काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेज र डियरवाक समूहका अध्यक्ष तथा सूचना प्रविधि उद्यमी रुद्र पाण्डेबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सार्वजनिक विवाद अहिले आरोप-प्रत्यारोपको सीमाबाट बाहिरिएर कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेको छ।
विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले आफूहरूमाथि तथ्यहीन र भ्रामक प्रचार भएको भन्दै तथ्य, कानुन र प्रमाणका आधारमा बहस गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालित केही कलेजको वैधानिकता, गुणस्तर, डिग्रीको विश्वसनीयता, नियमन र विद्यार्थीमाथि हुन सक्ने आर्थिक तथा शैक्षिक अन्यायबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
विवाद चर्किंदै जाँदा केही विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजले पाण्डे र डियरवाकविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ। पाण्डेले पनि विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
यसरी हेर्दा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रका दुई फरक धारबीचको बहस अहिले अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। तर यो विवादमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को छ, यो लडाइँले विद्यार्थीको भविष्यमा के असर पारिरहेको छ?
एउटा पक्षको प्रश्न छ, विदेशी डिग्रीको नाममा व्यापार त भइरहेको छैन?
पाण्डेले उठाएको मूल प्रश्न विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका सबै कलेज खराब छन् भन्ने मात्र होइन। उनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको नाम, ब्रान्ड र डिग्री प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमको वास्तविक शैक्षिक हैसियत, नियमन र गुणस्तरबारे प्रश्न उठाएका छन्।
उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा विदेशी विश्वविद्यालयले आफ्नै पूर्ण स्वामित्वमा शाखा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने र स्थानीय निजी संस्थामार्फत सम्बन्धन दिएर डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मोडललाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने तर्क पाइन्छ।
उनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा सञ्चालित कतिपय संस्थालाई ‘डिग्री बिक्री गर्ने माध्यम’का रूपमा चित्रण गर्दै त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले आफूले पाउने डिग्रीको वास्तविक स्वरूप, विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा, पाठ्यक्रम, शैक्षिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबारे स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्ने बताएका छन्।
पाण्डेले संविधानको मर्मसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना र डिग्री प्रदान गर्ने अधिकारका लागि संसद् वा प्रदेश सभाबाट कानुन आवश्यक पर्ने अवस्थामा विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको प्रशासनिक अनुमति मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन?
यो प्रश्नको अन्तिम कानुनी व्याख्या अदालत वा सक्षम संवैधानिक/कानुनी निकायबाट हुन बाँकी छ। तर पाण्डेले उठाएको एउटा विषय भने सार्वजनिक बहसका लागि महत्त्वपूर्ण छ, विद्यार्थीले आफ्नो पैसा तिरेर कस्तो डिग्री किन्दैछ भन्ने कुरा उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ।
इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) ले हालै पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ।
आइप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कानुनी आधारबिना जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नयाँ नियामकीय व्यवस्था समेत आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छ।
शिक्षा ऐनमा पनि अनुमति नलिई विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। ऐनको दफा १६ ले विदेशी मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ, विदेशी सम्बन्धनका कार्यक्रम नेपालमा पूर्णतः नियमनबाहिर छन् भन्ने निष्कर्ष सीधै निकाल्न मिल्दैन। तर कानुनी अनुमति हुनु र शैक्षिक गुणस्तर उत्कृष्ट हुनु एउटै कुरा पनि होइन।
यही ठाउँमा अहिलेको विवादको वास्तविक केन्द्र देखिन्छ।
३५ विदेशी विश्वविद्यालय, ५८ संस्था र हजारौँ विद्यार्थी
आइप्यानले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जनाएको छ।
आइप्यानले यस क्षेत्रमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको जनाएको छ।
यी तथ्यांक सही भए पनि यसले स्वतः सबै कार्यक्रम गुणस्तरीय छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। त्यस्तै, केही कार्यक्रममाथि प्रश्न उठेको आधारमा सबै विदेशी सम्बन्धनप्राप्त संस्थालाई एउटै समूहमा राखेर कमजोर वा अवैध भन्न पनि मिल्दैन।
गुणस्तरको वास्तविक परीक्षण कार्यक्रम र कार्यक्रममा हुनुपर्ने यही तर्क आइप्यानले अघि सारेको छ।
उसले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयका आफ्नै शाखा क्याम्पस फरक मोडल भएको उल्लेख गर्दै पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्यांकन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ।
कानुन छ, तर नियमन कति प्रभावकारी?
नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन, समकक्षता, प्रत्यायन, समन्वय र नियमनलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ।
मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई निर्देशन समेत जारी गरेको देखिन्छ।
अर्थात् अहिलेको मूल प्रश्न ‘नियम छ कि छैन?’ मा मात्र सीमित छैन।
मूल प्रश्न हो, नियम कति कडाइका साथ लागू भएको छ?
कुन कलेजले कुन विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हो?
सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय स्वयं कस्तो स्तरको हो?
नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र विदेशी विश्वविद्यालयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमबीच के समानता र भिन्नता छ?
विद्यार्थीलाई दिइएको डिग्रीको वास्तविक नाम के हो?
त्यो डिग्री सम्बन्धित देशमा कति मान्य छ?
पाठ्यक्रम कसले बनाउँछ?
परीक्षा र मूल्यांकन कसले गर्छ?
शिक्षकको योग्यता र संख्या कस्तो छ?
विद्यार्थीले डिग्री पूरा गरेपछि रोजगारी वा उच्च शिक्षामा कस्तो अवसर पाएका छन्?
यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने हो भने पाण्डेले उठाएका धेरै प्रश्न सबै विद्यार्थी विदेश जान चाहन्छन् भन्ने होइन। विदेशमा अध्ययन गर्दा लाग्ने ट्युसन शुल्कसँगै आवास, खाना, यातायात र अन्य खर्चको समाधान तथ्यबाटै हुन सक्छ।
र यदि कुनै आरोप गलत छन् भने त्यसको खण्डन पनि तथ्यबाटै गर्न सकिन्छ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको पक्षलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने सबै विद्यार्थी विदेश जान चाहन्छन् भन्ने होइन। विदेशमा अध्ययन गर्दा लाग्ने ट्युसन शुल्कसँगै आवास, खाना, यातायात र अन्य खर्च पनि जोडिन्छ।
आइप्यानले नेपालमै विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीले परिवारसँग बसेर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गर्न सक्ने र विदेशमा लाग्ने ठूलो खर्च जोगिन सक्ने दाबी गरेको छ।
यस क्षेत्रले नेपालमा नयाँ विषय र नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन भूमिका खेलेको उसको भनाइ छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, बिग डेटा, साइबर सेक्युरिटी, होटल म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, मल्टिमिडिया र एनिमेसनलगायत कार्यक्रम नेपालमै सञ्चालन गर्न विदेशी सम्बन्धनका संस्थाले भूमिका खेलेको आइप्यानको दाबी छ।
यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने आधार पनि छैन।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ। तर कुनै एउटा कलेज वा एउटा शैक्षिक मोडलले नेपालको आईटी निर्यात वृद्धि गराएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने थप प्रमाण र छुट्टै अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले शिक्षाको गुणस्तरबारे बहस गर्दा प्रचारात्मक दाबीभन्दा विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ, रोजगारी र करियर परिणामलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ।
विदेश जाने विद्यार्थीको बढ्दो संख्या
नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या ठूलो छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थिए।
विदेश अध्ययनको आकर्षण बढिरहेको अवस्थामा नेपालमै गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
तर त्यसको अर्थ विदेशी सम्बन्धनप्राप्त हरेक कार्यक्रमलाई स्वतः राम्रो मान्नुपर्ने पनि होइन।
बरु यही परिस्थितिले राज्यलाई अझ बलियो नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
