विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार भारतले सन् २०११ देखि २०२३ सम्ममा करिब ५० करोड मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ। यस अवधिमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश भारतमा चरम गरिबीको दर २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ।
यति ठूलो स्तरमा गरिबी घटाउने अर्को देश चीन मात्र हो। चीनले ८० करोडभन्दा बढी मानिसलाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकालेको थियो। तर त्यसका लागि ४० वर्ष लागेको थियो।
भारतमा गरिबीमा ठूलो कमी आए पनि १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको यस देशमा सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा अर्थतन्त्र खुला गरेयता आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता भने निकै बढेको छ।
सन् २०२६ को विश्व असमानता प्रतिवेदन अनुसार भारतमा आर्थिक असमानता अझै पनि विश्वकै उच्चमध्ये एक छ।
भारतले कसरी चरम गरिबी लगभग अन्त्य गर्न सफल भयो र यो उपलब्धिका बाबजुद देशमा किन ठूलो आर्थिक असमानता कायम छ भन्ने विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ।
विश्व बैंकको तथ्यांकले के भन्छ?
दैनिक ३ डलरको आयलाई आधार मानेर विश्व बैंकले सन् २०११ देखि २०२३ सम्म भारतमा चरम गरिबीको दर २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ।
चरम गरिबी भन्नाले खाना, पानी, बसोबास र लुगाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकमलाई बुझिन्छ।
तीनवटा आधिकारिक घरपरिवार सर्वेक्षणका आधारमा गरिबीसम्बन्धी तथ्यांक तयार पार्दै विश्व बैंकले करिब ४९ करोड ६० लाख मानिस गरिबीबाट बाहिरिएको पनि जनाएको छ। दैनिक ४.२ डलरको न्यून-मध्यम आयस्तरको गरिबी सीमाभन्दा तल जीवन बिताउने भारतीय जनसंख्याको हिस्सा ५७.७ प्रतिशतबाट घटेर १६.१ प्रतिशतमा आएको छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसियाली गरिबीसम्बन्धी अर्थशास्त्री आयागो वाम्बिलेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनका लेखकहरूले भारतमा गरिबी घट्ने क्रम जारी रहने अनुमान गरेका छन्। तर अब यो कमी पहिलेको तुलनामा केही सुस्त हुनेछ।
उनीहरूले लेखेका छन्, “दैनिक ४.२० डलरको गरिबी सीमाका आधारमा गरिबीको दर सन् २०२६ मा १४.२ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२८ सम्ममा १२.१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
उनीहरूले थपेका छन्, “यो प्रगतिको मुख्य कारण उपभोगमा भएको बलियो वृद्धि, विशेषगरी महिलाहरूमा बढेको रोजगारी र खाद्यान्न अनुदानसहित सामाजिक सहायता कार्यक्रमको विस्तार हो।”
भारतमा गरिबी घट्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
१२ वर्षमा करिब ५० करोड मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्नु भारतको उल्लेखनीय उपलब्धि भएको विश्व बैंकले बताएको छ। बैंकले यो गिरावटलाई विश्वमै गरिबी घट्ने सबैभन्दा तीव्र गतिमध्ये एक भनेको छ।
भारतको गरिबी दर निर्धारण गर्न विश्व बैंकले भारतीय सरकारी निकाय राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ले गरेको घरपरिवार उपभोग खर्च सर्वेक्षण (एचसीईएस) प्रयोग गरेको थियो।
सन् २०२२ मा विश्व बैंक र चीनको अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको उल्लेख थियो। यस प्रक्रियामा ४० वर्ष लागेको थियो।
गत महिना विश्व बैंकले भारतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान बढाएर ७.१ प्रतिशत पुर्याएको थियो।
आइतबार इन्स्टाग्राममा गरिएको पोस्टमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिबी नियन्त्रणमा देशले हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरे।
उनले भने, “गरिबीमा ऐतिहासिक गिरावट। अवसरमा पुस्तागत वृद्धि।”
गत नोभेम्बरमा दक्षिण भारतीय राज्य केरलम देशकै पहिलो यस्तो राज्य बन्यो, जसले आफूलाई आधिकारिक रूपमा चरम गरिबीमुक्त राज्य घोषणा गर्यो। स्वतन्त्रतापछि यो राज्यमा कहिले कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा रहेको मध्यमार्गी गठबन्धन त कहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धनले शासन गर्दै आएको छ। भारतका प्रमुख राज्यहरूमध्ये केरलमको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक सबैभन्दा राम्रो छ।
