काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सात दशक पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । ७१ औँ प्रहरी दिवस तथा अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ कानुनमार्फत प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि, वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा ठोस परिवर्तन गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सात दशकअघिको कानुनमा सुधार गर्नेगरी नयाँ प्रहरी विधेयकमा काम गरिरहेका छौँ । कानुनमा उत्प्रेरित गर्नेगरी सेवा अवधिमा परिवर्तन गरिनेछ । आवास, स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधा बढाइने, सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित बनाउने, हाकिमलाई रिझाएर होइन काम र नतिजाको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बनाउनेछौँ । साथै प्रहरीका सबै कार्यलाई डिजिटलाइज गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’
गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको नयाँ कानुनमा प्रहरीको मनोबल उच्च राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाकिमलाई रिझाएर होइन, काम र नतिजाको आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुने प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।’
उनले प्रहरीको आवास, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने बताए । साथै, प्रहरी प्रशासनका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई पूर्ण डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको आत्मसम्मान जोगाउन र उनीहरूको लामो अनुभव, ज्ञान तथा सिपलाई राज्यले उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको उनले बताए । विपद् उद्धारमा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्चको प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराउँदै उनले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
‘नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भने ।
नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्न प्रहरी संगठनले पनि सरकारको ुस्पिडु र ुस्पिरिटु अनुसार आफूलाई व्यावहारिक तथा व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
उनले गुनासो तथा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धानका हरेक चरणमा आम नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने र बोलीचाली तथा आचरणलाई नागरिकमैत्री बनाउने बताए । भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध कुनै पनि सम्झौता नगरी अपराध नियन्त्रणमा कडा नीति अवलम्बन गर्ने बताए ।
भीड नियन्त्रण तथा बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता, आनुपातिकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्ने बताए ।
