काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज अवधि तोक्न नहुने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पन्तले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारका गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी महासंघले तोकेका दुई पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तीमा दुई महिनासम्म काजमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
‘नेपाल शिक्षक महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा कम्तीमा दुई महिनासम्म काजको व्यवस्था गर्न सकिने छ ।
त्यस्तो काजमा रहेको महासंघको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयले तोकेको विद्यालयका गतिविधिमा नियमित भाग लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थामा समय नतोक्ने हो कि १ यसमा मेरो संशोधन प्रस्ताव छ, उनले भने ।
समितिको बिहीबारको बैठकले तीन प्रकारबाट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बढुवा गर्नेमा सहमति जुटाएको छ । यसअघि शिक्षक बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयमा शिक्षक महासंघको मागका कारण सहमति हुन सकेको थिएन ।