भारतको तत्कालीन योजना आयोगका विकास अर्थशास्त्री तथा हाल मस्कोस्थित हायर स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अतिथि प्राध्यापक सन्तोष मेहरोत्राले भारत जी२० देशहरूमध्ये न्यून-मध्यम आय भएको एक मात्र देश भएको बताए। जी२० का अन्य देशहरू उच्च-मध्यम वा उच्च आय भएका देश हुन्।
उनले भने, “हाम्रो देशको जनसंख्या अत्यन्त ठूलो भएकाले गरिब मानिसको कुल संख्या अझै पनि विश्वमै सबैभन्दा बढी छ। त्यसैले यदि हामीले गरिबीको दर मात्र होइन, गरिब मानिसको वास्तविक संख्या पनि घटाउन सक्यौँ भने त्यसले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो फरक पार्छ।”
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरजित भल्लाले गरिबी घटाउन भारत सफल भएको निष्कर्ष निकाल्ने विश्व बैंकको विश्लेषणको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए।
उनका अनुसार विश्व बैंकबाट आउने कुनै पनि तथ्यांकलाई ‘सुनको मापदण्ड’ मानिन्छ।
भल्लाले विश्व बैंकले प्रत्येक देशको प्रतिव्यक्ति उपभोग स्तरका आधारमा गरिबीको विश्लेषण गर्ने बताए। यसका लागि क्रयशक्ति समानता (पीपीपी) प्रयोग गरी तथ्यांकलाई विश्वव्यापी रूपमा समान आधारमा तुलना गरिन्छ।
भारतले कसरी गरिबीमा ठूलो कमी ल्यायो?
यसको कुनै सजिलो उत्तर छैन।
अर्थशास्त्रीहरूले भारतले ठूलो संख्यामा मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सफल हुनुमा विभिन्न कारण र कार्यक्रमहरूको भूमिका रहेको बताएका छन्।
तर समग्रमा हेर्दा सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र खुला गरेदेखि नै गरिबी घट्दै आएको छ। त्यसबेला कांग्रेस पार्टी सत्तामा थियो। त्यसपछि तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म तीव्र आर्थिक वृद्धिको बाटो खुलेको थियो।
त्यसयता बनेका विभिन्न सरकारले सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम सुरु गर्ने, निरन्तरता दिने वा परिमार्जन गर्ने काम गर्दै आएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यी कार्यक्रमले गरिबी नियन्त्रणमा सहयोग गरेका छन्।
उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पूर्ववर्ती मनमोहन सिंहले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १०० दिन रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेका थिए।
सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि मोदीले गरिबी नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण, निःशुल्क खाद्यान्न र आवासजस्ता विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सुरु गरे।
मोदी सरकारले मनमोहन सिंहले सुरु गरेको ग्रामीण रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रमलाई निकै कमजोर बनाएको भए पनि अहिलेको सरकारले करिब ८० करोड भारतीयलाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मोदीको नेतृत्वमा सरकारले विशेषगरी ग्रामीण भारतमा शौचालय निर्माणको काम पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्ने चलन ऐतिहासिक रूपमा धेरै गाउँमा सामान्य थियो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार पाइपबाट आउने पिउने पानीको पहुँच अगस्ट २०१९ मा १७ प्रतिशतभन्दा कम ग्रामीण घरमा थियो। अहिले यो बढेर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थशास्त्री भल्ला र करण भासिनले मार्च २०२४ मा ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका लागि भारतको गरिबी न्यूनीकरण प्रयासबारे तयार पारेको अनुसन्धान पत्रमा लेखेका छन्, “सुरक्षित पानीको पहुँचले बिरामी हुने समस्या घटाएको हुन सक्छ, जसले परिवारलाई बढी आम्दानी गर्न सहयोग गरेको हुन सक्छ।”
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन आउनुअघि नै आईएमएफका पूर्व अधिकारी भल्ला र भासिनले सन् २०२५ को सुरुवातमा भारतीय उपभोगसम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरेर भारत चरम गरिबी अन्त्य गर्ने दिशामा ठूलो उपलब्धि हासिल गरिरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
केही अर्थशास्त्री किन चिन्तित छन्?
