काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) दाखिलासम्बन्धी विस्तृत विवरण र आवश्यक कागजात १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा राजस्व दाखिलाको अवस्था परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्मको विवरण माग गरेको हो । प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखामार्फत जारी सूचनामा सम्बन्धित अवधिका मासिक आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (५) ले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेकाले सोही आधारमा सेवा प्रदायकसँग विवरण माग गरिएको हो ।
सेवा प्रदायकले प्रत्येक महिनाको इन्टरनेट बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, मर्मतसम्भार सेवाबाट भएको आय, उपकरण बिक्रीबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट भएको आम्दानी छुट्टाछुट्टै देखाउनुपर्नेछ । यी सबै शीर्षकको कुल मासिक आयसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित महिनामा दाखिला गरेको टीएससीको रकम र राजस्व खातामा जम्मा गरेको मिति खुलाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्धारित समयभित्र दस्तुर दाखिला नगरेका सेवा प्रदायकले ढिलाइबापत तिरेको ब्याजको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ब्याजसहितको कुल दाखिला रकमसमेत स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । यसरी संकलन हुने विवरणबाट सेवा प्रदायकको वास्तविक आम्दानी, त्यसका आधारमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुर र राजस्व खातामा जम्मा भएको रकमबीचको अन्तर पहिचान गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ अनुसार टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले ग्राहकबाट असुल गर्ने महसुलको १० प्रतिशत रकम टीएससीका रूपमा संकलन गर्नुपर्छ । तर, अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकले एकअर्काको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्ने इन्टरकनेक्सन शुल्कमा यस्तो दस्तुर लाग्दैन । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कमा समावेश मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको रकम पनि टीएससीबाट छुट हुने व्यवस्था छ ।
ग्राहकबाट संकलन गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सेवा प्रदायकले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तोकिएको समयसीमाभित्र रकम जम्मा नगरेमा बाँकी दस्तुरमा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
प्राधिकरणले मासिक रूपमा आम्दानी र दस्तुर दाखिलाको विवरण माग गर्नुको मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट संकलन गरेको रकम तथा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको अवस्था व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण र परीक्षण गर्नु हो । पछिल्लो निर्देशनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आम्दानी, टीएससी संकलन र सरकारी राजस्वमा भएको दाखिलाको विवरणलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।