काठमाडौं। ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने, गालीबेइज्जती गर्ने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिमाथि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले यस्ता कार्यलाई गैरकानुनी मानेर पीडितलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै ऋण असुलीका नाममा हुने धरपकड, दुर्व्यवहार र जबर्जस्तीका गतिविधिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा निर्देशन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो निर्णय सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। अभियानले पछिल्ला महिनाहरूमा लघुवित्तसहित वित्तीय क्षेत्र र ऋण असुली प्रक्रियामा हुने दबाब तथा ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो। सरकार र अभियानबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पछिल्लो निर्देशन आएको हो।
यद्यपि, निर्देशनले ऋण तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्वलाई हटाउने वा वित्तीय संस्थाको असुली प्रक्रिया रोक्ने व्यवस्था गरेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा रकम, ब्याज, किस्ता, भुक्तानी अवधि र धितोलगायत विषयमा ऋणीसँग सम्झौता गरेका हुन्छन्। ऋणीले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेमा संस्थाले कानुन र सम्झौतामा तोकिएको प्रक्रियाबाट असुली गर्न सक्छन्, तर त्यस क्रममा गैरकानुनी बल प्रयोग वा दुर्व्यवहार गर्न नपाइने विषयलाई मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको हो।
