काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारसँगै निजी क्षेत्र पनि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय भएको छ। विपद्बाट भएको क्षतिप्रति विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रले दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण, उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। उनले बेपत्ता नागरिक तथा व्यवसायीको तत्काल खोजी र उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै त्रिशूली नदी तथा आसपासका तटीय क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेकाले जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा आवागमन नियन्त्रण गर्न र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका छन्। महासंघअन्तर्गतका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ र उद्योगी–व्यवसायीलाई स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी राहत तथा उद्धारमा परिचालित हुन पनि उनले आह्वान गरेका छन्।
महासंघले निजी क्षेत्रको सामर्थ्य प्रयोग गरेर खाद्यान्न, पिउने पानी, औषधि, लत्ताकपडालगायत अत्यावश्यक सामग्री प्रभावित परिवारसम्म पुर्याउनुपर्ने बताएको छ। साथै, विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति नियमित राख्दै उचित र स्थिर मूल्य कायम गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच, निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका छन्। गोल्छा ग्रुपले उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायता कार्यका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ। ग्रुपका शेखर गोल्छाले विपद्को समयमा सरकार र समुदायसँग हातेमालो गर्दै निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। कुमारी बैंकले पनि ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ। त्यसका अतिरिक्त बैंकले करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा एआईयुक्त निगरानी ड्रोन, तीनवटा ५ केभीए क्षमताका पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक नेपाली सेनाको नुवाकोटस्थित क्याम्पमा पठाएको छ।
मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक सहयोगसँगै कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ग्राहकका लागि भ्वाइस तथा डेटा सेवा र १०० वटा एसएमएस तीन दिनसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराएको जनाएको छ। यसले प्रभावित नागरिकलाई परिवार, आफन्त तथा उद्धारमा खटिएका टोलीसँग सम्पर्क कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकार, निजी क्षेत्र, व्यवसायी र नागरिक सबैको संयुक्त प्रयासबाट उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रभावित र घाइतेको उद्धार तथा उपचारका लागि सरकारी प्रयासमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। महासंघले निर्माण व्यवसायी कोषमार्फत छिट्टै राहत घोषणा गर्ने जानकारी दिँदै देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई आफ्ना यन्त्र–उपकरणसहित उद्धारमा परिचालित हुन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी प्रभावित निर्माण श्रमिक, मजदुर तथा अन्य नागरिकको खोजी र उद्धारमा निर्माण क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ।
विपद्बाट बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार बाढी तथा डुबानका कारण विभिन्न बैंकका शाखा बन्द भएका छन् भने विद्युत्, इन्टरनेट र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा नियमित बैंकिङ सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकका सात, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका पाँच, नबिल बैंकका चार र एनआईसी एशिया बैंकका तीन शाखा बन्द रहेको सम्बन्धित बैंकहरूले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । संघले भोटेकोशी बढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा निरन्तर दिने बताएको छ ।
बाढीका कारण बैंकका कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन भएका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकको टिमुरे शाखाका पाँच, एनएमबी बैंकका चार तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका स्याफ्रुवेशी र टिमुरे शाखा तथा मैलुङ एक्सटेन्सन काउन्टरका सात कर्मचारी अझै सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ। संघका अनुसार विभिन्न सात बैंकका कुल २७ कर्मचारीसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन। कठिन अवस्थाका बाबजुद बैंकहरूले वैकल्पिक व्यवस्था र उपलब्ध स्रोत–साधन प्रयोग गर्दै सेवा निरन्तरता दिन प्रयास गरिरहेका छन्। यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको संघले जनाएको छ।
बीमा क्षेत्रले पनि बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीलाई दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल बीमक संघले घर, भवन, सवारीसाधन, उद्योग–व्यवसाय तथा अन्य बीमित सम्पत्तिमा क्षति पुगेका बीमितलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। संघले दाबी प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्दै क्षतिको मूल्यांकन र दाबी फछ्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्ने जनाएको छ।
यसअघि र पछिल्लो चरणमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथा व्यवसायिक समूहले राहत कोषमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउन थालेका छन्। अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न तथा उद्धारका उपकरण उपलब्ध गराउने पहलसमेत अघि बढाइएको छ। सरकारको आह्वानअनुसार निजी क्षेत्र, व्यवसायिक संघसंस्था र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट प्रभावित समुदायसम्म राहत छिटो पुर्याउन तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
