शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक विकासको आधारशिला हो। शिक्षाको गुणस्तर भने त्यसको मूल्याङ्कन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। मूल्याङ्कन निष्पक्ष, पारदर्शी र मर्यादित भएमा मात्र विद्यार्थीको वास्तविक ज्ञान, सीप, क्षमता र सम्भावनाको सही आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले परीक्षा केवल विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गराउने प्रक्रिया होइन, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, सार्वजनिक विश्वास र राष्ट्रको मानव संसाधन विकाससँग गाँसिएको विषय हो।
नेपालले पछिल्ला केही दशकमा विद्यालय शिक्षा विस्तार, उच्च शिक्षाको पहुँच, साक्षरता वृद्धि तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। विद्यालयको संख्या बढेको छ, विश्वविद्यालयहरू विस्तार भएका छन् र नयाँ शैक्षिक नीति तथा पाठ्यक्रमहरू लागू भएका छन्। तर यिनै उपलब्धिका बीच एउटा गम्भीर प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। के हाम्रो परीक्षा प्रणालीले गुणस्तरीय शिक्षाको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको छ? यही प्रश्नले आज शिक्षा सुधारको केन्द्रमा परीक्षा प्रणालीलाई उभ्याएको छ।
परीक्षा प्रणालीमाथि बढ्दो अविश्वास
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा अनियमितता तथा अमर्यादित गतिविधि भएको भन्ने गुनासो पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। कतै सामूहिक नक्कल, कतै मोबाइल वा अन्य विद्युतीय उपकरणको दुरुपयोग, कतै बाहिरबाट उत्तर उपलब्ध गराउने प्रयास, त कतै परीक्षा सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित केही शिक्षक वा कर्मचारीको संलग्नताको आरोपसमेत लाग्ने गरेका छन्। यस्ता घटनाको प्रकृति र मात्रा स्थानअनुसार फरक भए पनि तिनले शिक्षा प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
यस सन्दर्भमा एउटा कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। देशभरका अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी र परीक्षा केन्द्रहरूले उच्च व्यावसायिक नैतिकता र जिम्मेवारीका साथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सीमित व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण शिक्षक समुदायमाथि प्रश्न उठाउनु उचित हुँदैन। तर जहाँ अनियमितता भएको आशंका वा प्रमाण देखिन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी अनुसन्धान र कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा विश्वास कायम गर्ने आधार नै यही हो।
परीक्षामा हुने कुनै पनि प्रकारको अनियमितताले केवल एउटा नतिजालाई मात्र प्रभावित गर्दैन। यसले इमानदारीपूर्वक अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ, योग्यताभन्दा पहुँच र प्रभावले सफलता दिलाउन सक्छ भन्ने गलत सन्देश दिन्छ र अन्ततः शैक्षिक प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले परीक्षा मर्यादा जोगाउनु कुनै एक संस्थाको मात्र दायित्व होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो।
समस्या केवल व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा पनि छ
परीक्षा प्रणालीमा देखिएका चुनौतीलाई केवल केही व्यक्तिको नैतिक कमजोरीका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको सम्बन्ध शिक्षा प्रशासन, संस्थागत सुशासन, मूल्याङ्कन प्रणाली र नीतिगत कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ।
कतिपय अवस्थामा परीक्षा केन्द्रको प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्दैन। अनुगमन भए पनि त्यसका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा पुग्दैनन्। परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न जनशक्तिलाई नियमित क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिक मूल्याङ्कन पद्धति तथा व्यावसायिक नैतिकतासम्बन्धी तालिम पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली अझै कमजोर देखिन्छ। त्यसमाथि, अनियमितता देखिएपछि समयमै अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा दण्डहीनताको मनोविज्ञान विकसित हुने जोखिम रहन्छ।
यससँगै अर्को गम्भीर पक्ष परीक्षा प्रणालीको अत्यधिक अंककेन्द्रित संरचना हो। विद्यार्थी, अभिभावक र कतिपय अवस्थामा विद्यालयसमेत सिकाइभन्दा नतिजामा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले शिक्षाको मूल उद्देश्यलाई नै सीमित बनाइदिन्छ। जब अंक नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानिन्छ, तब ज्ञान, चरित्र, सिर्जनशीलता र नैतिकता ओझेलमा पर्न थाल्छन्।
घोकन्ते संस्कृतिबाट दक्षतामूलक शिक्षातर्फ
