काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सेयर बजारमा मार्जिन ऋण कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नियमावलीको मस्यौदा मार्फत लगानीकर्ताले आफ्नै पुँजीसँगै ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्न पाउने यो सुविधालाई स्पष्ट कानुनी र नियामकीय दायरामा ल्याउँदै बजारमा वित्तीय अनुशासन, लगानीकर्ता सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
मस्यौदा अनुसार मार्जिन ऋण सुविधा सञ्चालन गर्न चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) वा बोर्डले तोकेका अन्य योग्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। हाल यस्तो सुविधा दिइरहेका संस्थाले पनि नियमावली लागू भएको एक वर्षभित्र नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति पाउन संस्थाको चुक्ता पुँजी, नेटवर्थ, वित्तीय क्षमता र सूचना प्रविधि प्रणाली पर्याप्त बलियो हुनुपर्नेछ भने दैनिक बजार मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र पनि आवश्यक पर्नेछ।
मार्जिन ऋण सबै लगानीकर्ता वा सबै सूचीकृत सेयरमा उपलब्ध हुने छैन। ऋण दिनुअघि संस्थाले ग्राहकको आम्दानी, सम्पत्ति, लगानी अनुभव तथा जोखिम वहन गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, बोर्डले तोकेको चुक्ता पुँजी, तरलता, सूचीकरण अवधि, नियमित कारोबार र अन्य मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीका सेयरलाई मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य बनाइनेछ।
मस्यौदाको महत्त्वपूर्ण पक्ष सेयरको जोखिमअनुसार ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था हो। बजार पुँजीकरण, तरलता, कारोबारको नियमितता र मूल्यको अस्थिरतालाई आधार बनाएर धितोपत्रलाई तीन जोखिम श्रेणीमा राख्ने प्रस्ताव छ। न्यून जोखिमको ‘क’ श्रेणीका सेयरमा २० प्रतिशत, मध्यम जोखिमको ‘ख’ श्रेणीमा ३० प्रतिशत र उच्च जोखिमको ‘ग’ श्रेणीमा ४० प्रतिशतसम्म हेयरकट लागू गरिनेछ। अर्थात् सेयरको बजार मूल्यलाई जोखिमअनुसार केही घटाएर त्यसकै आधारमा ऋणको सीमा निर्धारण हुनेछ। बजार मूल्य घट्दा ऋणदाताको जोखिम नियन्त्रणमा राख्न यो व्यवस्था सुरक्षा घेराका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुरु गर्दा प्रारम्भिक मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ र कारोबार अवधिभर तोकिएको सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ। सेयरको मूल्य घटेर खाताको मूल्य निर्धारित सीमाभन्दा तल पुगेमा ऋण प्रदायक संस्थाले लगानीकर्तालाई थप नगद वा धितोपत्र जम्मा गर्न मार्जिन कल जारी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र मार्जिन नपुर्याएमा वा ऋणसम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेमा संस्थाले धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेर आफ्नो ऋण असुल गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
मार्जिन ऋण सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्नेछ र प्रमुख जोखिम अधिकृतलगायत आवश्यक संयन्त्र तयार गर्नुपर्नेछ। ग्राहकको खातालाई दैनिक मार्क-टु-मार्केट आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। यसले सेयरको मूल्यमा आउने दैनिक उतारचढावअनुसार ऋणदाता र लगानीकर्ताको जोखिम समयमै पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ।
मस्यौदाले संस्थाभित्रको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। सञ्चालक, कर्मचारी वा सम्बन्धित पक्षलाई मार्जिन ऋण दिँदा थप पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र हितको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन समिति, साइबर सुरक्षा र लगानीकर्ताको गुनासो व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र राख्नुपर्ने प्रावधान अघि सारिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था राखेर लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने लक्ष्य लिइएको छ।
नियामकीय निगरानीलाई बलियो बनाउन अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो मार्जिन कारोबारसम्बन्धी विवरण बोर्डमा नियमित रूपमा बुझाउनुपर्नेछ। मस्यौदाका विभिन्न प्रावधानमा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा आवधिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गरिएको छ। गलत विवरण पेस गर्ने, ग्राहकको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने वा जोखिम व्यवस्थापन तथा साइबर सुरक्षाका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि चेतावनीदेखि जरिवाना, इजाजत निलम्बन वा खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
बोर्डले अत्यधिक ऋण प्रयोगका कारण बजारमा अस्वाभाविक जोखिम उत्पन्न भएमा आवश्यक नियामकीय हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ। विशेषगरी बजारमा ठूलो गिरावट वा असामान्य अवस्था आएमा प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण गर्न नियम तथा प्रक्रिया समायोजन गर्ने अधिकार नियामकसँग रहनेछ।
सेबोनका अनुसार नेपालको पुँजीबजारले संस्थागत विकास, विद्युतीय कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ताको संख्या विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको अवस्थामा अब बजारको गुणात्मक सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सोही क्रममा मार्जिन ऋणसँगै भविष्यमा दिनभित्रै गरिने कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र शर्ट सेलिङजस्ता आधुनिक बजार सुविधाका लागि समेत नियामकीय आधार तयार पार्ने लक्ष्य मस्यौदाले बोकेको छ।
यो मस्यौदा सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ तथा स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधि सम्मिलित दोस्रो बजार सुधारसम्बन्धी समितिमा छलफल र परिमार्जनपछि सार्वजनिक गरिएको हो। अहिले सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव मागिएको छ। प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिई लागू गर्ने बोर्डको तयारी छ।
