दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक जापानले केन्द्रीकृत राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय स्थापना गरेको छ। शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको नेशनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोलाई लिएर देशभित्र विवाद र बहस चुलिएको छ। कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने आवश्यक कदमका रूपमा लिएका छन् भने आलोचकहरूले जापानको लामो समयदेखिको शान्तिवादी नीतिबाट देश विचलित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
ब्युरोले असम्बद्ध र प्रभावहीन ठहरिएका संरचनाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ बताइएको छ। यसले अमेरिकाको सिआईए वा बेलायतको एमआई सिक्स जस्तै नयाँ बाह्य विदेशी गुप्तचर एजेन्सी तथा जासुसीविरुद्धको कानुन समेत समावेश हुन सक्ने व्यापक परिवर्तनहरूको आधार तयार गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले यी महत्वाकांक्षाहरूको संकेत गर्दै यसलाई गुप्तचर सुधारको केवल पहिलो चरण मात्र रहेको व्याख्या गरेकी छिन।
“विश्वको बढ्दो अस्थिर अवस्थालाई हेर्दा, युद्धका नयाँ तरिकाहरूलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य छ,” ताकाइचीलेले भनिन्।
गत अक्टोबरमा निर्वाचित भएपछि ताकाइचीले यी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्दै आएकी छन्। दृढ रूढीवादी नेतृका रूपमा उनले बलियो सुरक्षा र प्रतिरक्षाको वकालत गरेकी छन् र जापानको शान्तिवादी संविधान संशोधनको समर्थन गर्छिन्।
गत जुलाईमा ‘द न्यूयोर्क टाइम्स’ ले यस विषयमा जानकार व्यक्तिहरूलाई उद्धृत गर्दै ताकाइचीको प्रशासनले गुप्तचर क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक सल्लाह माग्दै अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जर्मनी लगायतका आफ्ना पश्चिमी साझेदारहरूसँग सम्पर्क गरेको छ जनाएको थियो।
नयाँ नेशनल इन्टेलिजेन्स ब्युरो के हो?
अहिलेसम्म जापानको मुख्य गुप्तचर निकाय क्याबिनेट इन्टेलिजेन्स एन्ड रिसर्च अफिस (सिरो) रहेको छ, जसमा करिब ७०० कर्मचारी छन्, तर यसको अधिकार निकै सीमित छ।
विदेश मन्त्रालय, न्याय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सी तथा अन्य निकायका गुप्तचर टोलीहरूले पनि सूचना सङ्कलन गर्छन्।
तर उनीहरु ती सूचनाहरूलाई एकीकृत वा रणनीतिक रूपमा साझा गर्न प्रायः असफल हुने गरेको टेम्पल विश्वविद्यालयको जापान क्याम्पसमा राजनीति विज्ञानका प्राध्यापक तथा जापानमा रुसी जासुसीसम्बन्धी पुस्तकका लेखक जेम्स डी. जे. ब्राउनले बताए।
शुक्रबारदेखि सिरोलाई नेशनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोमा स्तरोन्नति गरिएको छ, जुन विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट गुप्तचर सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने सञ्चालन तथा प्रशासनिक निकाय हुनेछ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यस ब्युरोलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ र अब अन्य मन्त्रालयहरूले आफ्ना सूचनाहरू औपचारिक रूपमा साझा गर्नुपर्नेछ। यसको निगरानी नवगठित नेशनल इन्टेलिजेन्स काउन्सिलले गर्नेछ, जसको नेतृत्व ताकाइचीले गर्नेछिन् र यसमा शीर्ष मन्त्रीहरू रहनेछन्।
यसको राष्ट्रिय गुप्तचर कार्यक्षेत्रमा आतंकवादविरुद्धका प्रयास, राष्ट्रिय आपतकालीन प्रतिक्रिया तथा जासुसी गतिविधि वा गोप्य प्रभाव सञ्चालनजस्ता विदेशी गुप्तचर गतिविधिविरुद्धका प्रतिकारात्मक उपायहरू समावेश हुनेछन्।
यो किन आवश्यक छ?
