काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संसदीय समितिका कार्यवाहिका बारे अपुष्ट र भ्रम सिर्जना हुने सामग्री सार्वजनिक हुने क्रम बढेको भन्दै समितिका बैठकमा प्रेसको उपस्थितिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा बोल्दै पन्तले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिवसमेत रहेका पन्तले मिडियामा आएको सामग्रीका कारण सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न हिचकिचाउने अवस्था आएको बताए।
उनले भने, “यहाँ मिसइन्फरमेसन हुन थालेको छ। सरकारी उच्च अधिकारीहरू आएर कुरा राख्न डराउन थालेका छन्। मिडियामा उल्टो अर्थ लगाएर गाली खाने डरले को आउँछ बैठकमा? मुख्य सचिवले पनि बोल्न नसक्ने अवस्था बन्छ।”पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै समितिको ‘फुल हाउस’ बाहेक अन्य बैठकहरूमा प्रेसलाई प्रवेश नदिइने गरेको उल्लेख गरे।“अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समितिको अन्तिम निर्णय र फाइनल प्रतिवेदन मात्र प्रेसलाई दिनुपर्छ,” उनले भने, “भारत, बङ्गलादेशजस्ता देशमा समेत समितिको बैठकमा प्रेसलाई प्रवेश छैन। हामी पनि यस्तै अभ्यासमा जानुपर्छ।”उनको भनाइमा संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न फाइनल र आधिकारिक निष्कर्ष मात्र सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त हुने धारणा समेटिएको छ।
