काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पूँजी बजारमा संरचनागत सुधार गर्दै सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपालको प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीतिअन्तर्गत ल्याइएको श्वेतपत्रले आगामी दशकका लागि प्राथमिक बजार सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बोर्डले जनाएको छ।
श्वेतपत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि बजारको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण प्रणाली, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका तथा कम्पनी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै प्राथमिक बजारलाई संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकासतर्फ उन्मुख गराउने रणनीति अघि सारिएको हो।
यसअन्तर्गत वर्षौंदेखि अधिकांश कम्पनीले अपनाउँदै आएको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँको निश्चित मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने अभ्यासलाई क्रमशः बजार-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालीतर्फ लैजाने योजना बोर्डले अघि सारेको छ। साना तथा मध्यम कम्पनीका लागि निश्चित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकिने भए पनि ठूला तथा जटिल प्रकृतिका निष्कासनमा बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउने र दीर्घकालमा कम्पनीको वास्तविक मूल्य, बजारको माग तथा जोखिमका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुधार कार्यान्वयनलाई बोर्डले तीन चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरणमा एक वर्षभित्र ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकामा संशोधन, बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी नीतिगत सुधार, आईपीओ योग्यताको पुनरावलोकन तथा योग्य संस्थागत र एङ्कर लगानीकर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ। दोस्रो चरणमा एकदेखि तीन वर्षभित्र डिजिटल आईपीओ प्लेटफर्म, एकीकृत आईपीओ पोर्टल, ई-केवाईसी, डिजिटल विवरणपत्र, रियल-टाइम नियामकीय निगरानी, रेगटेक र सुपटेक प्रणाली विकास गरिनेछ। तेस्रो चरणमा दुईदेखि पाँच वर्षभित्र पूर्ण बजार-आधारित मूल्य निर्धारण, एङ्कर तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता प्रणालीलाई परिपक्व बनाउने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित बजार अनुगमन र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
श्वेतपत्रले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामा संलग्न बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, मूल्याङ्कनकर्ता तथा क्रेडिट रेटिङ संस्थाको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ दायित्वलाई थप स्पष्ट र कडा बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसबाट निष्कासन प्रक्रियामा उपलब्ध गराइने सूचनाको विश्वसनीयता बढ्ने, कम्पनी मूल्याङ्कन थप वैज्ञानिक बन्ने तथा लगानीकर्ता संरक्षण सुदृढ हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ योग्यताको पुनरावलोकन, लगानीकर्ताको वर्गीकरण, डिजिटल आवेदन प्रणालीको विस्तार, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ, मर्चेन्ट बैंकर र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय बढाउन ‘प्राइमरी मार्केट कोअर्डिनेसन कमिटी’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ। साथै सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिको समय, डिजिटल आवेदनको अनुपात, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, गुनासो समाधान अवधि तथा नियामकीय अनुपालनजस्ता सूचकमार्फत सुधारको प्रभावकारिता मापन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बोर्डका अनुसार श्वेतपत्रको उद्देश्य आईपीओ प्रणाली सुधारमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सन् २०३५ सम्म नेपालको प्राथमिक पूँजी बजारलाई पारदर्शी, लगानीकर्तामैत्री, प्रतिस्पर्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ।
