गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँले घटाएर करिब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
चालु वर्षमा ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो भने यो वर्ष अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले आज दिउँसो ४ बजे संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
विगतमा आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरेपछि सरकारले यसपटक सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङको आधारमा बजेट बाँड्ने भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई फरक–फरक योजना छनोट गर्ने सीमा तोकिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष सांसदलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिकलाई १ करोड ५० लाखसम्मका योजना छान्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य मन्त्रालयहरूमध्ये वन मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सांसदलाई १० लाख र समानुपातिकलाई ५ लाख, पर्यटन मन्त्रालयले प्रत्यक्षलाई ४० लाख र समानुपातिकलाई २० लाख तथा सामाजिक मन्त्रालयले प्रत्यक्षलाई ५० लाख र समानुपातिकलाई २५ लाखका योजना प्रदान गर्नेछ।
यद्यपि केही मन्त्रालयहरूले सिधै सिलिङ नतोके पनि योजनाको माग गरिएको छ। साथै, मन्त्रीहरूको लागि छुट्टै बजेट कोटा तोकिएको छ, जुन मन्त्रालयको बजेट आकारअनुसार बाँडिएको हो।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले खानेपानी, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेषगरी राजमार्ग र जलाधार क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका साथै, चार सयभन्दा बढी खानेपानी योजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिने जनाइएको छ
