काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ। संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक उपकरणको सञ्चालन, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, एकरूप र व्यवस्थित बनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
खुला बजार कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत नियमित र संरचनागत दुवै प्रकृतिका कारोबार सञ्चालन हुने व्यवस्था छ। बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनजस्ता उपकरण प्रयोग गरिन्छ। नवौँ संशोधनले यी सबै उपकरण सञ्चालनको प्रक्रिया अझ आधुनिक, स्पष्ट र एकरूप बनाएको छ।
संशोधनको मुख्य विशेषतामध्ये खुला बजार कारोबारमा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कागजी प्रक्रियासँगै राष्ट्र बैंकले तोकेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पनि आवेदन तथा बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले बोलकबोलसम्बन्धी सूचना आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नेछ भने सहभागी संस्थाले तोकिएको समयभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रस्ताव पठाउन सक्नेछन्। यसबाट कारोबार छिटो, सहज र पारदर्शी हुने तथा प्रशासनिक लागत र समय घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको बैठक हरेक शुक्रबार बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले वित्तीय बजारमा देखिने तरलताको अवस्था समीक्षा गर्दै आवश्यक उपकरण सञ्चालनबारे निर्णय गर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनलगायत अधिकांश उपकरणमा न्यूनतम बोल रकम १० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सो रकम १० करोडले निःशेष भाग जाने गरी अधिकतम आह्वान गरिएको सीमासम्म बोल गर्न सकिनेछ। समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा स्वीकृत रकमभन्दा बढी माग परेमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सहभागी संस्थाबीच समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आवश्यकताअनुसार छ महिनासम्म अवधिका दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप सङ्कलन उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कारोबार बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् भने बोलकबोल, रकम बाँडफाँट, प्रमाणपत्र जारी र भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। साथै, ट्रेजरी बिलको सोझै खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया, स्वामित्व हस्तान्तरण, भुक्तानी र हिसाब मिलानका प्रावधान पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ।
संशोधित कार्यविधिले रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलनबाट परिचालित रकमको नियामकीय गणनासम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ। यस्ता रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोअन्तर्गत गणना गरिने भए पनि नगद मौज्दात अनुपात ९सीआरआर० निर्धारणमा समावेश गरिने छैन। तर वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० तथा कुल निक्षेपसम्बन्धी नियामकीय अनुपात गणनामा भने समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कारोबार अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न संशोधित कार्यविधिमा समयमै कारोबार सम्पन्न नगर्ने, आवश्यक धितोपत्र वा कागजात पेश नगर्ने तथा तोकिएका प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता संस्थालाई जरिवाना गर्नुका साथै अधिकतम छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारको बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ। साथै २।५० प्रतिशतका दरले हर्जाना लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आवेदन फाराम, प्रमाणपत्र तथा कारोबारसम्बन्धी अनुसूचीहरू समेत अद्यावधिक गरेको जनाएको छ। संशोधित कार्यविधिमा खुला बजार कारोबार सञ्चालनका प्रक्रिया, अधिकार, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन थप प्रभावकारी, तरलता व्यवस्थापन अझ दक्ष तथा खुला बजार कारोबारको सञ्चालन क्रमशः पूर्ण डिजिटल र व्यवस्थित हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
