाको कुल मूल्य अभिवृद्धि करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र संलग्न जनशक्ति ३ लाख ११ हजार ५१६ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
तर, यी तथ्यांक समग्र सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाका हुन्। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त ५८ संस्थाको छुट्टै योगदानका रूपमा यी तथ्यांकलाई बुझ्न नहुने आइप्यानले स्पष्ट पारेको छ।
‘सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शाखा क्याम्पस फरक मोडल’
गुणस्तरको विषयमा केसीले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयका शाखा क्याम्पस स्वामित्व तथा सञ्चालनका दृष्टिले फरक मोडल भएको बताए। कुनै एउटा मोडललाई स्वतः उत्कृष्ट वा कमजोर मान्न नहुने भन्दै उनले पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्यांकन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा प्रत्येक कार्यक्रमको गुणस्तर जाँच्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुका साथै साझेदार कलेजको अनुगमनसमेत गर्ने गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीबाट यस्ता संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको जानकारी पनि उनले दिए।
नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको केसीले बताए।
विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कसमेत मन्त्रालयको स्वीकृति र सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने तथा त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए।
कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिए नियामक निकायमार्फत छानबिन गर्न आइप्यानले आग्रह गरेको छ।
छोटा तालिमलाई पूर्ण डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा साइबर सुरक्षासम्बन्धी छोटा तालिमलाई पूर्ण शैक्षिक डिग्रीसँग तुलना गर्न नहुने केसीले बताए। कुनै कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दा त्यसको अवधि, क्रेडिट, पाठ्यक्रम र मूल्यांकन विधि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार लिखित परीक्षासँगै असाइनमेन्ट, अनुसन्धान परियोजना र प्रस्तुतिमार्फत पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन हुन सक्छ।
केसीले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत सुनाए। त्यसका लागि योग्य शिक्षण संस्थाको मूल्यांकन, विद्यार्थी भिसा तथा विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
त्यस्तै, अनुमति प्राप्त संस्था तथा कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न, गुणस्तर परीक्षणका मापदण्ड स्पष्ट पार्न र विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि आइप्यानले सरकारसँग माग गरेको छ।
