काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारामा प्रचलित मापदण्डभन्दा अतिरिक्त २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने भनी यसअघि दिएको आदेशलाई बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलासहितको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको फैसला कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै त्यसलाई केही हदसम्म उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो ।
२०८० पुस ३ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नदी तथा खोलाको अतिक्रमण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर जोडेर मात्र नक्सा पास गर्न, सो क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न तथा आवश्यक परे क्षतिपूर्तिसहित जग्गा अधिग्रहण गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त फैसलाका कारण उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनी प्रभावित हुने भन्दै सरकारका तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन दायर गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले थप २० मिटर क्षेत्रभित्र निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने व्यवस्था व्यावहारिक र कानुनी रूपमा समेत मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित मापदण्डभन्दा बाहेक थप दूरी तोक्ने व्यवस्था कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा पहिल्यै कायम गरिएको २० मिटरको मापदण्ड भने यथावत् रहनेछ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ।
