काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई सरकारले गम्भीरताका साथ अघि बढाएको बताएका छन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विगतमा प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनलगायतका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय विभिन्न भवनमा स्थानान्तरण हुँदै आएको भए पनि स्थानान्तरणका क्रममा रहेका ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्त्वका दस्तावेजको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइएको बताए।
उनले नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलित कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे।
‘नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको स्पष्ट व्यवस्था छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्दछ।’
उनका अनुसार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम सन्धि–सम्झौता तथा तिनको अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दै आएको छ।
त्यस्तै, अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ बमोजिम राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्तावेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको उनले बताए। सम्बन्धित कार्यालयले नेपाल पक्ष भएको सन्धि–सम्झौताका प्रमाणित प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्त्वका दस्तावेजको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखासमेत गठन गरिएको छ। उक्त शाखामार्फत अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। ‘अभिलेखहरूको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेसन तथा सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र पहल जारी रहेको छ,’ उनले भने।
मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए।
हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ तथा इन्जिनियरिङ वक्र्सका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र परामर्शदाताले भवनको प्रारम्भिक आर्किटेक्चरल ड्रइङ डिजाइन तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ डिजाइनबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको र स्वीकृतिको चरणमा रहेको मन्त्री खनालले बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि भवन निर्माणको कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ,’ मन्त्री खनालले भने।
