नयाँ दिल्लीमा भर्खरै ‘जलवायु-उत्थानशील जल व्यवस्थापन’ (climate-resilient water management) नाराका साथ इन्डिया इन्टरनेसनल वाटर वीकको नवौँ संस्करण सम्पन्न भयो। यस छलफलमा विगत एक दशकमा भारतले हासिल गरेका उपलब्धिहरूका साथै आगामी दिशा जस्तै जल आपूर्तिलाई दिगो बनाउने, पानीको प्रयोग अझ कुशल तरिकाले गर्ने र प्रशोधित पानीलाई वातावरणीय तथा आर्थिक दुवै स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा उत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरियो।
विश्वव्यापी जल क्षेत्रमा भारतको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। पटक-पटक जलवायुजन्य धक्का र पहुँचका चुनौतीहरू भोग्दै आएको देशबाट अहिले बाढी र खडेरी जस्ता विषम जलवायु स्थितिको सामना गर्न तयार भइसकेको भारतले ‘ग्लोबल साउथ’ (दक्षिणका विकासशील देशहरू) का अन्य मुलुकहरूका लागि महत्वपूर्ण पाठहरू प्रदान गर्दछ। विगत एक दशक वा सोभन्दा बढी समयमा भारतले जल सुशासन सुधार गर्न, नदीहरूको पुनरुत्थान गर्न, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच बढाउन र समुदाय-सञ्चालित जल संरक्षण, संरक्षण तथा अभिवृद्धिलाई सक्षम बनाउन विश्वकै ठूला कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको छ। र यदि हामीले थोरै समय पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने, सन् २००१ देखि २०१४ को अवधिमा तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भएका पहलहरूलाई स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सो अवधि जल सुशासन सुधारका लागि प्रयोगशाला साबित भयो, जसलाई सन् २०१४ पछि सम्पूर्ण भारतभर लागू गरियो। यसअन्तर्गत स्वच्छ भारत मिसन, जल जीवन मिसन (JJM), जल शक्ति अभियान, नमामि गंगे, अटल भुजल योजना (ABY), ‘पर ड्रप मोर क्रप’ (PDMC) जस्ता कार्यक्रमहरूको डिजाइन र कार्यान्वयन समावेश थिए।
यो २५ वर्षको यात्रालाई हाम्रो नयाँ केस स्टडी ‘फ्रम गुजरात टु इन्डिया: वाटर लेसन्स फर द वल्ड’ मा दस्तावेज गरिएको छ, जसले सन् २००१ देखि २०२६ सम्म गुजरात र भारतमा भएका जल सुशासन सुधारहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्दछ। सरकारी तथ्यांक, नीति तथा कार्यक्रमका अभिलेख, साहित्य र विशेषज्ञहरूसँगको परामर्शमा आधारित भएर गरिएको यो अध्ययनले राजनीतिक नेतृत्व र प्राथमिकता, सार्वजनिक वित्तपोषण, संस्थागत सुधार, प्रशासनिक कार्यान्वयन र सामुदायिक संलग्नता कसरी एकसाथ आएर ठूलो स्तरमा जल सुरक्षालाई मजबुत बनाए भन्ने कुराको परीक्षण गर्दछ।
यसको मुख्य निष्कर्ष के छ भने जल सुरक्षा केवल इन्जिनियरिङको मात्र नभई सुशासन र संस्थाहरूको पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो र गुजरातको अनुभवले पछिल्लो राष्ट्रिय यात्रा र ग्लोबल साउथका लागि यसको सान्दर्भिकतातर्फ बुझ्न एउटा उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ।
यस केस स्टडीले चारवटा प्रमुख पाठहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसलाई उपयुक्त तरिकाले अध्ययन र सन्दर्भ अनुसार ढाल्न सकेमा आगामी वर्षहरूमा प्रभावकारी साबित हुन सक्छन् र ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको जल सुशासनलाई दिशा निर्देश गर्न सक्छन् । सुशासनलाई प्राथमिकता दिने, स्रोत र सेवालाई सँगै व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक स्वामित्वमा कार्यहरू बढाउने, र सुरुदेखि नै बृहत् स्तर (Scale) का लागि निर्माण गर्ने।
पूर्वाधार मात्र नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुदृढीकरण नै जल सुरक्षाका मुख्य आधार हुन्। भारतले यसलाई ठूलो स्तरमा कार्यान्वयन गर्न “४ P” (4 Ps) नामक ढाँचा तयार गरेको छ, जसलाई अक्टोबर २०१८ मा दिल्ली घोषणापत्रमार्फत प्रधानमन्त्री मोदी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले स्पष्ट पारेका थिए।
पहिलो हो, राजनीतिक नेतृत्व (Political leadership) जसले पानीलाई प्राथमिकता दिन्छ, जुन सर्वव्यापी धाराको पानीमा पहुँच, सफा नदी, समुदाय-सञ्चालित व्यवस्थापन र ‘जल शक्ति अभियान: क्याच द रेन’ जस्ता सचेतना अभियानहरूमा झल्किन्छ।