विद्यार्थीलाई ‘विदेशी विश्वविद्यालय’ भन्ने नाम मात्र पर्याप्त छैन। उसले पाउने शिक्षाको गुणस्तर, डिग्रीको मान्यता, लागत, रोजगारीको सम्भावना र भविष्यको शैक्षिक अवसर सबै स्पष्ट हुनुपर्छ।
सरकारी तथ्यांकले पनि निजी शिक्षाको ठूलो आकार देखाउँछ
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८१’ ले सरकारी स्वामित्वबाहेकका शैक्षिक संस्थाको ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक योगदान देखाएको छ।
यो सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अवस्थालाई समेटेर गैरसरकारी शिक्षण संस्थाको संरचना, विद्यार्थी संख्या, रोजगारी, वित्तीय अवस्था र अर्थतन्त्रमा योगदानबारे तथ्यांक संकलन गर्न गरिएको हो।
आइप्यानले यही सर्वेक्षणका आधारमा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विद्यार्थी संख्या र आर्थिक योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ।
यस्ता तथ्यांकको सही व्याख्या गर्नु पनि अहिलेको विवाद समाधानको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो।
पाण्डेले आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा विदेशी सम्बन्धनका कलेजमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले केही संस्थाले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई भ्रममा पार्न सक्ने, विदेशी विश्वविद्यालयको नाम प्रयोग गरेर डिग्रीको व्यापार गर्ने र संविधानको मर्मसँग मेल नखाने संरचना विकास भएको दाबी गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, आइप्यानले यस्ता आरोपलाई तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ।
यसले विवादलाई एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा ल्याएको छ।
अब प्रश्न ‘पाण्डे सही कि कलेज सञ्चालक सही?’ भन्ने मात्र होइन।
मूल प्रश्न हो, कुन कार्यक्रम कानुनी रूपमा स्वीकृत छ, कुन कार्यक्रम गुणस्तरीय छ, कुन डिग्री कहाँ मान्य छ र विद्यार्थीले आफ्नो पैसाको बदलामा वास्तवमा के पाइरहेका छन्?
यी प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत वक्तव्यले भन्दा नियामक निकायको पारदर्शी तथ्यांक र स्वतन्त्र परीक्षणले दिन सक्छ।
अदालतको ढोका खुल्नु बहसको अन्त्य होइन
कलेज सञ्चालक र पाण्डेबिच विवाद अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा अब कतिपय आरोपको कानुनी परीक्षण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।
तर अदालतमा मुद्दा पर्नु कुनै आरोप सही वा गलत भएको प्रमाण होइन। फैसला नआएसम्म आरोप आरोपकै अवस्थामा रहन्छन्।
यही कारण सार्वजनिक बहसमा पनि सावधानी आवश्यक छ।
कलेजले पाण्डेविरुद्ध मुद्दा हाल्नु र पाण्डेले कलेजमाथि प्रश्न उठाउनु, दुवै घटनाले अन्ततः नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई नै एउटा ठूलो प्रश्नको सामना गराइरहेका छन्।
त्यो प्रश्न हो, नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर कसले र कसरी सुनिश्चित गर्ने? विद्यार्थी कहाँ उभिएका छन्?
यो विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष विद्यार्थी हुन्।
एक विद्यार्थीले कलेज छनोट गर्दा सामान्यतः तीन कुरा हेर्छ- कलेज, डिग्री र भविष्यमा त्यसबाट प्राप्त हुने अवसर।
तर अहिले त्यही कलेज र डिग्रीको वैधानिकता तथा गुणस्तरबारे सार्वजनिक रूपमा तीव्र विवाद भइरहँदा विद्यार्थीमा अन्योल बढ्नु स्वाभाविक हो।
कलेजले आफ्नो कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बताउँछ।
विरोध गर्ने पक्षले त्यही कार्यक्रमलाई गुणस्तरहीन वा भ्रमपूर्ण भएको आरोप लगाउँछ।
राज्यले अनुमति दिएको छ। तर अनुमति प्राप्त कार्यक्रमको वास्तविक गुणस्तरबारे सार्वजनिक बहस जारी छ।
यस्तो वातावरणमा नयाँ विद्यार्थी र अभिभावकले के विश्वास गर्ने?