एक समयको साम्राज्यवादी जापानसँग अत्यन्त शक्तिशाली सुरक्षा तथा गुप्तचर संयन्त्र थियो, जुन १९०० को दशकको प्रारम्भमा आफ्नै नागरिकहरूमाथि दबाउन प्रयोग गरिएको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको पराजयपछि देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउने र यसको गुप्तचर समुदायको शक्ति घटाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध प्रयास गरियो। तर त्यसको परिणामस्वरूप अहिले जापानमा उल्लेखनीय कमजोरीहरू छन् — विशेष गरी यस्तो उन्नत देशका लागि, जसले विश्व भू-राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
उदाहरणका लागि, जापानसँग आफ्नै विदेशी गुप्तचर सेवा छैन, जुन बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र न्यूजिल्यान्डजस्ता अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरूको तुलनामा असामान्य हो, रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युट (RUSI) का इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा विषयका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता फिलिप शेट्लर–जोन्सले बताए।
उनका अनुसार जापानसँग जासुसीविरुद्धको कानुन पनि छैन, जसका कारण विदेशी जासुस र स्थानीय सूचनादाताहरूले “कानुन नतोडीकनै” जापानभित्रबाट सूचना सङ्कलन गर्न सक्छन्।
“यो युद्धपछिको अवस्थाका कारण बनेको असामान्यता हो। जापानमाथिको कब्जा र त्यसपछि अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्धका कारण जापान सरकारले ती धेरै काम आफैं गर्नुपरेन, किनकि यसको सुरक्षा अमेरिकाले गरिरहेको थियो,” शेट्लर–जोन्सले भने।
तर यी कमजोरीहरूले जापानको सुरक्षा र विश्वका अन्य मुलुकहरूमाझ यसको स्थानमा ठूलो प्रभाव पार्छन्। “जापानलाई निकै चुहावट हुने देशका रूपमा हेरिँदैछ — र यदि त्यस्तो हो भने अरू देशहरू सूचना साझा गर्न त्यति इच्छुक हुँदैनन्, किनकि भोलिपल्ट त्यो समाचारपत्रमा आएको वा कुनै विदेशी शक्तिसम्म चुहिएको देख्न सकिन्छ,” ब्राउनले भने।
कतिपय परिणाम अझ गम्भीर छन्। जुलाईमा द न्यूयोर्क टाइम्सको एक सनसनीपूर्ण अनुसन्धानले कसरी मस्कोले यी कमजोरीहरूको फाइदा उठाएर जापानी पुर्जाहरू रुसमा पुर्यायो र तिनै पुर्जाहरू पछि युक्रेनविरुद्ध प्रयोग गरिएका मिसाइल र ड्रोनमा प्रयोग भए भन्ने विवरण प्रस्तुत गरेको थियो।
अघिल्ला जापानी नेताहरूले पनि परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेका थिए। विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्री यासुहिरो नाकासोनेले १९८३ मा जापान “जासुसहरूका लागि स्वर्ग” बनेको चेतावनी दिएका थिए। तर मृत्युदण्डसम्मको सजाय समावेश गरिएको उनको जासुसीविरुद्धको कानुन प्रस्ताव व्यापक विरोधका कारण पारित हुन सकेन।
त्यो असफल हुनुको एउटा कारण दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको धेरै समय नबितेको हुनु पनि थियो, ब्राउनले भने। साम्राज्यवादी जापानका मानवअधिकार उल्लङ्घनका सम्झनाहरू अझै ताजा थिए, जसले यस्तो कानुन वा गुप्तचर सुधार फेरि निगरानी, सैन्यवाद र दमनतर्फ फर्कन सक्ने डर बढाएको थियो।
अहिले किन?
अहिले जापान र विश्व दुवैका लागि परिस्थिति निकै फरक देखिन्छ।
ब्राउनका अनुसार युद्धका सम्झना र प्रहरी राज्यमा फर्किने डर जापानी जनतामाझ धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ। साथै जापानले नयाँ र शक्तिशाली खतराहरू सामना गरिरहेको भन्ने बुझाइ पनि बढ्दो छ।
समुद्रपारि उत्तर कोरिया, चीन र रुस छन्, जससँग शक्तिशाली जासुसी क्षमता छ र जसको सामना गर्न जापान पूर्ण रूपमा सक्षम छैन। करिब ५५,००० अमेरिकी सैनिक रहेका सैन्य अड्डाहरूको आतिथ्य गर्ने अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्र भएकाले जापान आकर्षक लक्ष्य बनेको छ।
यी देशहरूले जापानमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूको गतिविधि तथा नयाँ अमेरिकी हतियारहरूको तैनाथीबारे जानकारी खोज्न सक्ने ब्राउनले बताए। रुस जापानको युक्रेनसम्बन्धी भावी नीतिजस्ता राजनीतिक गोप्य सूचना चोर्न इच्छुक हुन सक्छ। चीनले जापानी कम्पनीहरूबाट प्रविधिसम्बन्धी गोप्य जानकारी प्राप्त गर्ने आशा गर्न सक्छ।
