काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, सरल र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको बताएकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री गौतमले अदालतमा पुगेका विवादको निरुपणमा लामो समय लाग्ने र खर्चसमेत बढ्ने भएकाले मेलमिलापको माध्यमबाट सहज समाधान खोज्न विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कम खर्चिलो, सहज बनाउन साथै दुईवटा पक्षलाई चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट उपाय दिन भन्ने कोणबाट सोचेर नै यो मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो ।’
मन्त्री गौतमले विधेयकमा मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको जानकारी दिइन् । मेलमिलापकर्ता बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् ।
उनले घरेलु हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई मेलमिलापबाट समाधान गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिन् । ‘जे विषयमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ, ती विषयमा मेलमिलाप हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार व्यक्तिबीचका सामान्य विवाद तथा वाणिज्यसम्बन्धी विवाद समाधानलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट सहज बनाउने विधेयकको उद्देश्य हो ।
छलफलमा सांसद गुरु बरालले स्थानीय तहमा मेलमिलापमार्फत भएका विवाद समाधानका प्रयास सकारात्मक र फलदायी देखिएको बताए । उनले स्थानीय न्यायिक समितिमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र मिलापत्रको अभिलेख व्यवस्थित राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बरालले न्यायिक समितिमा मेलमिलाप गरी भएका सहमतिलाई कानुनी प्रमाणका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । यसले भविष्यमा पुनरावेदन वा अन्य न्यायिक प्रक्रियामा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, उनले मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासका लागि न्यायिक समितिमार्फत तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । विभिन्न जातजाति तथा समुदायका भाषा र लवज बुझ्न कठिनाइ हुने भएकाले मेलमिलाप प्रक्रियामा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
स्थानीय तहका मेलमिलाप केन्द्रमा कानुनी सल्लाहकारको सट्टा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत बरालले राखे । कानुनी सल्लाहकारको विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको अनुभवका आधारमा मेलमिलाप केन्द्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गौतमले सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावको अध्ययन गरिसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सरकारका धारणा र सांसदका प्रस्तावबारे विस्तृत छलफल गर्न सकिने बताइन् ।
