चीन, रुस र अमेरिकाका नेताबीच पहिलोपटक हुन लागेको त्रिपक्षीय बैठकको तयारीले युरोपमा चिन्ता बढाएको छ ।
नोभेम्बर ४ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन मस्कोस्थित रेड स्क्वायरको मानेज (केन्द्रीय प्रदर्शनी हल) मा आयोजित प्रदर्शनी अवलोकन गर्न पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनीसँग विद्यालयका विद्यार्थीहरूको एउटा समूह पनि थियो । त्यहाँ उनी सन् १९४५ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न याल्टा सम्मेलनको विशाल मूर्तिसामु रोकिए ।
उक्त मूर्तिमा बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट र सोभियत संघका नेता जोसेफ स्टालिनलाई चित्रण गरिएको छ ।
पुटिनले विद्यार्थीहरूलाई भने, “यी तीन प्रमुख शक्तिका नेता थिए, जो युद्धपछि विश्वको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न एकै ठाउँमा आएका थिए ।”
त्यसको एक दिनअघि चीनको विदेश मन्त्रालय र रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले नोभेम्बर १८ र १९ मा पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच हुने बैठकका विषयमा छलफल भइरहेको घोषणा गरेका थिए ।
तीनै नेता एसिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनको सेन्जेन पुग्ने कार्यक्रम छ । शुक्रबार ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता ओलिभिया वेल्सले उक्त बैठक हुने पुष्टि गरेकी थिइन् ।
अक्टोबरमा रुसले यस्तो बैठकको प्रस्ताव गरेको समाचार पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदा युरोपेली संघ र युक्रेनमा तत्काल चिन्ता बढेको थियो । धेरैले यसलाई सन् १९४५ को फेब्रुअरीमा याल्टामा भएको सम्मेलनसँग तुलना गरेका थिए ।
त्यतिबेला हिटलरविरुद्धको गठबन्धनका नेताहरूले ‘ब्ल्याक सी’ को किनारमा रहेको रुसी जारको पुरानो निवासमा भेट गरेका थिए । जर्मनीमाथिको विजयपछि जापानविरुद्धको युद्धमा सहभागी हुने स्टालिनको सहमतिका बदलामा पूर्वी युरोपमा सोभियत संघको प्रभाव विस्तारलाई स्वीकार गरिएको थियो ।
त्यसै क्रममा पूर्वी एसियासम्बन्धी एउटा गोप्य सम्झौता पनि भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सोभियत संघले जापानको दक्षिण सखालिन र कुरिल द्वीपहरू प्राप्त गरेको थियो ।
चीनको पोर्ट आर्थर सहरमा सोभियत नौसैनिक अड्डा पुनःस्थापना गरिएको थियो भने मञ्चुरियामा सोभियत संघका विशेष आर्थिक हितलाई समेत स्वीकृति दिइएको थियो ।
त्यसयता पूर्वी युरोपमा ‘याल्टा’ शब्दलाई प्रायः ठूला शक्तिहरूबीच हुने त्यस्तो सम्झौताको अर्थमा प्रयोग गरिन्छ, जसमा साना राष्ट्रहरूको हितलाई बेवास्ता गर्दै विश्वलाई विभिन्न प्रभाव क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरिन्छ । यस्तो विभाजनमा ठूला शक्तिहरूले निर्णय गरेका अन्य देशका भूभागसमेत समेटिन सक्छन् ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस्तो सम्भावनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, “म कुनै पनि हालतमा यो बैठक याल्टा दुई, तीन वा चार बनोस् भन्ने चाहन्नँ, जहाँ प्रभाव क्षेत्रहरूको पुनःविभाजन मात्र गरियोस् “उनले थपे, “अलास्कापछि घटनाक्रम रुसी अधिकारीहरूले नयाँ याल्टाको चाहनाबारे दिएका संकेत अनुसार नै अघि बढेमा यो रुसको अर्को ठूलो कूटनीतिक सफलता हुनेछ ।”
यता जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा हुने कुनै पनि छलफलमा युरोपलाई सहभागी गराउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, “युरोप यस प्रक्रियामा भूमिका खेल्न चाहन्छ र उसले भूमिका खेल्नैपर्छ ।”