शेट्लर–जोन्सका अनुसार जापानीहरू यस कारण पनि बढी चिन्तित छन् कि यी तीन देश “धेरै वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै एकअर्कासँग समन्वित” देखिन्छन्।
गत सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा आयोजित सैन्य परेडमा चिनियाँ नेता सी चिनफिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगै हिँडेको दृश्यले अधिनायकवादी नेताहरूबीचको एकता स्पष्ट देखाएको थियो। हालैका संयुक्त रुस–चीन नौसैनिक अभ्यास र रुस–युक्रेन युद्धमा लड्न उत्तर कोरियाले सैनिक पठाएको घटनाले पनि त्यो सहकार्य देखाएको थियो।
यी सबैले विशेष गरी चीन अझ प्रभावशाली बन्दै जाँदा यस क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइरहेको अनुभूति गराएको छ। “जापानले (अमेरिकासँगको) गठबन्धनका लागि र आफ्नै सुरक्षाका लागि अझ धेरै गर्नुपर्नेछ भन्ने भावना छ,” शेट्लर–जोन्सले भने। “युरोपमा, विशेष गरी युक्रेनमा युद्ध कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने देख्दा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने भावना अझ बलियो भएको छ — अमेरिका जस्तो शक्तिशाली सहयोगी भए पनि।”
जापानको सुरक्षा क्षमता बढाउन खुलेर समर्थन गर्दै आएकी ताकाइची यस समग्र प्रक्रियाको अन्तिम महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। यस वर्ष फेब्रुअरीमा भएको आकस्मिक निर्वाचनमा ठूलो विजय हासिल गरेपछि अहिले उनी संसद्को शक्तिशाली तल्लो सदनमा ऐतिहासिक महाबहुमतको नेतृत्व गरिरहेकी छन्, जसले न्यूनतम विरोधका साथ कानुनी परिवर्तन लागू गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
यो किन विवादास्पद छ?
सबैले गुप्तचर सुधारको प्रयासलाई समर्थन गरेका छैनन्। नेशनल इन्टेलिजेन्स ब्युरो स्थापना गर्ने विधेयकको केही सांसदहरूले विरोध गरेका थिए, र संसदमा मतदान हुनुअघि मे महिनामा सार्वजनिक प्रसारक एनएचकेका अनुसार २०० भन्दा बढी व्यक्तिले यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए।
“कुनै राष्ट्रको गुप्तचर संयन्त्र त्यसका सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थाहरूमध्ये एक हो, र यदि त्यसलाई अनियन्त्रित रूपमा चल्न दिइयो भने यसले आफ्ना नागरिकहरूको मानवअधिकारमा गम्भीर र अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गर्न सक्छ,” संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद माकोटो ओनिकीले भने।
“म यस विधेयकको विरोध गर्छु, किनकि यसले व्यक्तिगत सूचना र गोपनीयतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुने चिन्ता मात्र बढाउँदैन, लोकतान्त्रिक निगरानीको कुनै सन्तुलन वा नियन्त्रणबिना यसको अधिकार पनि विस्तार गर्छ — यो गम्भीर त्रुटिहरू भएको विधेयक हो,” ओनिकीले भने।
ताकाइचीको आगामी कार्यसूचीका विषयहरू — जासुसीविरुद्धको कानुन र विदेशी गुप्तचर सेवा — सम्भवतः अझ बढी विवादित बन्नेछन्।
“विश्वभर यस्ता कानुनहरू छन्, जुन पूर्ण रूपमा उचित र लोकतान्त्रिक छन्, तर यस्ता कानुनहरू प्रयोग गरेर आफ्ना आलोचकहरूमाथि मुद्दा चलाउने अधिनायकवादी शासनहरू पनि छन्,” ब्राउनले भने।
उदाहरणका लागि, रुसले प्रायः असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई विदेशी एजेन्ट भएको आरोप लगाउने गर्छ — जस्तै: विपक्षी नेता तथा क्रेमलिनका आलोचक अलेक्सेई नाभाल्नीमाथि लगाएको थियो, जसको जेलमै हत्या गरिएको थियो।
शक्तिको यस्तो दुरुपयोग रोक्न बेलायत र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा सुनुवाइ, समितिहरू तथा गुप्तचर निकायलाई जवाफदेही बनाउने अन्य संयन्त्रहरू छन्, शेट्लर–जोन्सले भने।
जापानको नयाँ गुप्तचर निकायबारे उनले थपे, “हामीले अपेक्षा गरेजति निगरानी संयन्त्रहरू देखेका छैनौं, त्यसैले मानिसहरूले यसबारे प्रश्न उठाइरहनु पूर्ण रूपमा उचित हो।”
(सीएनएनबाट)