गरिबी घटे पनि भारतीय सरकारले ८० करोड मानिसलाई उपलब्ध गराउने निःशुल्क खाद्यान्नले उनीहरूको क्यालोरीको आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने भल्ला र भासिनले सन् २०२५ को आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा उल्लेख गरेका थिए।
उनीहरूले लेखेका थिए, “वास्तविक रूपमा गरिब मानिसलाई लक्षित गरी अझ सन्तुलित खाद्यान्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा पोषणको अवस्था सुधार हुनेछ र खाद्य असुरक्षा समाधान गर्न यो अझ राम्रो उपाय हुनेछ।”
देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई अनिश्चित समयसम्म निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि आर्थिक रूपमा दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन। साथै, यो कार्यक्रमले राज्यको सहयोगले मात्र कम भएको गम्भीर आर्थिक संकटलाई संकेत गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ।
मेहरोत्राजस्ता केही अर्थशास्त्रीले सरकारले आफ्नो गरिबीको स्तर निर्धारण गर्न र त्यस स्तरभन्दा तल रहेका मानिसको संख्या आफैँ अनुमान गर्न किन छाड्यो भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार सन् २०१४ मा मोदी सत्तामा आएदेखि सरकारले आफ्नै गरिबीको स्तर गणना गर्न छाडेको छ। अहिले सरकारले पूर्ण रूपमा विश्व बैंकको अनुमानमा भर पर्दै आएको छ।
उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्धारण गरेको गरिबीको सीमालाई आफ्नै मान्ने हामी एउटा अनौठो देश हौँ।”
भारतजस्तो ठूलो, विविधतायुक्त र जटिल देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्धारण गरेको एउटा मापदण्ड मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। यसले बदलिँदो आर्थिक अवस्था र उपभोगको प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैन।
मेहरोत्राले भने, “उदाहरणका लागि, १० वर्षअघि सबैसँग मोबाइल फोन थिएन। तर आज ग्रामीण क्षेत्रमा समेत मानिससँग मोबाइल फोन छ। त्यसैले मूल्य सूचकांक र गरिबीको स्तर निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने उपभोगका वस्तुहरूको सूची समयसँगै परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले भारतले आफ्नै गरिबीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्थ्यो।”
तर भल्लाले भारतले विश्व बैंकको तथ्यांक प्रयोग गरेको विषयमा गरिएको आलोचनाको विरोध गरे।
उनले भने, “विश्व बैंकले प्रयोग गर्ने विधि र उसले तयार पार्ने अनुमान अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक हुनुअघि प्रत्येक देशले जाँच गर्छन्। त्यसैले यस अवस्थामा भारतको गरिबीसम्बन्धी विश्लेषण पनि भारतीय विद्वान् र भारत सरकारले समीक्षा गरेका छन्। त्यसैले यो तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै वैचारिक आधार छैन।”
यद्यपि, म्यासाचुसेट्स विश्वविद्यालय एमहर्स्टकी अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक जयती घोषले भारतको स्वास्थ्य सेवा र पोषणसम्बन्धी सूचकांक अझै पनि ठूलो चिन्ताको विषय रहेको बताइन्।
भारतले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र खर्च गर्छ। प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य लगानीमा भारत विश्वका अन्य देशभन्दा निकै पछाडि छ। यसका कारण सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक बजेटको अभाव छ र बिरामीको चाप पनि अत्याधिक छ।
स्वास्थ्य सेवामा हुने कुल खर्चको ठूलो भार नागरिक आफैँले बेहोर्नुपर्छ। यस आर्थिक भारका कारण प्रत्येक वर्ष लाखौँ भारतीय गरिबी वा ऋणमा फस्ने गरेका छन्।