आज विश्व शिक्षा प्रणाली तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको युगमा विद्यार्थीलाई केवल तथ्य याद गराउने शिक्षा पर्याप्त छैन। उनीहरूमा विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सहकार्य, सञ्चार सीप र सिर्जनशीलता विकास गर्नु आवश्यक छ।
नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले पनि यिनै सीपलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर व्यवहारमा धेरैजसो परीक्षा अझै पाठ्यपुस्तकका उत्तर दोहोर्याउने ढाँचामा आधारित छन्। फलस्वरूप विद्यार्थीले बुझेर सिक्नुभन्दा सम्भावित प्रश्न कण्ठ गर्न बढी समय खर्च गर्छन्। यसले सिकाइलाई सतही बनाउँछ र जीवनोपयोगी ज्ञान विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
यदि पाठ्यक्रमले एउटा कुरा सिकाउने र परीक्षाले अर्कै कुरा मापन गर्ने अवस्था रहिरह्यो भने शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा सुधार सम्भव हुँदैन। त्यसैले परीक्षा प्रणालीलाई पाठ्यक्रमको उद्देश्यसँग जोडेर पुनर्संरचना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
शिक्षा सुधारको प्रारम्भिक शर्त
नेपालमा शिक्षा सुधारबारे निरन्तर बहस भइरहेको छ। नयाँ नीति, नयाँ पाठ्यक्रम, नयाँ विधेयक र नयाँ संरचनाबारे चर्चा भइरहेका छन्। तर एउटा आधारभूत सत्य के हो भने, विश्वसनीय परीक्षा प्रणालीबिना कुनै पनि शिक्षा सुधार दीर्घकालीन हुन सक्दैन। परीक्षा प्रणालीले नै विद्यालयको शिक्षण शैली, विद्यार्थीको अध्ययन संस्कार र समाजले योग्यतालाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्धारण गर्छ।
त्यसैले अब सुधारको बहस केवल परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सीमित प्रश्नमा रोकिनु हुँदैन। यसलाई शिक्षा प्रणालीको समग्र रूपान्तरणसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। परीक्षा इमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वास्तविक सिकाइको आधार बन्न सके मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीले गुणस्तर, विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकताको नयाँ उचाइ हासिल गर्न सक्छ।
विश्वका सफल अभ्यासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देशहरूको अनुभवले एउटा साझा सन्देश दिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा केवल राम्रो पाठ्यक्रम वा आधुनिक विद्यालय भवनबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि विश्वसनीय मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षक, संस्थागत उत्तरदायित्व र सुदृढ शैक्षिक सुशासन आवश्यक हुन्छ।
फिनल्यान्डले विद्यार्थीलाई अत्यधिक परीक्षाको दबाबमा राख्नेभन्दा सिकाइलाई केन्द्रमा राखेको छ। सिंगापुरले मूल्याङ्कनलाई स्मरणशक्तिको परीक्षणबाट विश्लेषण र प्रयोगमा आधारित बनाउँदै लगेको छ। जापानले चरित्र, अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई शिक्षासँग जोडेको छ भने दक्षिण कोरियाले कठोर परीक्षा प्रणालीसँगै यसको मनोसामाजिक प्रभावलाई पनि सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यी सबै अनुभवले देखाउँछन् कि सफल परीक्षा प्रणाली त्यो हो, जसले विद्यार्थीको समग्र क्षमता मापन गर्छ र सिकाइलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
नेपालले यी देशहरूको नक्कल गर्न आवश्यक छैन, तर तिनका सफल अभ्यासबाट आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सन्दर्भअनुसार उपयुक्त नीति र अभ्यास अवलम्बन गर्न भने अवश्य सक्छ। सुधारको आधार नेपाली यथार्थ हुनुपर्छ, तर दृष्टि विश्वस्तरीय हुनुपर्छ।
प्रविधिमैत्री परीक्षा प्रणाली अब अपरिहार्य
डिजिटल युगमा परीक्षा व्यवस्थापनलाई परम्परागत प्रक्रियामा सीमित राख्नु उपयुक्त हुँदैन। प्रश्नपत्रको सुरक्षा, परीक्षा केन्द्रको निगरानी, उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनजस्ता कार्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता, दक्षता र विश्वसनीयता बढाउन सक्छ।
परीक्षा केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारसहित सीसीटीभी निगरानी, प्रश्नपत्रको सुरक्षित डिजिटल व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिकाको डिजिटल अभिलेखीकरण, बायोमेट्रिक वा डिजिटल उपस्थिति प्रणाली तथा एकीकृत परीक्षा सूचना प्रणाली क्रमिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। यसका साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको पहुँचलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रविधि आफैँ समाधान होइन, तर राम्रो नीतिसँग जोडिएपछि यसले अनियमितताको सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ।
शिक्षकको व्यावसायिकता र नैतिक उत्तरदायित्व
परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता अन्ततः त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यावसायिकता र नैतिकतामा निर्भर हुन्छ। शिक्षक केवल अध्यापन गर्ने व्यक्ति मात्र होइन, मूल्याङ्कन प्रक्रियाका प्रमुख संवाहक पनि हुन्। त्यसैले परीक्षा सञ्चालन, प्रश्न निर्माण, उपलब्धि मूल्याङ्कन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र व्यावसायिक आचारसंहितासम्बन्धी नियमित क्षमता विकास कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी, इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्ने संस्कृति विकास गरिनुपर्छ। सुधारको उद्देश्य अविश्वास सिर्जना गर्नु होइन, उत्तरदायी र नैतिक कार्यसंस्कृतिलाई सुदृढ बनाउनु हो। जहाँ नियम उल्लङ्घन हुन्छ, त्यहाँ निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ; जहाँ उत्कृष्ट अभ्यास हुन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा र प्रोत्साहन हुनुपर्छ।
सुशासन र संस्थागत उत्तरदायित्वको सुदृढीकरण
शिक्षा प्रणालीमा सुशासनको अर्थ केवल नियम बनाउनु होइन, ती नियमको समान र निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। परीक्षा सञ्चालनका प्रत्येक चरणमा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। परीक्षा केन्द्र छनोट, निरीक्षक परिचालन, प्रश्नपत्र व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ।
यसका लागि नियमित अनुगमन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन समीक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। परीक्षा सञ्चालनमा देखिएका अनियमितता वा अमर्यादित गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रमाणका आधारमा दोषी व्यक्ति वा निकायमाथि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनु राज्यको दायित्व हो। यसले इमानदार जनशक्तिको मनोबल पनि उच्च राख्छ र शिक्षा प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास पनि मजबुत बनाउँछ।
समग्र शिक्षा सुधारको साझा कार्यदिशा
परीक्षा सुधारलाई अलग्गै कार्यक्रमका रूपमा होइन, समग्र शिक्षा सुधारको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। पाठ्यक्रम, शिक्षण, मूल्याङ्कन, शिक्षक शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि र शैक्षिक नेतृत्वबीच सन्तुलित समन्वय हुन सके मात्र सुधार दिगो हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
यसका साथै, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परियोजनामूलक सिकाइ, अनुसन्धान, प्रयोगात्मक कार्य, प्रस्तुतीकरण र निरन्तर मूल्याङ्कनसँग जोड्दै विद्यार्थीको विश्लेषणात्मक क्षमता, सिर्जनशीलता र नैतिक उत्तरदायित्वलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ। यसले परीक्षा प्रणालीलाई केवल अंक दिने प्रक्रियाबाट सिकाइलाई मार्गदर्शन गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेछ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली अहिले परिवर्तनको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। विद्यालयको संख्या बढाउनु, नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु वा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्नु मात्र पर्याप्त छैन। ती सबै प्रयासको सफलता अन्ततः परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामा निर्भर हुन्छ। यदि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी र सिकाइमुखी हुन सकेन भने अन्य सुधारको प्रभाव पनि सीमित रहन्छ।
त्यसैले अब परीक्षा प्रणालीलाई प्रशासनिक प्रक्रियाको रूपमा होइन, राष्ट्रिय विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। समयसान्दर्भिक पाठ्यक्रम, दक्षतामा आधारित मूल्याङ्कन, प्रविधिमैत्री परीक्षा व्यवस्थापन, व्यावसायिक शिक्षक, प्रभावकारी अनुगमन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र संस्थागत सुशासनलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालको शिक्षा प्रणालीले नयाँ दिशा प्राप्त गर्न सक्छ।
शिक्षाले राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्छ, र परीक्षाले शिक्षाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले परीक्षा सुधार केवल शैक्षिक सुधारको एउटा पक्ष होइन, यो योग्य, नैतिक, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार नागरिक निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान हो। शिक्षा प्रणालीप्रति समाजको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, परिश्रम र योग्यतालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने तथा समृद्ध नेपालको आधार सुदृढ बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी मार्ग पनि यही हो।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
