काठमाडौँ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विनाशकारी हिम बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका लागि १३ करोड १ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ । इप्पान र इप्पान सम्वद्ध कम्पनीहरूले बाढी प्रभावितको उद्धार, पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि सो रकम आर्थिक सहयोग गरेका हुन् ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले आज सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त सहयोग रकमको एक मुष्ट रुपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे । सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै इप्पान अध्यक्ष डाँगीले भोटेकोशी महाविपत्तिमा निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरू आफैँ ठूलो क्षतिमा परेको अवस्थामा समेत इप्पान र आवद्ध विद्युत कम्पनीहरूले पीडित नागरिकका लागि उदारतापूर्वक सहयोग गरेको बताए ।
“विपद्को समयमा निजी क्षेत्रका आफ्नै विद्युत आयोजनाहरू बगेर ठूलो क्षति भएको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो पीडालाई केही समयका लागि बिर्सेर अझ ठूलो पीडामा रहेका नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हौँ । राष्ट्रमाथि संकट परेको बेला सरकारसँग सहकार्य गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो । यस्तो विपदमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहयोग गर्न इप्पान र निजी ऊर्जा क्षेत्र तयार छ” उनले भने ।
यो सहयोग केवल आर्थिक सहयोग नभई आफ्नै आयोजना गुमाएका ऊर्जा उद्यमीहरूको संवेदना, सहकर्मी तथा कामदार गुमाएका कम्पनीहरूको पीडा र विपद्मा परेका नागरिकप्रतिको मानवीय दायित्व भएको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
सहयोग रकम ग्रहण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी महाविपत्तिपछि सरकार उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणको काममा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले इप्पान र यससँग आबद्ध विद्युत कम्पनीहरूले आफ्नै आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति व्यहोरेको अवस्थामा समेत पीडित नागरिकका लागि गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको बताउँदै इप्पानबाट प्राप्त सहयोगले सरकारको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको अभियानमा थप मनोबल बढेको उल्लेख गरे।
उनले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलगायत सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दुवाडीले इप्पानले गरेकोले नेपाल सरकारले अघि बढाउने पुर्ननिर्माणको काम ठूलो सहयोग पुग्ने बताइन ।
भदौ १० गते भोटकोशी नदीमा आएको महाविपत्तिका कारण हालसम्म ८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ४ वटा निर्माणाधीन गरी १२ वटा विद्युत आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएका छन् भने अन्य आयोजनासमेत प्रभावित हुँदा करिब ४३१ मेगावाट विद्युत क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडबाट विच्छेद भएको छ । अरबौं रुपैयाँको लगानी, वर्षौँको मेहनत र आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण भएका जलविद्युत तथा प्रसारण प्रणालीका संरचना केही क्षणमै बाढीले बगाएको छ ।
