काठमाडौं । दुई दशकअघि नेपालमा मोबाइल फोन पहुँच आजको जस्तो सहज थिएन। मोबाइल सेवा लिन सिमकार्डका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने र दूरसञ्चार सेवा सीमित पहुँचमा रहेको समय थियो। त्यही परिवेशमा निजी क्षेत्रबाट ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा सुरु भएको एउटा दूरसञ्चार कम्पनी अहिले एनसेलका रूपमा २१ वर्षको यात्रामा प्रवेश गरेको छ।
२००५ सेप्टेम्बर १७ मा व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको एनसेलले आफ्नो यात्राको क्रममा नेपालको दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, मोबाइल तथा डेटा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउने काम गरेको छ। कम्पनीका अनुसार सेवा सुरु हुँदा नेपालमा मोबाइल सदस्यता कुल जनसंख्याको करिब ६ प्रतिशतमा सीमित थियो। अहिले एनसेलले मात्रै १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ भने मुलुकको मोबाइल पहुँच १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
यो परिवर्तनलाई केवल एउटा कम्पनीको व्यावसायिक विस्तारका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। मोबाइल सेवा विस्तारसँगै इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ, ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन तथा डिजिटल सेवाको विस्तारमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको भूमिका बढेको छ। एनसेलले पनि आफ्नो नेटवर्क विस्तारलाई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकाससँग जोड्दै आएको छ।
‘मेरो मोबाइल’बाट एनसेलसम्मको यात्रा
कम्पनी सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’का रूपमा स्थापना भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि व्यावसायिक सेवा सुरु भयो। सन् २००८ मा स्विडेनको टेलियासोनेरा समूहको स्वामित्वमा पुगेपछि कम्पनीले नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो र २०१० मा ‘एनसेल’ ब्रान्डका रूपमा पुनःस्थापित भयो।
त्यसपछि कम्पनीले प्रविधि र स्वामित्व दुवैमा परिवर्तनको यात्रा जारी राख्यो। २०१० को दशकमा थ्रीजी विस्तार, २०१६ मा मलेसियाली आजियाटा समूहको प्रवेश र त्यसपछि २०१७ मा फोरजी सेवाको सुरुवात एनसेलको विस्तार यात्राका महत्त्वपूर्ण चरण बने।
२०२० मा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भयो। त्यसपछि २०२३ को अन्त्यमा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटा यूकेबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको शतप्रतिशत शेयर खरिद गर्यो। रेनोल्ड्ससँग एनसेलमा करिब ८० प्रतिशत इक्विटी हिस्सा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
यसरी एनसेलको दुई दशक लामो इतिहासमा स्विडेनको टेलियासोनेरा, मलेसियाको आजियाटा र पछिल्लो चरणमा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइटसँग जोडिएको स्वामित्व संरचना देखिन्छ।
एनसेलको विस्तार केवल ग्राहक संख्या बढाउनेमा सीमित रहेन। कम्पनीले जीएसएम, जीपीआरएस, ईडीजीई, थ्रीजीरएचएसपीएं हुँदै फोरजी प्रविधिसम्म आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेको छ।
२०१० मा थ्रीजी सेवा विस्तार गरेको कम्पनीले उच्च हिमाली क्षेत्रसम्म पनि मोबाइल डेटा पहुँच पुर्याउने प्रयास गरेको थियो। २०१७ मा फोरजी सेवा सुरु भएपछि उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगको दायरा अझ फराकिलो भयो। कम्पनीका अनुसार अहिले उसको फोरजी नेटवर्कले देशको करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ ।
पछिल्लो समय कम्पनीले पुरानो थ्रीजी प्रविधिबाट फोरजीतर्फ सर्ने रणनीति अघि बढाएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका २०० भन्दा बढी टावरमा थ्रीजी सेवा बन्द गरी फोरजीमा केन्द्रित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
यसबीच भीओएलटीई, ई-सिम र फोरजी राउटरमा आधारित वायरफ्री इन्टरनेटजस्ता सेवा पनि विस्तार भएका छन्। भीओएलटीईमार्फत उच्च गुणस्तरको भ्वाइस कलसँगै डेटा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ भने ई-सिमले भौतिक सिमकार्डबिनै मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गर्ने विकल्प दिएको छ।
व्यक्तिगत ग्राहकबाहेक व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि एनसेलले बिजनेस सिम, कर्पोरेट डेटा तथा अन्य डिजिटल समाधान विस्तार गरिरहेको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेट अफ थिङ्सतर्फ पनि कम्पनीले कदम बढाएको छ।
१ करोड ४० लाख ग्राहकदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म
मोबाइल फोन आज केवल कुराकानीको माध्यममा सीमित छैन। बैंकिङदेखि किनमेलसम्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र सरकारी सेवासम्म मोबाइल इन्टरनेटसँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा दूरसञ्चार पूर्वाधार डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामध्ये एक बनेको छ।
