काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा सरकारको वित्तीय गतिविधिमा मिश्रित तस्वीर देखिएको छ। साउन मसान्तसम्म राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढे पनि सरकारी बजेट खर्च भने घटेको छ। विशेषगरी विकास तथा पुँजीगत खर्चको गति अत्यन्तै सुस्त देखिँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै चुनौती देखिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारले ९२ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो राजस्व ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हाराहारी थियो। यस आधारमा राजस्व संकलन करिब ८.२५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
कुल राजस्वमध्ये कर राजस्व ८५ अर्ब १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ उठेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड ७ लाख रुपैयाँ थियो। अर्थात् करबाट प्राप्त आम्दानीमा करिब ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको छ।
गैरकर राजस्वमा भने तुलनात्मक रूपमा अझ ठूलो सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारले ७ अर्ब ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ, जबकि गत वर्ष साउनमा यस्तो आम्दानी ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो।
राजस्वमा वृद्धि भए पनि सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने दृष्टिले पहिलो महिनाको गति पर्याप्त देखिँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आगामी ११ महिनामा प्रत्येक महिना औसतमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
राजस्वबाहेक साउनमा सरकारले २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। राजस्व र अनुदानसहित पहिलो महिनामा सरकारको कुल प्राप्ति ९३ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कुल प्राप्ति करिब ८५ अर्ब १९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो। यसले सरकारको कुल आम्दानीमा करिब ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको सुधार भएको देखाउँछ।
आम्दानी बढे पनि सरकारी खर्चमा भने विपरीत अवस्था देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म सरकारले ४१ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही महिनामा सरकारी खर्च ४६ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ थियो।
अर्थात्, एक वर्षको अन्तरालमा पहिलो महिनाको कुल बजेट खर्च करिब ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। त्यसको तुलनामा साउनको खर्च हिस्सा निकै न्यून छ।
खर्चको संरचना हेर्दा चालुतर्फ २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु खर्चका लागि विनियोजित रकमको करिब १.६८ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चका लागि करिब १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने साउनमा १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो उक्त शीर्षकमा गरिएको वार्षिक विनियोजनको करिब ४.५३ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीजस्ता दायित्व व्यवस्थापनमा जाने गर्छ।
गत वर्षको पहिलो महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसैले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उक्त शीर्षकको खर्च घट्नु पनि समग्र बजेट खर्च कम हुनुको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ।
पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फको खर्चमा भने गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा पुँजीगत खर्च करिब १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको करिब ०.३१ प्रतिशत हो।
गत वर्ष साउनमा पुँजीगत खर्च करिब ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र भएको थियो। त्यसबेला वार्षिक लक्ष्यको करिब ०.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। यस हिसाबले रकम र प्रतिशत दुवै आधारमा यस वर्ष प्रारम्भिक पुँजीगत खर्च केही बढेको छ।