दोस्रो, जल सुशासनको खर्चका लागि सार्वजनिक तथा निजी वित्तपोषण (Public financing) सक्षम बनाउनु।
तेस्रो, राष्ट्रिय, राज्य र स्थानीय सरकारहरू, समुदायमा आधारित संस्थाहरू र विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास बैंकहरू लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान संस्थाहरूबीच साझेदारी (Partnerships) विकास गर्नु।
चौथो, स्थानीय जलसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा जनसहभागिता (People’s participation) सुनिश्चित गर्नु, जस्तै समुदायहरूले आफ्ना गाउँहरूलाई खुला दिसामुक्त बनाउने संकल्प गर्नु वा गाउँ स्तरमा जल सुरक्षा योजनाहरू तयार पार्नु। यी “४ P” हरू जुनसुकै सन्दर्भ वा भूगोलमा पनि अपनाउन योग्य छन्।
यदि पानी नै बगेन भने धारा र नहरहरू असफल हुनेछन्। जलस्रोतको विकास र सेवाको दिगोपन दुवैलाई एकैसाथ र ठूलो स्तरमा सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ। अफ्रिकाका धेरै शहरहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् र औद्योगिक तथा सिँचाइको माग पनि पछि-पछि आउनेछ, त्यसैले स्रोत र सेवाहरूको योजना अहिल्यै बनाउनु पछि पुनरुत्थान (retrofitting) गर्नुभन्दा सस्तो हुन्छ।
हालैका दशकहरूमा भारतको अनुभवले देखाए अनुसार, जलस्रोत र सेवाहरूको जोडिएका योजनाहरूसँगै पानीको बढ्दो मागभन्दा अगाडि बढ्नाले देशहरूलाई जल असुरक्षाको कम जोखिमका साथ यी आर्थिक परिवर्तनहरूबाट लाभ उठाउन मद्दत पुग्नेछ। यस बढ्दो मागभन्दा अगाडि रहने एउटा मुख्य हिस्सा विशेष गरी गैर-पिउने प्रयोजनका लागि पानीको पुनः प्रयोग (Water reuse) मा दूरदर्शी हुनु हो, जसमा नियोजित डाटा सेन्टरहरू र सेमिकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन युनिटहरू समावेश छन्। भारतमा मात्रै, प्रशोधित पानीको बिक्रीबाट हुने वार्षिक बजार राजस्व वर्तमान मूल्यमा सन् २०४७ सम्ममा करिब ७३,००० करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
भारतका ‘पानी समिति’ जस्ता प्रभावकारी स्थानीय जल सुशासन संस्थाहरू, निरन्तर उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने पूर्वाधारहरू, र आन्तरिक स्रोत तथा बाह्य सहयोगको सन्तुलन भएका समुदायहरूमा जल पहुँचले गति लिन्छ। यो धेरै जल संरक्षण, सङ्कलन, र रिचार्ज कार्यक्रमहरूमार्फत प्रमाणित भइसकेको छ। यसलाई हासिल गर्न विभिन्न तहहरूमा सुशासनको अन्तरसम्बन्ध रहेको छ। सन् २००१-२०१४ को अवधिमा गुजरातमा प्रदर्शन गरिए अनुसार, ‘चिन्तन शिविर’ हरूले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच जल सुशासनलाई प्राथमिकता दिन र सामुदायिक अपेक्षाहरूसँग मिलेर जलसम्बन्धी नीतिहरू निर्माण गर्न व्यावहारिक समाधानहरू तयार पार्न मद्दत गरे।
यस्तै, दृष्टिकोण राष्ट्रिय स्तरमा पनि दोहोऱ्याइयो। जल शक्ति मन्त्रालयद्वारा आयोजित र सेप्टेम्बर २०२६ मा प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्बोधित हालैको ‘विभागीय जल सम्मिट’ यसको एउटा उदाहरण हो।
विश्व सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने र जलस्रोत, प्रशोधित पानी र पारिस्थितिक प्रणालीलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने दिगो विकास लक्ष्य ६ (SDG 6) को मार्गबाट पछाडि परेको छ।
अनुमानहरूले देखाउँछन्, SDG 6 का लागि वार्षिक थप ५०० बिलियन डलर लगानी आवश्यक छ। SDG 6 का लागि आवश्यक जल सुशासन सुधार, पूर्वाधार जडान, तथ्याङ्क सङ्कलन, र मर्मतसम्भारको दायरा पूरा गर्न सरकारहरू र तिनका नेताहरूले सुस्त हुने छुट पाउँदैनन्। देशभर JJM को कार्यान्वयनले देखाउँछ कि भारतले ठूलो सोच्न र ठूलो स्तरमा कार्यान्वयन गर्न दुवै सक्छ। विश्व समुदायले भारतको सर्वोच्च स्तरको राजनीतिक नेतृत्वबाट इच्छाशक्ति, वित्तपोषण र संस्थाहरूलाई ठूलो स्तरमा परिचालन गर्ने तरिका सिक्न सक्छ।
द इन्डियन एक्स्प्रेसमा प्रकाशित लेखको नेपाली भवानुवाद ।
(अय्यर भारत सरकारको जल शक्ति मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुन् । बासी काउन्सिल अन इनर्जी, इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड वाटरका फेलो हुन् । स्मिथ जर्ज मेसन युनिभर्सिटीका सहायक प्राध्यापक हुन्। यी विचारहरू व्यक्तिगत हुन् ।)
