• २०८३ भदौ ८
  • 2026 August 24, Monday

कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न अदालतमा ‘सेटिङ’ : पूर्वमन्त्री खड्काले जिम्मा लिएको चर्चा !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर सुरु भएको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह थप चर्किएको छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यसलाई सदर गरिसकेको अवस्थामा संस्थापन इतर पक्षले नियमित महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।

कांग्रेस सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परिमार्जित कार्यतालिका अनुसार भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रक्रिया रोक्न संस्थापन इतर समूहले अदालतमा ‘सेटिङ’ मिलाएको चर्चा पार्टीभित्र चुलिएको छ।

इतर समूहका नेताहरूले अदालतबाट अधिवेशन रोक्ने आदेश आउने दाबी गर्दै आएका छन्। यसका लागि पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले विशेष जिम्मेवारी लिएको चर्चा छ। इतर समूहका एक युवा नेताका अनुसार, ‘अधिवेशन रोक्न अदालतमा आवश्यक समन्वय र सेटिङको जिम्मा दीपक दाइ (खड्का) ले लिनुभएको छ। त्यसैले अदालतबाट अधिवेशन रोक्ने फैसला आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ।’

यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ मा आधिकारिकता दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। वैशाख ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहऱ्याउँदै थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको थियो।

तर, साउनमा सर्वोच्चले देउवा–खड्का पक्षको पुनरावलोकन निवेदनमा ‘निस्सा’ (अनुमति) दिएपछि यो विषय पुनः न्यायिक परीक्षणको घेरामा तानिएको छ। निर्वाचन आयोगले नेतृत्व परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर दिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नलाई सर्वोच्चले पुनरावलोकनको मुख्य आधार बनाएको छ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया र अदालती प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढेपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्। विशेषगरी वर्तमान सरकारसँग संस्थापन इतर समूहको सम्भावित राजनीतिक समझदारी र त्यसले अदालतको प्रक्रियामा पार्न सक्ने प्रभावबारे चर्चा हुन थालेको छ।

यसैबीच, शेरबहादुर देउवा विरुद्ध सरकारले यसअघि अघि बढाएको रेड कर्नर नोटिसको प्रक्रिया र उनी स्वदेश फर्किँदा देखिएको सरकारी मौनतालाई पनि कतिपयले ‘सेटिङ’ कै कडीका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।