काठमाडौँ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्नामा बसेका लघुवित्त ऋणीहरू नेपाल सरकारसँग सहमति भएपछि आज आ-आफ्नो घर फर्किएका छन्।
नेपाल सरकार र ऋणीहरूका प्रतिनिधिबीच भएको १४ बुँदे सहमति भएसँगै धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको हो ।
सहमति पश्चात् आज बिहान ८:५० बजेदेखि सरकारले साझा यातायातका बसहरूको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई गन्तव्यतर्फ पठाएको छ । विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरुको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीहरूलाई ८ वटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको छ ।
झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासी लगायतका जिल्लाका ऋणीहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्रतर्फ पठाइएको हो ।
यस्तो छ लघुवित्त ऋणीहरू नेपाल सरकारसँग सहमति :
१- कालोसूचीमा परेका ऋणीहरुको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च निवृत्तीभरण रकम र तलबी खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
२- लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाह सम्बन्धी मागका विषयमा तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने ।
३- परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
४- लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरुप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउने लगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य पूर्णरुपमा बन्देज गर्ने ।
५- बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली एवं टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने र सोको प्रभावकारीताको नियमित अनुगमन गर्ने ।
६- बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गरेमा सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने तथा अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकम बाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरी सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
७- लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित लघुवित्त संस्थाका समस्या समाधान सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने । साथै उक्त समितिले अध्ययन गर्दा पीडित ऋणी सदस्य तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने ।
८- ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड, गाली बेइज्जती, दुर्व्यवहार लगायतका गैरकानूनी कार्यहरु गरेमा त्यस्ता कार्यउपर पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्ने ।
९- धितो लिलाम एवं पञ्चकृत मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन धितो लिलामको सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कानूनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।
१०- धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर भैसकेपछि ऋण राफसाफ हुने र कालो सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न कानूनी सुधार लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
११- ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्न लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न सो सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।
१२- ऋण प्रवाह तथा ऋण असुली गर्ने क्रममा धितोको मूल्याङ्कन गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने ।
१३- विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी निजहरुको स्थायी बसोवासको व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यथाशीघ्र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।
१४- राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालको धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने ।
