काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार (मंसिर २) पहिलो सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यसअघि सोमबारका लागि पेसी तोकिए पनि छठ पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण सुनुवाइ बुधबारका लागि सारिएको हो । कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्कीले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै हटाइएको जिकिर गरेका छन् । प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ को व्यवस्थाविपरीत आफूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको उनको भनाइ छ । रिटमा आफूलाई हटाउनुअघि कुनै आरोप नखुलाइएको र आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसमेत नदिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् । साथै, नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा कामकारबाही गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि उनले अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।
रिटमा कानुनअनुसार नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउँदा प्रहरी संगठनको नेतृत्व र आदेश प्रणालीमा अन्योल सिर्जना हुन सक्ने तर्क गरिएको छ । आफूलाई पदमा कायम राख्दा सरकार वा अन्य विपक्षीलाई कानुनी क्षति नपुग्ने उल्लेख गर्दै कार्कीले संगठनको स्थिरता र सार्वजनिक हितलाई समेत आधार बनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको बुधबारको सुनुवाइबाट कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।