यही अन्योल अन्ततः नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीकै लागि समस्या बन्न सक्छ।
नेपालमा अध्ययन गर्ने अवसरबारे विद्यार्थीले विश्वास गुमाए भने त्यसको एउटा सम्भावित परिणाम विदेश अध्ययनतर्फको आकर्षण अझ बढ्नु हुन सक्छ।
नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमाथि निरन्तर अविश्वास पैदा हुने हो भने विद्यार्थीले जोखिम कम ठानिएको विकल्पका रूपमा विदेशलाई रोज्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यसैले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री उपलब्ध गराउने दाबी गर्ने संस्थाहरू र उनीहरूको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू दुवैको बहस अन्ततः विद्यार्थीको हितमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
समाधान आरोपमा होइन, सार्वजनिक तथ्यांकमा
यो विवादको समाधानका लागि राज्यले केही आधारभूत तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छ।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त सबै संस्थाको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
प्रत्येक संस्थाले कुन विश्वविद्यालयबाट कुन कार्यक्रमको सम्बन्धन लिएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकिन्छ।
सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयको मान्यता र प्रत्यायनको अवस्था सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमको पाठ्यक्रम, शुल्क, शिक्षक, विद्यार्थी संख्या, परीक्षा प्रणाली र डिग्रीको स्वरूपबारे न्यूनतम जानकारी अनिवार्य गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीले कार्यक्रम पूरा गरेपछि रोजगारी वा थप अध्ययनमा प्राप्त गरेको अवसरको तथ्यांक समेत सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।
यसले विवादलाई ‘कसले कसलाई के भन्यो’ भन्ने स्तरबाट निकालेर ‘कुन तथ्य सही हो’ भन्ने स्तरमा पुर्याउन सक्छ।
लडाइँ दुई पक्षको होइन, शिक्षाको भविष्यको हो
रुद्र पाण्डेले उठाएका प्रश्नमध्ये केही प्रश्न गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका हुन सक्छन्। विदेशी सम्बन्धनका नाममा विगतमा कुनै अनियमितता, गलत प्रचार, विद्यार्थीमाथि आर्थिक अन्याय वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या भएको प्रमाण भेटिए राज्यले त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, कानुनी अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरिरहेका संस्थालाई प्रमाणबिना एउटै डालोमा राखेर दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपालको निजी उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
यही कारण अहिले आवश्यक कुरा एकअर्कालाई पराजित गर्नु होइन- बरु, उच्च शिक्षालाई अझ व्यवसायिक तथा स्तरवृद्धि गर्न भूमिका खेल्नु हो।
पाण्डेले प्रश्न उठाउन पाउनुपर्छ।
तर प्रश्नको विश्वसनिय आधारमा हुनुपर्छ, विचारणीय धरातलको परिधि भित्र रहनुपर्छ।
कलेज सञ्चालकहरूले आफ्ना कार्यक्रम र डिग्रीको वैधानिकता तथा गुणस्तरबारे प्रमाण प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ र सक्नुपर्छ।
राज्यले दुवै पक्षका दाबी परीक्षण गर्न सक्ने स्वतन्त्र र पारदर्शी नियमन प्रणाली बनाउनुपर्छ।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, विद्यार्थीले निर्णय गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सूचना पाउनुपर्छ । किनकि, यो विवादमा कलेज सञ्चालक र व्यवसायीबीचको प्रतिष्ठाको प्रश्न मात्र छैन।
यो हजारौँ विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यका लागि गरेको लगानीको प्रश्न हो।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिनु आफैंमा गुणस्तरको प्रमाण होइन।
त्यसैगरी, विदेशी सम्बन्धन लिनु आफैंमा गुणस्तरहीनताको प्रमाण पनि होइन।
गुणस्तर प्रमाणित गर्ने आधार एउटै हुनुपर्छ । कानुनी वैधता, पारदर्शिता, शैक्षिक मापदण्ड, वास्तविक सिकाइ र विद्यार्थीको भविष्य।
रुद्र पाण्डे र विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज सञ्चालकबीचको विवाद अब व्यक्तिगत कटुताको तहमा मात्र सीमित छैन। यो विवादले नेपालको उच्च शिक्षा नियमन प्रणाली कति पारदर्शी, जवाफदेही र विद्यार्थीकेन्द्रित छ भन्ने प्रश्न समेत उठाएको छ।
यदि यो बहस प्रमाण र तथ्यमा पुग्यो भने यसबाट नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले सुधारको बाटो पाउन सक्छ।
तर यदि बहस आरोप-प्रत्यारोप, व्यक्तिगत कटाक्ष र मुद्दामामिलामै सीमित भयो भने यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य विद्यार्थी र अभिभावकले तिर्नुपर्ने जोखिम बढ्छ। अन्तत: त्यसको असर नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नै पर्ने निश्चित छ।
