काठमाडौँ । इजरायलमा अक्टोबर २७ मा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत नदिएपछि नयाँ सरकार गठन अन्योलमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक दलहरूको गठबन्धन सबैभन्दा अगाडि देखिए पनि संसद्मा बहुमतका लागि आवश्यक ६१ सिट प्राप्त गर्न सकेको छैन । पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी गठबन्धन पनि बहुमतभन्दा पछाडि छ । यस्तो अवस्थामा अरब समुदायका दलहरू, साना धार्मिक दलहरू र सम्भावित नयाँ राजनीतिक सहमतिले आगामी सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
इजरायलको संसद् नेसेटमा कुल १२० सिट छन् । सरकार गठन गर्न संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले सामान्यतया कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मतगणनाको पछिल्लो विवरणअनुसार नेतान्याहुको दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक गठबन्धनले करिब ५३ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको छ । आइजेनकोट नेतृत्वको विपक्षी खेमाले करिब ४८ सिट पाउने अनुमान छ भने अरब समुदायका दलहरूले संयुक्त रूपमा करिब १९ सिट प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ ।
नेतान्याहुको दल लिकुड संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा अगाडि देखिएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले सरकार गठनको पहिलो अवसर नेतान्याहुलाई दिन सक्ने सम्भावना छ । तर सबैभन्दा ठूलो दल हुनु र सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाउनु फरक विषय हुन् । नेतान्याहुको गठबन्धनसँग अहिले अनुमानित ५३ सिट मात्र रहेकाले बहुमतका लागि थप आठ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । उनले यसअघि साथ दिएका दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक दलहरूलाई एकजुट राख्न सकेमा सरकार गठनको प्रयास अघि बढाउन सक्छन् । तर विपक्षी दलहरूको समर्थनबिना बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ । नेतान्याहुले विपक्षीका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने, अन्य दलसँग सहमति गर्ने वा व्यापक राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्ने विकल्प रोज्न सक्छन् । यद्यपि यी सम्भावित बाटा मात्र हुन्; कुनै विकल्पमा सहमति भइसकेको भने छैन ।
नेतान्याहुका लागि अर्को चुनौती उनको नेतृत्वप्रतिको जनमत हो । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि इजरायलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठेका प्रश्न, गाजामा जारी युद्ध, सैनिक सेवाबाट छुटसम्बन्धी विवाद र न्यायिक सुधारको विषय निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा बनेका थिए। यी विषयले उनको सरकारको भविष्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
विपक्षी गठबन्धनका नेता गादी आइजेनकोट नेतान्याहुको नेतृत्वमा सरकार निरन्तरता पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । उनको गठबन्धनले निर्वाचनलाई नेतान्याहुको नेतृत्व, सुरक्षा व्यवस्थाको असफलता र सरकारको कार्यशैलीप्रतिको जनमतका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर विपक्षी खेमासँग अनुमानित ४८ सिट मात्र रहेकाले सरकार गठन गर्न थप १३ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । आइजेनकोटका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट, विपक्षी नेता याइर लापिद, अविग्दोर लिबरम्यान र वामपन्थी दलका नेता याइर गोलानसँग सहकार्य गर्ने बाटो खुला छ । तर यी दलबीच नेतान्याहुलाई हटाउने विषयमा समान धारणा भए पनि अरब दलसँगको सहकार्य, सुरक्षा नीति, सैनिक सेवा र धार्मिक समुदायलाई दिइने सुविधाका विषयमा मतभेद छन् । त्यसैले नेतान्याहुविरोधी भावना मात्रले स्थिर सरकार बनाउन पर्याप्त हुने देखिएको छैन ।
यस निर्वाचनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अरब समुदायका दलहरूको सम्भावित शक्ति हो । संयुक्त सूची र संयुक्त अरब सूची अर्थात् रामसहितका दलले संयुक्त रूपमा करिब १९ सिट प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । यी दलको समर्थनबिना कुनै पनि मुख्य राजनीतिक खेमालाई बहुमत जुटाउन कठिन देखिएको छ । अरब दलहरूले आइजेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त सूचीका नेता युसुफ जबारिनले नेतान्याहुको सरकारलाई हटाउने प्रयासमा सहयोग गर्न सकिने बताएका छन् । तर उनले अरब दल सरकारमा सहभागी हुनेभन्दा बाहिरबाट समर्थन गर्ने विकल्पमा जोड दिएका छन् । अर्कोतर्फ, आइजेनकोटले पनि अरब दलको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने विषयमा स्पष्ट सहमति जनाइसकेका छैनन् ।
नेतान्याहुले अरब दलको समर्थनमा निर्भर सरकार गठनको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यसैले अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयले विपक्षी गठबन्धनभित्र पनि राजनीतिक चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । अरब दलले समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरबाट समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति आवश्यक हुनेछ ।
