काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच आइतबार भएको छलफलपछि विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत्को खपत बढाउने सरकारको रणनीतिअनुसार महसुलमा थप वित्तीय भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले भ्याट हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको हो। ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले सकारात्मक देखिएपछि अब उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने सहमति भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो। त्यसअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ।
विद्युत्मा कर थपिएपछि उपभोक्ता, उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो। विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रले विद्युत्को लागत वृद्धिले उत्पादन खर्च बढ्नुका साथै त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने बताउँदै आएको थियो।
भ्याट हटाउने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि भ्याट कार्यान्वयनको समयलाई लिएर विद्युत् बिलिङमा समेत अन्योल देखिएको थियो। साउनदेखि लागू हुने भनिएको कर असारकै बिलमा समावेश भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली सोहीअनुसार परिमार्जन गरेको थियो।
सरकारले भ्याट हटाउने निर्णय गरेमा त्यसअघि विद्युत् महसुलमा उठाइसकिएको रकमको समेत हिसाब मिलाउने तयारी गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उठेको भ्याट आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने विकल्पमा काम भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था औपचारिक रूपमा पुनः लागू हुनेछ।