उनका अनुसार प्रतिबन्धदेखि भविष्यको सुरक्षा व्यवस्थासम्मका शान्ति सम्झौताका महत्त्वपूर्ण विषय युरोपेली मुलुकहरूको सहभागिताबिना समाधान हुन सक्दैनन् । उनले सबै पक्ष यस वास्तविकताबारे जानकार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपि, ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को रिपोर्ट अनुसार पुटिनको उद्देश्य युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा रुसको पक्षमा अनुकूल सर्तहरूका लागि समर्थन जुटाउनु हुन सक्छ । तर ट्रम्प र सीसँग उनले वास्तवमा कुन-कुन विषयमा छलफल गर्न चाहेका छन् भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन ।
रुसी राष्ट्रपतिका सहयोगी युरी उशाकोभले युक्रेनको विषय कुनै न कुनै रूपमा बैठकमा अवश्य उठ्ने बताएका छन् ।
तर उनले यति उच्च तहमा र असामान्य ढाँचामा कुन विषयमा छलफल हुन सक्छ भन्नेबारे अहिले प्रारम्भिक खाका मात्र तयार भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
ट्रम्पले भने युक्रेनको विषय बैठकको कार्यसूचीमा रहेको कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार तीन नेताबीच आणविक हतियार र आणविक निःशस्त्रीकरणका विषयमा छलफल हुन सक्छ ।
वासिङ्टनस्थित अमेरिकन युनिभर्सिटीका एसोसिएट प्रोफेसर जोसेफ टोरिजियनका अनुसार चीन युरोपलाई बाहिर राखेर युक्रेनसम्बन्धी वार्ता गर्न चाहँदैन । युद्धमा रुसलाई समर्थन गरिरहेको देशका रूपमा चीनको छवि कमजोर पार्न बेइजिङले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा चीनका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले युरोपेली संघलाई पहिलेको तुलनामा कम महत्त्व दिन थालेका छन् । तथापि, युरोप चीनको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएकाले युरोपेली देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न बेइजिङ अझै इच्छुक छ ।
टोरिजियनका अनुसार आणविक हतियारसम्बन्धी छलफललाई लिएर पनि चीन सशंकित छ ।
उनले भने, “चीन आफ्नो आणविक कार्यक्रम सानो रहेको ठान्छ । यसबाट प्राप्त हुने एउटा फाइदा भनेको त्यसबारे धेरै जानकारी सार्वजनिक गर्न नपर्नु हो ।”
कसलाई हुन्छ फाइदा?
रुस किन यस्तो बैठक चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । युक्रेनसम्बन्धी वार्ताबाट युरोपलाई बाहिर राख्नु र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मस्कोलाई एक्ल्याउन नसकिने सन्देश पुनः दिनु रुसको प्रमुख उद्देश्य हुन सक्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि पनि यो बैठक आकर्षक देखिएको छ ।
टोरिजियनका अनुसार ट्रम्प यस बैठकलाई लिएर उत्साहित छन्, किनभने यसमा भव्यता र विशेष महत्त्वको वातावरण हुनेछ ।
उनले भने, “विश्वका ठूला शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्नु कति असाधारण उपलब्धि हो भन्ने कथा ट्रम्पले प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । यस्तो काम गर्ने आफू पहिलो व्यक्ति भएको र आफूले शान्ति स्थापना गरिरहेको दाबी गर्ने अवसर पनि उनलाई मिल्नेछ ।”
तर बेइजिङका लागि भने यस बैठकबाट प्राप्त हुने फाइदा त्यति स्पष्ट छैन । टोरिजियनका अनुसार याल्टा सम्मेलन चीनका लागि सुखद इतिहास होइन ।
त्यतिबेला मञ्चुरियामा सोभियत संघले विशेष अधिकार प्राप्त गरेको विषयप्रति चीन असन्तुष्ट थियो ।
टोरिजियन भन्छन्, “सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्टहरूको विजयपछि माओ (माओत्सेतुङ) ले पनि याल्टामा सोभियत संघले मागेका विषय र त्यसपछि पनि उसले निरन्तर राखेका माग चीनका लागि ठूलो विवादको विषय बनेको महसुस गरेका थिए ।”
