काठमाडौँ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबानले कब्जा गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०२१ अगस्ट १५ मा तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएसँगै तत्कालीन अफगान सरकार ढलेको थियो । त्यसयता तालिबानले देशभर आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाएको छ भने अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् ।
तर पाँच वर्षको अवधिमा महिलाका अधिकार, सञ्चार स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको अवस्था भने गम्भीर बनेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदनले देखाएका छन् । महिलामाथि शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक स्थानमा आवतजावतलगायत विषयमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने शारीरिक सजाय पनि पुनः नियमित रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाका अनुसार सन् २०२१ अगस्टदेखि २०२२ नोभेम्बरसम्म तालिबानअन्तर्गतका अदालतले कम्तीमा १८ वटा मुद्दामा शारीरिक सजायको आदेश दिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश तथाकथित नैतिक अपराधसँग सम्बन्धित थिए । सन् २०२२ डिसेम्बरमा परवान प्रान्तको एक खेल मैदानमा सार्वजनिक रूपमा २७ जनालाई कोर्रा हानिएको थियो ।
तालिबानले सत्ता कब्जा गर्दा महिलाका अधिकार सुरक्षित राख्ने र अघिल्लो सरकार तथा विदेशी पक्षसँग काम गरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर त्यसको विपरीत महिलामाथि क्रमशः थप प्रतिबन्ध लगाइएका छन् । अहिले अफगानिस्तान विश्वकै एक मात्र यस्तो देश बनेको छ, जहाँ छात्रालाई माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयमा औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्न रोक लगाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार तालिबान शासनमा महिलासम्बन्धी एक सयभन्दा बढी आदेश जारी भएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी १० मध्ये सात महिलाले आफ्नो मानसिक अवस्था खराब वा निकै खराब रहेको बताएका छन् । आधाभन्दा बढी महिलाले आफू महिनामा एक वा दुई पटक मात्र घरबाहिर निस्कने बताएका छन् । करिब तीन चौथाइ महिलाले पुरुष अभिभावकबिना घरबाहिर निस्कँदा असुरक्षित महसुस हुने बताएका छन् । अफगानिस्तानमा करिब सात प्रतिशत महिला मात्र रोजगारीमा रहेको अवस्थामा पुरुषको रोजगारी दर ८४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तालिबान शासनमा सञ्चार क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । सन् २०२१ पछि धेरै अफगान पत्रकारले देश छाडेका छन् । सन् २०२४ मा तालिबान अधिकारीले प्रत्यक्ष राजनीतिक टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाए । तालिबान नेतृत्वको आलोचनालाई अपराध मानिएको छ भने सञ्चारमाध्यमले अन्तर्वार्ताका लागि अतिथि छनोट गर्दा पनि विभिन्न प्रतिबन्ध सामना गर्नुपरेको छ । यससँगै तालिबानले आफ्नै सञ्चार सञ्जाललाई विस्तार गरेको छ ।
अर्थतन्त्र भने पूर्ण रूपमा धराशायी भएको छैन । विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२५ मा अफगानिस्तानको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । सरकारको आन्तरिक राजस्व पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९.८ प्रतिशत पुगेको थियो। तर यसबाट सर्वसाधारणले व्यापक लाभ पाउन सकेका छैनन् । प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्नु, महँगी बढ्नु, आयातमा उच्च निर्भरता, विद्युत् अभाव र बैंकिङ सेवामा सीमित पहुँच अझै प्रमुख चुनौती छन् ।
तालिबानले अफिम उत्पादन नियन्त्रणमा भने ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । अफगानिस्तान कुनै समय विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अफिम उत्पादक थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध तथा अपराधसम्बन्धी कार्यालयका अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको करिब ८० प्रतिशत अफिम अफगानिस्तानबाट उत्पादन भएको थियो । सन् २०२२ अप्रिलमा तालिबानले अफिमका लागि प्रयोग हुने पोस्ता खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सन् २०२३ सम्ममा पोस्ता खेती ९५ प्रतिशतले घटेको थियो ।
तालिबान सरकारलाई हालसम्म औपचारिक रूपमा मान्यता दिने प्रमुख देश रुस मात्र बनेको छ । यद्यपि तालिबानले करिब ४० देशसँग सम्पर्कमा रहेको र औपचारिक मान्यताका लागि आवश्यक सर्त पूरा गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
भारतले औपचारिक मान्यता नदिए पनि काबुलसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । सन् २०२५ अक्टोबरमा तालिबानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकी भारत भ्रमणमा आएका थिए । यो तालिबान सरकारका कुनै वरिष्ठ अधिकारीको भारतमा भएको पहिलो भ्रमण थियो । चीन र संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि तालिबानले नियुक्त गरेका राजदूतलाई स्वीकार गरेका छन्, तर दुवै देशले अहिलेसम्म तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएका छैनन् ।