नयाँ सरकार गठनका चार सम्भावित बाटा
पहिलो विकल्प नेतान्याहुको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी सरकार बन्न सक्ने देखिएको छ । नेतान्याहुले आफ्ना धार्मिक तथा दक्षिणपन्थी सहयोगीलाई एकजुट राख्दै विपक्षी खेमाका केही सांसद वा साना दलको समर्थन जुटाउने प्रयास गर्न सक्छन् । तर विपक्षी नेताहरूले उनलाई हटाउने वाचा गरेकाले यस्तो सहमति जुटाउन सहज छैन ।
दोस्रो विकल्प आइजेनकोट नेतृत्वको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । विपक्षी दलहरू एकजुट भएमा र अरब दलबाट समर्थन प्राप्त गरेमा आइजेनकोटले सरकार गठनको प्रयास गर्न सक्छन् । तर अरब दलसँग सहकार्यबारे विपक्षीभित्रको मतभेद समाधान गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ । तेस्रो विकल्प राष्ट्रिय एकताको सरकार ।
नेतान्याहु र आइजेनकोट नेतृत्वका खेमाबीच सहमति गरेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने विकल्प पनि छ । यस्तो सरकारमा प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँट वा आलोपालो नेतृत्वसम्बन्धी सम्झौता हुन सक्छ । तर दुवै पक्षका नेताले निर्वाचन अभियानमा एकअर्काविरुद्ध अडान लिएकाले यो विकल्प सहज मानिएको छैन ।
चौथो विकल्प सरकार गठन असफल भएर पुनः निर्वाचन । प्रमुख दलहरूबीच सहमति नजुटेमा र कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा इजरायल पुनः निर्वाचनतर्फ जान सक्छ । तर राष्ट्रपति हर्जोगले अर्को निर्वाचनबाट बच्न सबै दललाई लचकता अपनाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।
यी चार विकल्प हालको सिट सङ्ख्या, दलहरूको सार्वजनिक अडान र प्रारम्भिक राजनीतिक विश्लेषणमा आधारित सम्भावना हुन्। कुनै पनि विकल्प निश्चित भइसकेको छैन ।
इजरायलमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेर सरकार गठनको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्छन् । सामान्यतया संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पहिलो अवसर पाउने सम्भावना हुन्छ । तर कुन उम्मेदवारले अन्य सांसदबाट बढी समर्थनको सिफारिस पाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउने उम्मेदवारलाई २८ दिनको समय दिइन्छ । आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्छन् । पहिलो उम्मेदवार असफल भएमा अर्को उम्मेदवारलाई अवसर दिन सकिन्छ । त्यसपछि पनि सरकार गठन हुन नसकेमा ६१ सांसदको समर्थनमा अर्को उम्मेदवार अघि सार्ने सीमित अवसर रहन्छ । यी प्रयास पनि असफल भएमा संसद् विघटन भएर पुनः निर्वाचन हुन सक्छ । यसबीच नयाँ सरकार गठन नभएसम्म नेतान्याहु नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकारका रूपमा कायम रहनेछ । राष्ट्रपति हर्जोगले सबै दललाई सहमति खोज्न र अर्को निर्वाचनको अवस्था आउन नदिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
इजरायलको नयाँ सरकार गठन केवल प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा सीमित छैन । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले गाजाको युद्ध, हमाससँगको द्वन्द्व, इरानसँगको तनाव, पश्चिम किनारमा यहुदी बस्ती विस्तार, सैनिक सेवामा धार्मिक समुदायलाई दिइँदै आएको छुट र न्यायपालिकाको अधिकारजस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
नेतान्याहु नेतृत्वको गठबन्धन दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक दलमा निर्भर छ । त्यसैले उनले सरकार बनाउन सफल भएमा ती दलका प्राथमिकताले सुरक्षा, धार्मिक नीति र प्यालेस्टिनी क्षेत्रसम्बन्धी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छन् । विपक्षी नेतृत्वको सरकार बनेमा सुरक्षा नीति पूर्ण रूपमा बदलिने निश्चित नभए पनि न्यायिक सुधार, सैनिक सेवाको समान दायित्व र सन् २०२३ को सुरक्षा असफलताको छानबिनजस्ता विषयमा फरक प्राथमिकता देखिन सक्छ ।
सरकार गठनमा लामो समय लागेमा इजरायलको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरतासँगै क्षेत्रीय सुरक्षा र विदेश नीतिमा पनि अनिश्चितता रहन सक्छ । विशेष गरी गाजा र इरानसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ सरकारको नेतृत्व तथा गठबन्धनको संरचनाले आगामी निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
इजरायलको निर्वाचनले नेतान्याहुलाई तत्काल सत्ताबाट बाहिर पुर्याएको छैन, तर उनलाई सहज बहुमत पनि दिएको छैन । विपक्षी खेमाले पनि पर्याप्त सिट हासिल गर्न नसकेकाले सरकार गठनको निर्णायक शक्ति साना दल, सम्भावित दलबदल र अरब दलसँगको सहमतिमा निर्भर हुने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेतान्याहुको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास, विपक्षी गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार र राष्ट्रिय एकताको सरकार प्रमुख सम्भावना हुन् । यी विकल्प सफल नभएमा पुनः निर्वाचनको बाटो खुल्न सक्छ । अन्तिम मतगणना र दलहरूबीचको वार्ताले मात्रै कुन विकल्प अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट पार्नेछ ।
