काठमाडौँ। सरकारले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने तथा कार्यसम्पादनमा लापरवाही गरेको आरोप लागेका १५ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न अन्तिम अवसर दिएको हो।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूले ती कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्दै निवेदन पठाएका छन्। यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूको स्थायी ठेगानामा ३० दिनको समयसीमा दिएर स्पष्टीकरण मागिएको भए पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम पुनः सात दिनको अतिरिक्त समय दिइएको हो।
कार्यालयले तोकिएको अवधिभित्र कालोसूचीमा नराख्नुपर्ने आधार, प्रमाण वा सन्तोषजनक सफाइ भए लिखित रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ। निर्धारित समयभित्र पर्याप्त स्पष्टीकरण प्राप्त नभए ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूमा निशमान इन्टरनेशनल प्रा.लि. (उदयपुर), जय निर्माण सेवा (कपिलवस्तु), हिमान्शु/लोकस/देव जे.भी. (काठमाडौं), ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन (महोत्तरी), शिवम् कन्स्ट्रक्सन (धनुषा), सुरेखा निर्माण सेवा (धनुषा), सिद्धि साई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (काठमाडौं), साईबाबा निर्माण सेवा (धनुषा), अम्बर निर्माण सेवा (तेह्रथुम), लगनशील निर्माण सेवा (हुम्ला), माया कन्स्ट्रक्सन (डडेल्धुरा), सिर्जना कन्स्ट्रक्सन (काभ्रेपलाञ्चोक), बाम्ती भण्डार प्रा.लि.–श्री नरसिंह कन्स्ट्रक्सन जे.भी. (महोत्तरी), सीआईपीईएल–शैलुङ जेभी (ललितपुर/भारत) तथा जी.बी. मेटल क्राफ्ट इन्डस्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स (पर्सा) रहेका छन्।
ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (धनुषा र ओखलढुंगा), सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, भागेश्वर गाउँपालिका लगायतका सार्वजनिक निकायहरूले सिफारिस गरेका हुन्।
कार्यालयले स्पष्ट पारेअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गर्ने खरिद प्रक्रिया तथा सरकारी बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