घोषले भारतमा वास्तविक ज्याला लामो समयदेखि स्थिर रहेको पनि बताइन्।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गरिबी घटे पनि ज्यालामा असमानता कायम छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सन् २०२३ मा सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने १० प्रतिशत कामदारको औसत आम्दानी सबैभन्दा कम आम्दानी गर्ने १० प्रतिशत कामदारको भन्दा करिब १३ गुणा बढी थियो।”
घोषले भनिन्, “यी तथ्यांक घट्दो गरिबीसहितको गतिशील अर्थतन्त्रका संकेत होइनन्।”
अस्ट्रेलियाको वेस्टर्न अस्ट्रेलिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नितिन कुमार भारतीले विश्व बैंकको प्रतिवेदन उत्साहजनक रहेको बताए। तर चरम गरिबी घट्दैमा काम पूरा भयो भनेर बुझ्न नहुने उनले बताए। किनभने दैनिक ४.२ डलरको गरिबी सीमाभन्दा तल अझै पनि २३ करोड ३० लाख मानिस बसिरहेको उनको भनाई छ।
भारतीले सन् २०२४ मा सार्वजनिक भएको भारतको आय र सम्पत्तिसम्बन्धी असमानताबारे विश्व असमानता प्रयोगशाला (डब्ल्यूआईएल) को अध्ययनमा सहलेखन गरेका थिए। उनले भारतभित्रको असमान आर्थिक वृद्धिलाई पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा औँल्याए।
उनले भने, “चरम गरिबी घटेको भए पनि मानिसहरूको समग्र जीवनस्तरमा कति सुधार आएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै बाँकी छ।”
भारतमा आय असमानता किन बढिरहेको छ?
भारतीका अनुसार आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त हुने लाभ समान रूपमा वितरण नहुँदा असमानता बढिरहेको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा माथिल्लो आय समूहका मानिसहरूले लिइरहेका छन् र उनीहरूको हातमा राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो हिस्सा पुगिरहेको छ।
सन् २०२६ को विश्व असमानता प्रतिवेदनअनुसार भारत विश्वका सबैभन्दा बढी असमानता भएका देशमध्ये एक हो। देशको सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसंख्याले कुल राष्ट्रिय आम्दानीको करिब ५८ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्छन् भने सबैभन्दा तल्लो ५० प्रतिशत जनसंख्याले केवल १५ प्रतिशत हिस्सा पाउँछन्।
उनले भने, “यसलाई लामो समयदेखि कायम रहेका संरचनागत असमानताले अझ बढाएको छ। ऐतिहासिक जाति व्यवस्था, सम्पत्तिको असमान स्वामित्व र प्राथमिक शिक्षामा दशकौँसम्म पर्याप्त ध्यान नदिइएका कारण पछाडि परेका समुदायका मानिसहरूको अवसर सीमित भएका छन्”, उनले थपे, “गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पर्याप्त सार्वजनिक लगानी नहुँदा परिवारको आर्थिक स्रोतले नै सीप, राम्रो रोजगारी र आर्थिक सुरक्षामा पहुँच निर्धारण गरिरहेको छ। यी दुवै सेवा असमानता घटाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्।”
बढ्दो आय असमानता र रोजगारीका अवसरको कमीले भारतका युवामा असन्तुष्टि बढाएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा उनीहरूले देशभर विभिन्न विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
यस वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा युवा बेरोजगारी दर अप्रिल २०२५ मा १३.८ प्रतिशत थियो। यो बढेर मार्च २०२६ मा १५.२ प्रतिशत पुगेको थियो।
बेंगलुरुस्थित अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयको ‘द स्टेट अफ वर्किङ इन्डिया २०२६’ प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका करिब ४० प्रतिशत युवा स्नातक र २५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका करिब २० प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्।
डिप्लोमा वा स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरेका मानिसमा बेरोजगारी दर बढेर २९.४ प्रतिशत पुगेको छ।
गरिबी घटिरहेको अवस्थामा पनि असमानता किन महत्त्वपूर्ण छ?
