काठमाडौं । शेयर बजारलाई थप गतिशील र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अन्तरदिवसीय कारोबार अर्थात् इन्ट्राडे ट्रेडिङ सञ्चालनका लागि अवधारणापत्र, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले तत्कालै प्रणाली लागू गर्नेभन्दा पहिले कानुनी, प्राविधिक र जोखिम व्यवस्थापनको तयारी तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा यसको ढाँचा तय गर्ने गरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
हाल नेपालको दोस्रो बजारमा मुख्य रूपमा डेलिभरीमा आधारित कारोबार हुँदै आएको छ। नेप्सेमा विद्युतीय कारोबार, सिडिएससीमार्फत अभौतिकीकरण र टी प्लस टु राफसाफ प्रणाली कार्यान्वयनमा रहे पनि एउटै कारोबार दिनभित्र खरिद–बिक्री गरी पोजिसन बन्द गर्ने सुविधा छैन। सेबोनले यस्तो प्रणालीबाट बजारको तरलता, कारोबारको गहिराइ, मूल्य अन्वेषण र समग्र कारोबार दक्षतामा सुधार ल्याउन सकिने आधार प्रस्तुत गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा लगानीकर्ताले पहिले शेयर खरिद गर्ने र सोही दिन बिक्री गरेर आफ्नो कारोबार स्थिति बन्द गर्ने मोडल अपनाउनेछन्। पहिले बिक्री गरेर पछि खरिद गर्ने अर्थात् ‘सेल फस्ट, बाइ लेटर’ व्यवस्था भने तत्काल लागू हुने छैन। त्यसका लागि धितोपत्र सापटी तथा उधारो (एसएलबी), कभर्ड सर्ट सेलिङ र सम्बन्धित कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार भएपछि मात्रै त्यसतर्फ अघि बढ्ने प्रस्ताव छ।
इन्ट्राडे कारोबारलाई सबै सूचीकृत कम्पनीमा एकैपटक खुला गर्ने योजना पनि बोर्डले अघि सारेको छैन। पर्याप्त तरलता, नियमित कारोबार, प्रभावकारी मूल्य अन्वेषण, मूल्य हेरफेरको जोखिम, बजार अखण्डता र लगानीकर्ता संरक्षणजस्ता आधारमा निश्चित धितोपत्र छनोट गरिनेछ। बजारको अवस्था र जोखिममा आएको परिवर्तनअनुसार योग्य धितोपत्रको सूची समय–समयमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सामान्य कारोबारको तुलनामा इन्ट्राडेमा जोखिम बढी हुने भएकाले सहभागी लगानीकर्ताका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड आवश्यक हुने बोर्डको अवधारणा छ। अद्यावधिक केवाइसी, जोखिमसम्बन्धी जानकारी, ग्राहकको उपयुक्तता मूल्याङ्कन तथा आवश्यक अभिमुखीकरणजस्ता व्यवस्था लागू गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ लगानीकर्तालाई इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्नुअघि यसका जोखिम र सञ्चालन प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्ने विषयसमेत समेटिएको छ।
जोखिम नियन्त्रणलाई प्रस्तावित प्रणालीको मुख्य आधार बनाइएको छ। ‘पहिले जोखिम व्यवस्थापन, त्यसपछि कारोबार’ भन्ने दृष्टिकोणअनुसार ब्रोकरको जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक समयमा मार्जिनको अवस्था निगरानी गर्ने, जोखिम बढेमा चेतावनी र मार्जिन कल दिने तथा आवश्यक परे नयाँ आदेश रोक्ने वा पोजिसन घटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र खुला पोजिसन आफैं बन्द नगरेमा पूर्वनिर्धारित नियमअनुसार ब्रोकर वा कारोबार प्रणालीबाट स्वतः पोजिसन बन्द गर्ने ‘अटो स्क्वायर–अफ’ व्यवस्था पनि रहनेछ।
मार्जिन व्यवस्थापनलाई समेत जोखिमअनुसार फरक बनाउने प्रस्ताव छ। धितोपत्रको जोखिम र अस्थिरताका आधारमा प्रारम्भिक तथा मेन्टेनेन्स मार्जिनसँगै एक्सपोजर र पिक मार्जिनको व्यवस्था गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। यसबाट कारोबारका क्रममा लगानीकर्ताको जोखिम बढ्दै गएमा प्रणालीमै आधारित नियन्त्रण उपाय अपनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित इन्ट्राडे प्रणाली सञ्चालनका लागि नयाँ छुट्टै संस्था बनाउनेभन्दा अहिले रहेका नियामक तथा बजार संरचनालाई प्रविधिमार्फत जोड्ने योजना अघि सारिएको छ। सेबोनले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, नेप्सेले कारोबार तथा अर्डर म्याचिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने, सिडिएससीले कारोबारपछिको मिलान र राफसाफसँग सम्बन्धित काम गर्ने तथा ब्रोकरले ग्राहकको अर्डर र जोखिम व्यवस्थापन सम्हाल्ने गरी भूमिका बाँडिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि रकम तथा मार्जिन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक समन्वय विकास गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा इन्ट्राडे मोड्युल, वास्तविक समयको जोखिम निगरानी, ब्रोकरको आरएमएस तथा ओएमएस स्तरोन्नति र बजार अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। साइबर सुरक्षा, प्रणालीको पहुँच नियन्त्रण, प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा व्यावसायिक निरन्तरतासम्बन्धी पूर्वाधारलाई पनि आवश्यक तयारीको हिस्सा बनाइएको छ। भविष्यमा केन्द्रीय प्रतिपक्ष संस्था स्थापना भए त्यससँग राफसाफ प्रणाली जोड्ने दिशासमेत अवधारणापत्रमा समेटिएको छ।
कानुनी रूपमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले आधार प्रदान गर्ने भए पनि इन्ट्राडे कारोबार व्यवस्थित गर्न थप नियमावली, निर्देशिका, ब्रोकर सञ्चालन मापदण्ड र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक पर्ने बोर्डको निष्कर्ष छ। नेप्सेको कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीमा समेत आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ।
अवधारणापत्रलाई पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी सरकारी कार्ययोजना र बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीतिसँग जोडेर अघि बढाइएको छ। बोर्डले अहिले सार्वजनिक परामर्शमार्फत लगानीकर्ता, बजार सहभागी र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरी सीमित धितोपत्र, ब्रोकर र लगानीकर्तालाई समेटेर परीक्षण चरणमा प्रणाली सञ्चालन गर्ने र त्यसको अनुभवअनुसार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
