काठमाडौं। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टिभेट) लाई सीप, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को समन्वयमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय टिभेट नीति संवादमा सहभागी वक्ताहरूले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न टिभेट शिक्षालाई व्यवहारिक र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरूले विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्राविधिक शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । साथै, प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले नयाँ टिभेट ऐनले समावेशिता, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन। नीतिगत तथा संरचनागत समस्याका कारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आकर्षण र दिगोपना कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले टिभेटलाई स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, संघसंस्था तथा विभिन्न संगठनसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले व्यावसायिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले व्यावसायिक शिक्षालाई सीप र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए। विगतमा नीति बने पनि त्यसको अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने टिभेट ऐन पारदर्शी र व्यवहारिक हुनुपर्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले मध्यमस्तरीय जनशक्ति विकासमा सिटिइभिटीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । नीति संवादले प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण घटेको बताउँदै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सिटिइभिटीसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्णयहरू कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सिटिइभिटीका निमित्त सदस्य–सचिव अनोज भट्टराईले परिषद्का गतिविधि तथा टिभेट ऐनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यार्थीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
