काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ताका लागि लगेका हुन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयक बिहीबार संसद् सचिवालयमा आइपुगेको हो। यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा लोक सेवा आयोगबाट समेत राय तथा परामर्श लिइएको थियो। भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि आयोगले सुझावसहित मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको थियो। आयोगबाट प्राप्त सुझाव तथा अन्य कानुनी परामर्शका आधारमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विधेयकमा विशेषगरी कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ र अवकाशका लागि सेवा अवधिको छुट्टै सीमा छैन।
तर ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेर अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। ५५ वर्षका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थपिने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा पूरा भएर अवकाश पाउने तर उमेर ५८ वर्ष नपुगेका कर्मचारीको हकमा बाँकी अवधिलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि जोड्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यस्तो अवधि बढीमा सात वर्षसम्म हुन सक्नेछ।
यो व्यवस्था विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा थिएन। प्रारम्भिक मस्यौदामा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव थियो। कर्मचारीका सेवा सर्तसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै लोक सेवा आयोगले दिएको सुझावपछि यसमा परिमार्जन गरिएको हो।
प्रस्तावित अवकाश व्यवस्था ऐन लागू हुँदाका बखतका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन रूपमा लागू हुने र त्यसपछि सेवामा आउने कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने प्रस्तावसमेत रहेको छ।
विधेयक लामो प्रक्रियापछि संसद् पुगेको हो। सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सुझाव लिएको थियो। त्यसपछि लोक सेवा आयोगमा रायका लागि पठाइएको मस्यौदामा आयोगले असोज ८ गते सुझाव दिएको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनसँग पनि विधेयकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, सेवा सर्त, अधिकार क्षेत्र तथा कर्मचारी कुन तहको मातहत रहने भन्ने विषय लामो समयदेखि टुंगिन बाँकी छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय सेवाका कर्मचारीको भूमिकासहितका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।
अब विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिइनेछ र प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफल अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जानेछ।प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