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार असमानता महत्त्वपूर्ण छ।
भारतीले भने, “यसको एउटा कारण आर्थिक वृद्धिको वितरणले सामान्य परिवारको जीवनमा त्यसले कति प्रभाव पार्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। औसत आम्दानी समान भए पनि आम्दानीको वितरण बढी समान भएको अवस्थामा गरिबीको सीमाभन्दा तल रहने मानिसको संख्या सामान्यतया कम हुन्छ।”
दोस्रो चिन्ता अवसरमा हुने असमानता हो।
उनले भने, “असमानता बढ्दै जाँदा परिवारहरूबीच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास, व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक पुँजी वा राम्रो रोजगारी खोज्न सक्ने क्षमतामा ठूलो फरक पर्छ।”
तेस्रो चिन्ता आर्थिक र राजनीतिक प्रभावको शक्ति सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुनु हो।
“ठूलो मात्रामा सम्पत्ति केही मानिसको हातमा हुँदा उनीहरूले आफ्नै फाइदाका लागि नीति र संस्थाहरूलाई प्रभावित गर्ने अवसर पाउँछन्”, उनले भने।
भारतले गरिबी र आय असमानता दुवैलाई एकैसाथ कसरी समाधान गर्न सक्ला?
अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयकी विकास अर्थशास्त्री दीपा सिन्हाले गरिबी र व्यापक असमानता समाधान गर्न भारतले सम्पत्तिको केही पुनर्वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, “भारतमा गरिबी उन्मूलनको कुरा मात्र गरिन्छ। तर सरकारले असमानतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रगतिशील कर नीति लागू गर्नुपर्छ”, उनले थपिन्, “दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सबैका लागि उपलब्ध सार्वजनिक सेवामा लगानी सुरु गर्नुपर्छ। यसले गरिबी र असमानता दुवै घटाउन सक्छ।”
भारतीका अनुसार भारतले सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने गरिबीमा निरन्तर कमी ल्याउन विभिन्न नीतिहरू एकसाथ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
उनले आर्थिक रूपान्तरण र ग्रामीण आम्दानी वृद्धिका विषयमा चीनबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिने बताए। चीनले कृषि उत्पादकत्व बढाउने, औद्योगिकीकरणलाई तीव्र बनाउने, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँसराइलाई सहज बनाउने तथा भौतिक र मानवीय पुँजीमा ठूलो लगानी गर्ने काममा सफलता हासिल गरेको उनले बताए।
भारतीले भने, “यसको विपरीत भारतको अहिलेको नीतिगत प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित छ। यसले प्रायः तल्लो ९० प्रतिशत जनसंख्याको सट्टा माथिल्लो १० प्रतिशतको आवश्यकतालाई बढी सम्बोधन गरिरहेको छ। सडक, यातायात र आधारभूत पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि तिनले मानिसलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्छन्। तर मानिसहरूले ती अवसरको लाभ लिन सकून् भन्नका लागि राम्रा सरकारी विद्यालय र अस्पताल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।”
भारतीले सरकारले गरिबी न्यूनीकरण र व्यापक आर्थिक समावेशीकरणलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले थपे, “प्रगतिशील कर प्रणालीले यी क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउन सहयोग गर्छ। साथै, करको भार तिर्न सक्ने क्षमताअनुसार बाँडफाँट गर्न पनि मद्दत गर्छ।”
(अल जजिराबाट)
