काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। आफूलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै बिना आधार र कारण तथा सुनुवाइको अवसरसमेत नदिई प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्कीले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनः आईजीपीमा बहाली गर्न माग गरेका छन्।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै बिहीबार दर्ता हुन नसकेको निवेदन शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गरेको हो।
रिटमा कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन्। साथै, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन, डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपीका रूपमा कामकारबाही गर्न नदिन र आफूलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल बाँकी रहेकै अवस्थामा आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको, त्यसअघि कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने वा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर नदिइएको कार्कीको जिकिर छ। सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सरकारले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। उता, कार्कीले भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपत्रसमेत बुझिनसकेको बताइएको छ।
रिट दर्ता भइसके पनि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी तोकिसकेको छैन। भोलिदेखि तिहारको बिदा सुरु हुने भएकाले पेसी अनिश्चित बनेको हो।