पछि चीन र सोभियत संघबीच उत्पन्न मतभेदका कारणमध्ये यी विवाद पनि एक थिए ।
पूर्वी युरोपको सन्दर्भमा भने त्यसबेलाको परिस्थितिमा सोभियत संघले अनुचित लाभ उठाएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा इतिहासकारहरूबीच अहिले पनि बहस जारी छ ।
सन् १९४५ को फेब्रुअरीसम्म सोभियत सेनाले रोमानिया, बुल्गेरिया तथा पोल्यान्ड, हंगेरी र चेकोस्लोभाकियाका ठूला भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो ।
तर अहिले रुसको सेनाले क्रेमलिनले रुसको हिस्सा घोषणा गरिसकेको पूर्वी युक्रेनको सम्पूर्ण भूभागमा समेत नियन्त्रण कायम गर्न सकेको छैन । यसबाहेक सन् १९४५ को अवस्थाभन्दा फरक, प्रस्तावित शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने तीन देशमध्ये एउटा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको सवाल
टोरिजियनका अनुसार अहिले पनि विश्वलाई स्पष्ट रूपमा विभिन्न प्रभाव क्षेत्रमा विभाजन गर्न चाहने देश रुस मात्र हो ।
ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पश्चिमी विश्वलाई अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यद्यपि, अमेरिकाले ताइवानलाई दिँदै आएको समर्थन रोकेको छैन । त्यस्तै, ल्याटिन अमेरिकामा चीनको उपस्थिति पनि बेइजिङका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
ग्लास्गो विश्वविद्यालयका मार्सिन काचमार्स्कीका अनुसार रुस आफूलाई अमेरिका र चीनकै बराबरको महाशक्ति ठान्छ । चीनका आधिकारिक अभिव्यक्तिहरूमा पनि प्रायः रुसलाई समान हैसियत दिइएको पाइन्छ । तर बन्द कोठाभित्र हुने छलफलमा चिनियाँ विज्ञ र नेतृत्वले रुसलाई आफू सरहको शक्तिका रूपमा हेर्दैनन् ।
उनले भने, “चीनको नेतृत्व र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले अमेरिकालाई मात्र आफ्नो बराबरको शक्ति मान्छन् ।”
काचमार्स्कीका अनुसार यस्तो त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनको प्रतिष्ठा बढाउन सक्छ । यसबाट सी चिनफिङको छवि विश्वका प्रमुख शक्तिहरूका नेताहरू स्वयं भेट्न आउने प्रभावशाली विश्व नेताका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
तर अमेरिकी कंग्रेसको मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले पराजय बेहोरेपछि विश्व मञ्चमा ट्रम्पको स्थिति पनि पहिलेको तुलनामा कमजोर बनेको छ ।
काचमार्स्कीका अनुसार अहिले मुख्य प्रश्न चीनले ट्रम्पको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बलियो बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने हो ।
उनले भने, “म अझै पनि यो बैठक हुने विषयमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त छैन ।”
सन् २००० को दशकमा पूर्वी युरोपको भ्रमणका क्रममा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले याल्टा सम्झौतालाई ऐतिहासिक गल्तीका रूपमा पटक-पटक व्याख्या गरेका थिए ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार उनका ती टिप्पणी विशेषगरी पुटिनलाई लक्षित थिए । बुसले रुसलाई छिमेकी देशहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको र सोभियत संघले गरेका कामका लागि माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए ।
सन् २००२ मा लिथुआनियाको राजधानी भिल्नियसमा बुसले भनेका थिए, “अब फेरि याल्टा हुनु हुँदैन ।”
करिब २५ वर्षपछि पुटिन अमेरिका र चीनका नेताहरूसँग याल्टा सम्मेलनसँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो बैठक गर्न सफल भए भने त्यसबाट कुनै ठोस परिणाम ननिस्किए पनि त्यो उनका लागि एउटा कूटनीतिक जित हुनेछ ।
(बीबीसीबाट)