काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा उनले सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र साझा आत्मविश्वास आवश्यक रहेको धारणा राखे।
हालै निजी क्षेत्र र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलको अनुभव सुनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले सहुलियतभन्दा बढी स्थिर नीति, स्पष्ट नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए। उनका अनुसार सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित भए मात्रै आर्थिक सुधारले अपेक्षित गति लिन सक्छ।
विगत एक दशकको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले नीतिगत निर्णयहरू भए पनि कार्यान्वयनमा किन अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो, लगानीको आत्मविश्वास किन कमजोर भयो, बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योग व्यवसायमा कर्जा किन प्रवाह हुन सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्वले किन गति लिन सकेन तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध किन कमजोर रह्यो भन्ने प्रश्न उठाए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै भूमिका र कार्यशैलीबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नियामक निकाय केवल समस्या व्यवस्थापनमा सीमित रहने कि समाधानमुखी बन्ने, नियमनले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ वा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रमभन्दा पनि आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको ‘सहयात्री’ र ‘सहनिर्माता’का रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, रोजगारी र लगानीसँग जोड्ने, पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने तथा डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव पनि मागेका थिए।
सरकारका तर्फबाट कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै उनले मौद्रिक नीतितर्फबाट पनि सोहीअनुरूप स्पष्टता र तीव्रता आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा उठेका सुझावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै उद्देश्य र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने विश्वास व्यक्त गरे।