एनसेलले आफ्नो नेटवर्कबाट ई-कमर्स, मोबाइल बैंकिङ, टेलिमेडिसिन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीका अनुसार देशभर उसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीको संख्या करिब १ लाखसम्म पुगेको छ।
पछिल्लो एक दशकमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्कसहित १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ। यसले नेपालमा निजी दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा भएको ठूलो लगानीलाई देखाउँछ।
कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ सम्म कर तथा शुल्कबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइएको छ। यसअघि २०१६ को शेयर स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा ४७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर भुक्तानी गरेको छ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विभिन्न विवरण अनुसार स्थापनादेखि हालसम्म कर तथा शुल्कमा सरकारलाई बुझाएको कुल रकम ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यही कारण एनसेलले आफूलाई नेपालको प्रमुख निजी करदातामध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा उच्च आयकरदाताका रूपमा कम्पनीले विभिन्न समयमा सरकारी सम्मान तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको जनाएको छ।
व्यावसायिक गतिविधिसँगै एनसेलले स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणलाई सामाजिक लगानीका मुख्य क्षेत्र बनाएको बताएको छ।
कम्पनीका अनुसार विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व तथा दिगोपनासम्बन्धी परियोजनामा हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। काठमाडौंको चक्रपथमा हरित क्षेत्र विकास, दुर्गम समुदायमा टेलिमेडिसिन तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्यक्रम र ६० सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल आईटी ल्याब स्थापना यसअन्तर्गतका प्रमुख परियोजना हुन्।
भूकम्प, बाढी तथा अन्य विपद्का समयमा राहत तथा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कम्पनीले जनाएको छ। कोभिड-१९ को समयमा पनि एनसेलले विभिन्न सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
२०२४ को बाढी तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका साथै अन्य विपद्का समयमा सञ्चार सेवा निरन्तर राख्नु र सूचनाको पहुँच कायम गर्नु दूरसञ्चार पूर्वाधारको सामाजिक उपयोगितासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
सफल यात्राबीच बदलिँदो दूरसञ्चार बजार
एनसेलको २१ वर्षे यात्राको अर्को पाटो भने अहिलेको दूरसञ्चार बजारमा देखिएको आर्थिक दबाब हो।
कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा आम्दानी आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ९८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा यो घटेर ६६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
कम्पनीका अनुसार कुनै समय करिब १ खर्ब रुपैयाँको आसपास रहेको दूरसञ्चार बजार अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान पनि विगतको तुलनामा उल्लेख्य घटेको उसको दाबी छ।
यसको पछाडि स्मार्टफोन र इन्टरनेटको विस्तारसँगै ओटीटी प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोग, परम्परागत भ्वाइस सेवाको आम्दानीमा कमी, अन्तर्राष्ट्रिय कलको बजार खुम्चिनु तथा डेटा सेवामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा प्रमुख कारण रहेको कम्पनीको विश्लेषण छ।
डेटाको प्रयोग बढ्दै गए पनि प्रतिस्पर्धाका कारण डेटा शुल्क घटिरहेको अवस्थामा नेटवर्क विस्तार र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक लगानीमाथि दबाब सिर्जना भएको कम्पनीको भनाइ छ।
दूरसञ्चार व्यवसायमा ग्राहकको संख्या मात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन। नेटवर्क सञ्चालन, स्पेक्ट्रम, उपकरण, लाइसेन्स तथा नयाँ प्रविधिका लागि निरन्तर ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ।
एनसेलका अनुसार पछिल्ला वर्षमा आम्दानी र नाफामा आएको दबाबले पूँजीगत खर्चको तीव्रता पनि घटेको छ। २०२२/२३ सम्म दूरसञ्चार कम्पनीहरूको वार्षिक पूँजीगत खर्च १२ देखि २७ अर्ब रुपैयाँको दायरामा रहेकोमा पछिल्लो तीन वर्षमा क्यापेक्स इन्टेन्सिटी करिब ६ प्रतिशतसम्म झरेको छ।
कम्पनीले यसलाई दूरसञ्चार उद्योगका लागि चिन्ताको विषयका रूपमा लिएको छ। किनभने, आम्दानीको आधार कमजोर हुँदै जाँदा पनि नेटवर्कलाई चालु राख्न र प्रविधि अद्यावधिक गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
एनसेलको भनाइ अनुसार मोबाइल उद्योगले नाफाको तुलनामा दुईदेखि तीन गुणासम्म पूँजीगत लगानी गरेर नेटवर्क कायम राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कर, स्पेक्ट्रम र कानुनी संरचनाको प्रश्न
एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार बजारमा उच्च कर तथा शुल्कको भार रहेको विषय पनि उठाउँदै आएको छ।
आर्थिक ऐन २०७५ पछि दूरसञ्चार कम्पनीको कर्पोरेट कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्याइनु, इन्टरनेटलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दायरामा ल्याइनु र टीएससी ११ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशत पुर्याइनुले उद्योगको वित्तीय अवस्थामाथि दबाब बढाएको कम्पनीको तर्क छ।
कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेको छ। त्यस्तै, स्पेक्ट्रमको लागत, लाइसेन्स नवीकरण तथा अन्य नियामकीय शुल्कले पनि सञ्चालन खर्च बढाएको उसको भनाइ छ।
नेपालको दूरसञ्चार कानुन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको विषयलाई पनि कम्पनीले उठाउँदै आएको छ। बदलिँदो प्रविधि र व्यवसायिक संरचनासँग पुरानो कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उसको माग छ।
निजी दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्दै
नेपालमा एक समय धेरै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र सीजी टेलिकमजस्ता कम्पनीहरू विभिन्न चरणमा बजारबाट बाहिरिएका छन्।
यसपछि मोबाइल सेवाको बजार मुख्यतः एनसेल र नेपाल टेलिकममा केन्द्रित भएको छ। कम्पनीले यसलाई बजारको प्रतिस्पर्धात्मक संरचना र दीर्घकालीन लगानीका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठाउँदै आएको छ।
एनसेलले निजी र सरकारी स्वामित्वका सेवा प्रदायकबीच समान नियामकीय वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। साथै, सेवा शुल्कलाई लगानी लागत, मुद्रास्फीति र बजार अवस्थासँग जोडेर समयानुकूल समीक्षा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उसको धारणा छ।
फाइभजीका लागि ४५ अर्बको चूनौती
अब एनसेलका अगाडि रहेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमध्ये एउटा नयाँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधिमा लगानी हो।
कम्पनीका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा फाइभजी प्रविधि विस्तारका लागि मात्रै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्न सक्छ। तर परम्परागत मोबाइल सेवाबाट हुने आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा यति ठूलो लगानी जुटाउनु चूनौतीपूर्ण हुने कम्पनीको भनाइ छ।
फाइभजीसँगै फाइबर, डेटा सेन्टर, क्लाउड, साइबर सुरक्षा र अन्य डिजिटल पूर्वाधारमा पनि थप लगानी आवश्यक हुँदै गएको छ। सरकारले डिजिटल रूपान्तरण र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षमता र लगानी पनि त्यससँगै अघि बढ्नुपर्ने कम्पनीको तर्क छ।
जेनजी आन्दोलनमा कार्यालयमा क्षति
एनसेलको २१ वर्षे यात्रामा चुनौती केवल आर्थिक र नीतिगत क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन।
२०२५ सेप्टेम्बर ९ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंस्थित एनसेल आइकनसहित महेन्द्रनगर, धनगढी र पोखराका कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट भएको कम्पनीले जनाएको छ। त्यसबाट भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगे पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गरिएको थियो।
२०८६ पछिको भविष्य
एनसेलको भविष्यसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय उसको लाइसेन्स अवधि हो। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८६ सालमा समाप्त हुने विषयलाई लिएर लगानी र भविष्यको संरचनाबारे बहस भइरहेको छ।
एनसेलले भने दूरसञ्चार ऐनको सम्बन्धित प्रावधान अनुसार निश्चित प्रक्रियाबाट २५ वर्षपछि पनि सेवा सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। कम्पनीले दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउन सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता मागेको छ।
कम्पनीले भविष्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुने संरचना बनाउन आफू तयार रहेको समेत जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह कम्पनीले गर्दै आइरहेको छ।
एनसेलका तर्फबाट सरकारलाई गरिएको अर्को आग्रह भनेको अहिलेको लगानीलाई निरन्तरता दिन सकिने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो। कम्पनीले दीर्घकालीन व्यवसायिक सुनिश्चितता भए फाइभजीसहित नयाँ प्रविधिमा थप लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ।
तर सरकारले भने एनसेलको भविष्यको सम्बन्धमा प्रत्याभूति प्रदान गरेको छैन् । २०८६ पछि एनसेलको स्वामित्व, संरचना, सम्पत्तिसँगै सेवाको निरन्तरता जस्ता विषयमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छैन् । यसले गर्दा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आएको क्रान्तिको आधारस्तम्भ एनसेल आफैँ भने भविष्यको अनिश्चितताको भूमरीमा रुम्मिलन पुगेको छ । सरकारले एनसेलको भविष्यको विषयमा गर्ने अलमल, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले पर्खिरहेको फडकोमाथिको अलमल समेत हो । यस्तोमा, सरकारले एनसेलको भविष्यको सम्बन्धमा यथाशिघ्र सुनिश्चितता प्रदान गर्नु आजको तड्कारोे आवश्यकता हो ।
